मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों विषयों का आपस में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण से संबंधित विधेयक पहले ही संसद से पारित हो चुका है और उसे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिला था। मीडिया से बातचीत में नसीम सिद्दीकी ने कहा, "परिसीमन का आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। इस देश में आरक्षण विधेयक पहले ही संसद में पारित हो चुका है और उसे सभी दलों का समर्थन मिला था।

हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण दो अलग-अलग संवैधानिक और विधायी विषय हैं, इसलिए दोनों को एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, इन मुद्दों पर तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए।

हाल के दिनों में परिसीमन और आरक्षण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हुई है। इसी क्रम में एनसीपी (एसपी) की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है। सिद्दीकी ने दोहराया कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा संसद में पारित आरक्षण संबंधी विधेयक का समर्थन कर चुकी है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना होता है, जबकि आरक्षण से जुड़े प्रावधान अलग संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किए जाते हैं। ऐसे में दोनों विषयों पर राजनीतिक चर्चा जारी है और अलग-अलग दल अपने-अपने दृष्टिकोण रख रहे हैं।

महाराष्ट्र में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-अजित पवार गुट) में उम्मीदवार चयन को लेकर गहन मंथन हुआ। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से ठीक पहले मुंबई में वरिष्ठ नेता Praful Patel के आवास पर पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। 

बैठक में Chhagan Bhujbal, Dilip Walse Patil, Parth Pawar समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उस समय राज्यसभा सीट के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही थी और भुजबळ का नाम प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा था। 

हालांकि बाद में पार्टी नेतृत्व ने पूर्व एमएलसी और प्रफुल पटेल के करीबी सहयोगी Rajendra Jain को राज्यसभा उपचुनाव के लिए आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। यह सीट पूर्व सांसद Sunetra Pawar के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। 

उम्मीदवारी की घोषणा के बाद भुजबळ ने अपनी नाराजगी छिपाई नहीं और कहा कि उन्हें भी लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद राज्यसभा का अवसर मिलना चाहिए था। उनके बयान के बाद पार्टी के भीतर राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला। 

पार्टी अध्यक्ष Sunil Tatkare ने कहा कि राजेंद्र जैन को विदर्भ क्षेत्र में पार्टी को मजबूत प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उम्मीदवार बनाया गया है।

महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की ओर से वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल का नाम संभावित उम्मीदवारों में प्रमुखता से सामने आ रहा है। साथ ही, उनके भतीजे समीर भुजबल को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है।

राज्यसभा की यह सीट उपमुख्यमंत्री और NCP नेता Sunetra Pawar के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। इस सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी के भीतर कई नामों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें छगन भुजबल का नाम सबसे चर्चित माना जा रहा है।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, छगन भुजबल लंबे समय से राज्यसभा जाने के इच्छुक रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यदि उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, तो उनके स्थान पर समीर भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग भी उठ सकती है। हालांकि इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

NCP के भीतर इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आने की खबरें हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी को संगठनात्मक और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए, जबकि समर्थकों का तर्क है कि अन्य नेताओं के परिवारों को भी राजनीतिक जिम्मेदारियां मिली हैं, इसलिए भुजबल परिवार के मामले में अलग मानदंड नहीं होना चाहिए।

वहीं, कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि पार्टी नेतृत्व अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा है और उम्मीदवार के नाम पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। राज्यसभा उपचुनाव और विधान परिषद चुनावों को देखते हुए महायुति के भीतर राजनीतिक समीकरणों पर भी नजर रखी जा रही है।

फिलहाल छगन भुजबल के राज्यसभा जाने और समीर भुजबल के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर केवल अटकलें और चर्चाएं हैं। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद ही सामने आएगा।

मुंबई : महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी और उनके चाचा शरद पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी (शप) ने शनिवार को पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आने वाले चुनावों के लिए एक जॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया। अजीत पवार और उनकी कज़िन सुप्रिया सुले, जो एनसीपी (शप) की वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच शेयर किया, जिससे 2023 में हुए तीखे बंटवारे के बाद दोनों ग्रुप्स के बीच बढ़ती नज़दीकियों का संकेत मिला। 

एनसीपी, हालांकि रूलिंग महायुति की मेंबर है, और एनसीपी (शप), जो अपोज़िशन महा विकास अघाड़ी की एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ने 15 जनवरी को पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ सिविक बॉडीज़ के चुनावों के लिए हाथ मिलाया है। सुले और एनसीपी (शप) के दूसरे लीडर्स, जो अब तक कैंपेन से ज़्यादातर गायब रहे थे, मैनिफेस्टो जारी होने के समय मौजूद थे।

लोगों को एड्रेस करते हुए, अजीत पवार ने कहा कि मैनिफेस्टो पुणे के मेन सिविक इश्यूज़ पर फोकस करता है। पोल डॉक्यूमेंट में नल का पानी सप्लाई, ट्रैफिक जाम से राहत, गड्ढों से मुक्त सड़कें, साफ-सफाई, हाई-टेक हेल्थकेयर सर्विस, प्रदूषण कंट्रोल और झुग्गी-झोपड़ियों को बसाने का भरोसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में PMPML बसों और मेट्रो में फ्री यात्रा, 500 sq ft तक के घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट और स्टूडेंट्स के लिए फ्री कंप्यूटर टैबलेट का भी प्रस्ताव है।

राज्य और केंद्र में भाजपा के साथ सत्ता में होने के बावजूद, अजित पवार लोकल भाजपा लीडरशिप पर निशाना साध रहे हैं और उन पर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के विकास को पटरी से उतारने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें दोनों सरकारों से काफी फंड मिला है।