पुणे : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे नगर निगम (पीएमसी) चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर भाजपा की आलोचना का जवाब देते हुए अपना उदाहरण दिया और इस बात पर जोर दिया कि जब तक किसी को अदालत में दोषी साबित नहीं किया जाता, तब तक वह निर्दोष होता है। भाजपा का नाम लिए बिना, अजीत पवार ने कहा कि वह उस सरकार का हिस्सा हैं, जिसने कभी उन पर सिंचाई घोटाले के आरोप लगाए थे।

उन्होंने कहा, "मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हम पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि किसने किसी व्यक्ति (भगोड़े अपराधी) को भागने में मदद की और पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कितने उम्मीदवारों को किसने नियुक्त किया है?" "अगर कल किसी के खिलाफ कोई अपराध दर्ज हो जाता है, तो क्या वह व्यक्ति अपराध साबित होने से पहले ही दोषी हो जाता है... मुझ पर भी 70,000 करोड़ रुपये के आरोप लगे थे... जिन लोगों ने मुझ पर ये आरोप लगाए थे, क्या वे सब आज मेरे साथ हैं या नहीं? मुझे बताइए," उन्होंने आगे कहा।

पवार की यह टिप्पणी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल द्वारा यह सवाल उठाने के बाद आई है कि एनसीपी पुणे में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में क्यों उतार रही है। मोहोल ने कहा, "पुणे के पालक मंत्री अजीत पवार कहते हैं कि इस शहर में अपराध खत्म होना चाहिए और कोयता गिरोहों का खात्मा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आप पूर्वी पुणे से लेकर दक्षिणी पुणे और फिर उत्तरी पुणे तक उनके पक्ष द्वारा दिए गए उम्मीदवारों की सूची देखें, तो साफ पता चलता है कि उन्होंने किस तरह के तत्वों को जगह दी है। हमें नहीं पता कि यह किस मापदंड में फिट बैठता है।"

पुणे नगर निगम चुनावों से पहले भाजपा और एनसीपी के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। हालांकि दोनों पार्टियां राज्य और केंद्र सरकारों में सहयोगी हैं, लेकिन वे नगर निगम चुनाव अलग-अलग लड़ रही हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर तीखी नोकझोंक हो रही है। पुणे नगर निगम चुनाव के लिए अजीत पवार का गुट एनसीपी के शरद पवार के गुट के साथ फिर से एकजुट हो गया है, जिससे महायुति गठबंधन के साझेदारों को एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

मुंबई : महाराष्ट्र के मंत्री मानिकराव कोकाटे, जिन्हें 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी के एक केस में दोषी पाए जाने के बाद उनके मंत्रालय छीन लिए गए थे, ने गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मना करने के बाद कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के मंत्री मानिकराव कोकाटे ने आखिरकार देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट से अपना इस्तीफा भेज दिया। कोकाटे, जो बांद्रा के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ने अपने बॉस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ अजित पवार को अपना इस्तीफा भेजा। यह तब हुआ जब फडणवीस ने एक मीटिंग में पवार से कहा कि कोकाटे को दोषी पाए जाने और नासिक कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी होने की वजह से वे राज्य कैबिनेट में नहीं रह सकते।18 दिसंबर कोकाटेअजित पवार ने इसके तुरंत बाद X पर कैबिनेट से कोकाटे के बाहर निकलने का ऐलान किया।पवार ने पोस्ट में कहा, “महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और मेरी पार्टी के साथी श्री मानिकराव कोकाटे ने माननीय कोर्ट के फैसले के बाद मुझे अपना इस्तीफा दे दिया है।

हमारी पार्टी की लंबे समय से चली आ रही सोच के अनुसार कि कानून का राज सबसे ऊपर है और सभी लोगों से ऊपर है, इस्तीफा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। मैंने श्री कोकाटे का इस्तीफा संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, उचित विचार और स्वीकृति के लिए माननीय CM को भेज दिया है।”यह भी पढ़ें: मानिकराव कोकाटे को दूसरा मौका क्यों मिलता रहापवार ने कहा कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मानना ​​रहा है कि सार्वजनिक जीवन संवैधानिक नैतिकता, संस्थागत ईमानदारी और न्यायपालिका के सम्मान से चलना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, “हम कानून के राज के साथ मजबूती से खड़े हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के भरोसे को बनाए रखने वाले तरीके से काम करते रहेंगे।”राज्य विधानसभा से भी सिन्नर MLA को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है। कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को 1995 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुख्यमंत्री के कोटे के तहत नासिक के एक प्राइम इलाके में दो फ्लैट लेने के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने का दोषी ठहराया गया था।यह भी पढ़ें: 1994 के अलग-अलग एफिडेविट की वजह से मंत्री कोकाटे को कैसे दोषी ठहराया गयाट्रायल कोर्ट ने फरवरी में दोनों भाइयों को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। मंगलवार को, नासिक की एक सेशन कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा।

