मुंबई: महाराष्ट्र में हजारों कंपनियों के बंद होने को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार के दावे पर जवाब दिया है। फडणवीस ने कहा कि राज्य में 36,211 कंपनियों के बंद होने का आंकड़ा बिना पूरे संदर्भ के पेश किया जा रहा है और इनमें से करीब 76 फीसदी कंपनियां ऐसी थीं, जिन्होंने कभी अपना कारोबार शुरू ही नहीं किया था। 

फडणवीस ने कहा कि कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द होने और किसी सक्रिय औद्योगिक इकाई के राज्य से बाहर चले जाने को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। उनके मुताबिक, उपलब्ध आंकड़ों को सही संदर्भ में देखने पर महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर उद्योगों के पलायन की तस्वीर सामने नहीं आती।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सक्रिय कंपनियां

मुख्यमंत्री के मुताबिक, 3 जून तक महाराष्ट्र में 3,96,211 पंजीकृत कंपनियां थीं, जो देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक हैं। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के मजबूत कारोबारी और औद्योगिक आधार का संकेत बताया। 

फडणवीस ने यह भी बताया कि 2025-26 के दौरान महाराष्ट्र में 41,525 नई कंपनियां पंजीकृत हुईं। उनका कहना है कि केवल बंद या निष्क्रिय कंपनियों की संख्या बताने से राज्य में निवेश और उद्योगों की वास्तविक स्थिति का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। 

36,211 कंपनियों के आंकड़े पर क्या है विवाद?
महाराष्ट्र में 36,211 कंपनियों के बंद होने का आंकड़ा सामने आने के बाद राज्य की औद्योगिक स्थिति को लेकर सवाल उठे थे। इसे लेकर विपक्ष की ओर से सरकार पर उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने में विफल रहने के आरोप लगाए गए।

फडणवीस ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि बंद कंपनियों की सूची में बड़ी संख्या ऐसी संस्थाओं की है, जो पंजीकरण के बावजूद वास्तविक रूप से सक्रिय नहीं थीं। उनके अनुसार, करीब 76 फीसदी कंपनियां “defunct” श्रेणी में थीं और उन्होंने अपना कारोबार शुरू नहीं किया था। 

उद्योगों के पलायन के दावे पर सरकार का जवाब
फडणवीस का जवाब ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र में उद्योगों और निवेश को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। विपक्ष राज्य से कंपनियों और औद्योगिक परियोजनाओं के बाहर जाने के मुद्दे को सरकार के सामने उठा रहा है।

मुख्यमंत्री का तर्क है कि कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द होने को सीधे तौर पर उद्योगों के महाराष्ट्र छोड़ने से जोड़ना सही नहीं होगा। उन्होंने राज्य में नई कंपनियों के लगातार पंजीकरण और बड़ी संख्या में सक्रिय कंपनियों की मौजूदगी को सरकार के पक्ष में महत्वपूर्ण आंकड़ा बताया।

सरकार ने पेश किया निवेश का पक्ष
फडणवीस ने महाराष्ट्र को देश का प्रमुख औद्योगिक और कारोबारी केंद्र बताते हुए कहा कि राज्य में कंपनियों का आधार लगातार मजबूत बना हुआ है। बड़ी संख्या में नई कंपनियों का पंजीकरण इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र अभी भी कारोबार और निवेश के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य बना हुआ है।
वहीं, राजनीतिक विवाद के बीच अब बहस इस बात पर केंद्रित हो गई है कि कंपनियों के बंद होने, रजिस्ट्रेशन रद्द होने और वास्तविक औद्योगिक पलायन के आंकड़ों को अलग-अलग कैसे देखा जाए।

शरद पवार के दावे पर फडणवीस का सीधा जवाब
शरद पवार द्वारा उठाए गए मुद्दे पर फडणवीस के जवाब के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उद्योग, निवेश और रोजगार का मुद्दा केंद्र में आ गया है। दोनों पक्षों के आंकड़ों और दावों को लेकर राजनीतिक बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है।

