नवी मुंबई : एक ठेकेदार की आत्महत्या का मामला सामने आया है. मृतक ठेकेदार की पहचान गजानन देवकट्टे के रूप में हुई है. आरोप है कि सरकारी काम के करीब 3 करोड़ रुपये के बिल पिछले दो वर्षों से लंबित थे. बकाया भुगतान नहीं होने के कारण देवकट्टे आर्थिक संकट से जूझ रहे थे. ठेकेदार संगठनों का कहना है कि इसी परेशानी के चलते उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 

बताया जा रहा है कि देवकट्टे ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुंबई क्षेत्रीय विभाग के तहत करीब 3 करोड़ रुपये के अलग-अलग सरकारी काम किए थे. काम पूरा होने के बाद भी उनके कई बिलों का भुगतान नहीं हुआ था. देवकट्टे ने बकाया राशि के लिए मुंबई डिवीजन के अधिकारियों को पत्र भी लिखा था. इसमें उन्होंने भुगतान की मांग करते हुए सवाल किया था कि “हम जिएं कैसे और करें क्या?”

आरोप है कि देवकट्टे कई महीनों से लगातार अपने बकाया बिलों को लेकर अधिकारियों के संपर्क में थे. उन्होंने संबंधित कार्यकारी अभियंताओं से भुगतान की मांग की और कई बार फॉलो-अप भी किया, लेकिन उनके बिलों को मंजूरी नहीं दी गई. बकाया राशि मिलने की उम्मीद में उन्होंने अधिकारियों को कई लिखित आवेदन भी दिए थे. इसके बावजूद उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

ठेकेदार संगठनों में आक्रोश
गजानन देवकट्टे की मौत के बाद महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार महासंघ और राज्य अभियंता संगठन ने इस घटना पर तीव्र नाराजगी और आक्रोश जताया है. संगठन की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण देवकट्टे आर्थिक संकट में फंस गए थे. ठेकेदार संगठनों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है.

संगठन का कहना है कि ठेकेदार की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. ठेकेदार संगठनों के प्रमुख मिलिंद भोसले ने चेतावनी दी है कि अगर मृत ठेकेदार को तुरंत न्याय नहीं मिला, तो राज्यभर में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा.

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में अगले महीने मराठा समुदाय ओबीसी श्रेणी से आरक्षण देने की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाला है। शुक्रवार को जरांगे का एक प्रतिनिधिमंडल ग्राउंड का निरीक्षण करने मुंबई पहुंचा है।

इस बीच मनोज जरांगे ने साफ कहा है कि अगर मुंबई में आंदोलन की इजाजत नहीं दी गयी तो वे मुंबई में ही आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने डिप्टी सीएम व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी चेतावनी दी है। साथ ही, जरांगे ने पूरे मराठा समुदाय से विरोध स्थल पर आने और मराठा आरक्षण आंदोलन का समर्थन करने का अनुरोध किया है।

मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज जरांगे ने कहा, मराठा समाज को गुटबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। सभी को एक साथ आना चाहिए। यह गरीब मराठों के बच्चों के भविष्य का मामला है। जरांगे ने आगे कहा कि मराठा प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में मैदान की जरूरत होगी, इसकी तैयारी की जा रही है। जरांगे ने स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में मुंबई में मराठाओं का विरोध प्रदर्शन का फैसला रद्द नहीं किया जाएगा।

उन्होंने दावा किया कि तीन करोड़ से ज्यादा मराठा प्रदर्शनकारी मुंबई आएंगे. मुंबई दौरा रद्द नहीं किया जाएगा। यह मार्च 20 जनवरी तक मुंबई की ओर निकलेगा। बड़ी संख्या में मराठा समुदाय के लोग मुंबई पहुंचेंगे। हमें मुंबई के सभी मैदानों की आवश्यकता होगी। अब मैदान दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है।

मनोज जरांगे ने चेतावनी देते हुए कहा “20 जनवरी को बड़ी संख्या में मराठा मुंबई आएंगे और अगर सरकार ने उनकी गाड़ियां रोकीं तो हम सीधे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दरवाजे पर धरना देंगे। अगर हमारी गाड़ियाँ रोक दी जाएँगी तो हम अपना सामान कैसे ले जाएँगे? हमें मुंबई में रहने के लिए टेंट, दैनिक जीवन की चीजें चाहिए, जो हम ट्रैक्टर-ट्रॉली से लेकर मुंबई आने वाले हैं। हम इसमें पत्थर भरकर नहीं लाएंगे...”