कोकाटे राहत पाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने बुधवार को सजा को सस्पेंड करने से मना कर दिया।नासिक पुलिस की एक टीम गुरुवार को अरेस्ट वारंट तामील करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हुई और देर शाम तक हॉस्पिटल पहुंचने की उम्मीद है।कोकाटे इस साल फडणवीस कैबिनेट से हटाए जाने वाले दूसरे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी मंत्री हैं। मुंडे को मार्च में अपने करीबी सहयोगी के बीड में एक गांव के सरपंच की बेरहमी से हत्या में कथित तौर पर शामिल होने के कारण पद छोड़ना पड़ा था, जो एक बड़े पॉलिटिकल स्कैंडल में बदल गया था।बुधवार को फडणवीस ने गवर्नर से फॉर्मली सिफारिश की कि कोकाटे से उनके पोर्टफोलियो ले लिए जाएं, क्योंकि अजित पवार ने जोर दिया था कि सरकार को इंतजार करना चाहिए।

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के शनिवार वाड़ा परिसर में नमाज अदा करने के लिए तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ एफआईआर का समर्थन करते हुए कहा कि अधिकारी कानून का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, "जो भी बिना अनुमति के कुछ भी करेगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।" यह मामला तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद आया है, जब पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा परिसर में नमाज अदा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी और अन्य संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था। पुणे सिटी पुलिस के अनुसार, संरक्षित स्मारकों पर लागू प्रतिबंधों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 1:45 बजे हुई, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक अधिकारी ने पुणे सिटी पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। 

वीडियो के विरोध में रविवार को भाजपा सांसद (राज्यसभा) मेधा कुलकर्णी और शहर स्थित दक्षिणपंथी संगठन के अन्य सदस्यों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने उस स्थान पर शुद्धिकरण अनुष्ठान भी किया जहां नमाज अदा की गई थी। पुलिस ने शनिवारवाड़ा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमने एएमएएसआर नियमों की संबंधित धारा लागू की है, जिसमें संरक्षित स्मारकों के भीतर निषिद्ध गतिविधियों से संबंधित दंड का प्रावधान है।" शिवसेना नेता शाइना एनसी ने भी मामले में पुलिस कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा, "प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष (एएमएएसआर) नियम 1959 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि अगर कोई संरक्षित स्मारक पर लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो कार्रवाई ज़रूरी है। यह एफआईआर कुछ वर्गों द्वारा एएसआई के प्रभुत्व वाले स्मारकों में रहने के मुद्दे पर दर्ज की गई थी।" उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत क्या स्वीकार्य है, इस पर बात होनी चाहिए। "चाहे वह शनिवार वाड़ा हो या कोई भी धार्मिक स्थल, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ कोई पूजा कर सके और कब नहीं। 

यह ऐसा है जैसे हम कहें कि हम हाजी अली दरगाह जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं करता क्योंकि हम एक-दूसरे की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं। चाहे हिंदू हों या मुसलमान, हम हमेशा साथ-साथ रहे हैं। तो इसे हिंदू बनाम मुसलमान का विवाद क्यों बनाया जा रहा है? यह इस बारे में है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत क्या अनुमति है," शाइना एनसी ने कहा।जहां भाजपा और दक्षिणपंथी संगठनों ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और घटनास्थल पर "शुद्धिकरण" किया, वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मुसलमानों से सवाल किया कि क्या वे हाजी अली में हिंदुओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ स्वीकार करेंगे। उन्होंने दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध को उचित ठहराते हुए शनिवारवाड़ा को हिंदू शौर्य का प्रतीक और समुदाय के दिल के करीब बताया।उन्होंने कहा, "शनिवारवाड़ा का एक इतिहास है। यह हमारी वीरता का प्रतीक है। यह हिंदू समुदाय के दिल के बहुत करीब है। 

मुंबई : हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 53 साल के पिता ने अपनी 15 साल की बेटी को 2018 से 2020 तक बार-बार यौन उत्पीड़न किया और उसे गर्भवती कर दिया। यह मामला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने दोषी पिता को आजिवन कारावास की सजा सुनाई। 

क्या बेटी ने सच में अपना बयान बदला था?
कोर्ट ने माना कि बेटी पर भावनात्मक दबाव और परिवार का असर था, जिस कारण उसने अपने बयान बदल दिए थे। उसने डर और मानसिक तनाव की बात स्वीकार की। लेकिन DNA जांच ने सबूत साफ कर दिया कि आरोपी उसके जैविक पिता ही थे। जज सबीना ए मलिक ने कहा कि वैज्ञानिक प्रमाण पहले दिए गए बयानों से अधिक महत्व रखते हैं। 

क्या यह एक सामान्य मामला है?
यह मामला बेहद दुर्लभ है। रिपोर्ट के अनुसार, 29 और 27 साल के दो अन्य पुरुषों को सहमति से यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में छह महीने की साधारण जेल की सजा दी गई। यह दिखाता है कि न्याय प्रणाली ऐसे मामलों में सावधानी और डीएनए सबूतों पर भरोसा करती है।

 क्या समाज में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं?
सोचने वाली बात यह है कि छोटे शहरों और बड़े शहरों में ऐसे क्रूर अपराध क्यों हो रहे हैं। क्या यह केवल परिवारिक तनाव का नतीजा है या बच्चों की सुरक्षा के लिए समाज और कानून की नजर को और तेज करने की जरूरत है? 
क्या कानून पीड़िता को न्याय दिला पा रहा है?
इस मामले में कोर्ट ने पिता को सजा दी और पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा भी दिया। यह दर्शाता है कि कानून चाहे जटिल हो, लेकिन अंततः पीड़िता को न्याय दिलाने में सक्षम है।