फिलहाल सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि 36,211 कंपनियों का आंकड़ा अपने आप में महाराष्ट्र से उद्योगों के बड़े पैमाने पर पलायन का प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां शामिल थीं जो पहले से निष्क्रिय थीं।

नई दिल्ली: NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के दिल्ली में आयोजित वेडिंग रिसेप्शन में देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए। रिसेप्शन सोमवार को शरद पवार के 6 जनपथ स्थित आवास पर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NCP (SP) प्रमुख शरद पवार एक साथ नजर आए। विपक्षी खेमे से कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी समारोह में शामिल हुईं।

रिसेप्शन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, RSS प्रमुख मोहन भागवत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई प्रमुख नेता पहुंचे।

सुप्रिया सुले की बेटी रेवती ने 20 जून को मुंबई में नागपुर के उद्योगपति सारंग लखानी से शादी की थी। दिल्ली में आयोजित रिसेप्शन में राजनीतिक दलों की अलग-अलग विचारधाराओं से जुड़े नेताओं की मौजूदगी ने समारोह को खास बना दिया। कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा में हैं, जिनमें अलग-अलग राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं देते नजर आए।

नई दिल्ली: NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी के सभी 8 लोकसभा सांसदों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 15-20 मिनट चली बैठक में महाराष्ट्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

सुप्रिया सुले के मुताबिक, बैठक में सूखा, पानी की कमी, प्याज की कीमतें, चंद्रभागा नदी में प्रदूषण और सांसदों के अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा की गई।
बैठक ऐसे समय हुई है जब प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल को लेकर NCP (SP) के रुख पर राजनीतिक अटकलें तेज हैं। पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग बयान सामने आए हैं।

महाराष्ट्र NCP (SP) अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा है कि यदि डिलिमिटेशन का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता है तो इस पर चर्चा की जा सकती है, जबकि रोहित पवार ने प्रस्तावित कानून का विरोध करने की बात कही है।

बैठक को लेकर MVA में भी चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस ने NCP (SP) से महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को अलग रखने की मांग प्रधानमंत्री के सामने रखने की अपील की है।

मुंबई: NEET-UG परीक्षा विवाद, सोनम वांगचुक के अनशन और 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के दिल्ली में हुए संसद मार्च के बाद अब इस मुद्दे ने महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। महा विकास अघाड़ी (MVA) — जिसमें शिवसेना (UBT), एनसीपी (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस शामिल हैं — ने छात्रों के समर्थन में 23 जुलाई 2026 को 'महाराष्ट्र बंद' का आह्वान किया है।

​प्रमुख राजनीतिक बिंदु

• ​MVA का शक्ति प्रदर्शन: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि NEET विवाद और युवाओं के आक्रोश ने MVA को राज्य में सत्तारूढ़ महायुति सरकार के खिलाफ एक बड़ा और प्रभावी मुद्दा थमा दिया है, जिससे विपक्ष को नई राजनीतिक संजीवनी मिलती दिख रही है।
• ​23 जुलाई बंद का आह्वान: उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस नेतृत्व ने संयुक्त रूप से ऐलान किया है कि 23 जुलाई को राज्यभर में शांतिपूर्ण 'महाराष्ट्र बंद' रखा जाएगा। इसका उद्देश्य NEET परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई/न्यायिक जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को बल देना है।
• ​सड़कों पर उतरने की तैयारी: महा विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ विभिन्न छात्र संगठनों को भी इस बंद में शामिल होने की अपील की गई है। मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है।

​प्रशासन और सुरक्षा की स्थिति

• ​मुंबई में पुलिस अलर्ट: जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त तक शहर में निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) लागू कर दी है। ऐसे में 'महाराष्ट्र बंद' के दौरान 5 से अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने और बिना अनुमति रैलियां निकालने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
• ​आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी: MVA नेताओं ने दावा किया है कि बंद के दौरान दूध आपूर्ति, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा।