मुंबई : मुबई के जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार ईश्वर देवासी को निलंबित कर दिया गया है। यह घोषणा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में की। देवासी पर 3 करोड़ 82 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी डुबाने और गैर-कानूनी तरीके से रजिस्ट्री करने का आरोप है।

मंत्री बावनकुले ने साफ किया कि इस मामले की विभागीय जांच अगले तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवासी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस मामले में क्रिमिनल केस फाइल करने पर भी विचार कर रही है। इस मामले से जुड़ी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू करीब 100 करोड़ रुपये है।

स्टांप ड्यूटी वसूलने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। विधायक रत्नाकर गुट्टे ने यह मुद्दा सदन में उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि देवासी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए जुहू में एक प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी बिना वसूले गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी थी।

मुंबई : मुंबई पुलिस के एंटी टेररिज्म सेल (एटीसी) से जुड़े चार पुलिसकर्मियों को छापेमारी के दौरान कथित चोरी और वसूली के गंभीर आरोपों के बाद सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें एक एपीआई हैं। पुलिस के अनुसार,आरोपी एपीआई विजय सुतार, सिपाही योगेश खंडके, धनश्री रामचंद्र मोरे और रविंद्र नेमाने आरसीएफ पुलिस स्टेशन के एटीसी से जुड़े थे। इस टीम को इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश के लिए अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 

5 लाख रुपये की वसूली भी की
आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान एक महिला के घर छापेमारी करते समय इन पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उनके घर से नकदी और सोने के आभूषण चुरा लिए। इसके अलावा आरोप है कि इन्होंने कल्याण में रहने वाली एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को कार्रवाई का डर दिखाकर उससे करीब 5 लाख रुपये की वसूली भी कर लिए। इसकी जानकारी आरोपी महिलाओं के रिश्तेदारों द्वारा स्थानीय एक सामाजिक कार्यकर्ता की मिली, जिन्होंने इसकी शिकायत जोनल डीसीपी समीर शेख से की। 

कौन-कौन अरेस्ट
मामले की गंभीरता को देखते हुए शेख ने जांच के आदेश दिए और प्रारंभिक जांच में आरोपों में सच्चाई पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए एपीआई विजय सुतार, सिपाही योगेश खंडके और धनश्री मोरे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नियमों के अनुसार, तीनों को डिम्ड सस्पेंशन में डाल दिया गया और मामले की जांच चेंबूर पुलिस स्टेशन को सौंप दी गई। बता दें कि इन सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरसीएफ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(ए), 308(2), 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज है।

मुंबई : आरसीएफ पुलिस स्टेशन के एंटी-टेररिज्म सेल से जुड़े एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और तीन कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए एक ऑफिशियल ऑपरेशन के दौरान कथित चोरी और जबरन वसूली का केस दर्ज किया गया है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों में  एपीआई विजय महादेव सुतार और कांस्टेबल योगेश विलास खांडके, धनश्री रामचंद्र मोरे और रवींद्र बापूसाहेब नेमाने शामिल हैं। आरसीएफ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(ए), 308(2), 351(2) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

ये आरोप तब सामने आए जब टीम ने संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए एक ड्राइव के तहत छापेमारी करते हुए नवी मुंबई में एक महिला के घर से कथित तौर पर कैश और सोने के गहने चुरा लिए। एक और घटना में, उन्हीं आरोपियों पर कल्याण में एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला से ₹5 लाख की जबरन वसूली करने का आरोप है। शिकायत के बाद इंटरनल जांच शुरू हुई ऑफिशियल रेड के दौरान कथित गलत काम का पता तब चला जब एक सोशल एक्टिविस्ट ने शिकायत की, जिसके बाद इंटरनल जांच शुरू की गई। इसके बाद, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस समीर शेख ने जांच चेंबूर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दी।

गिरफ्तारी और सस्पेंशन के आदेश जांच के दौरान, एपीआई सुतार और कांस्टेबल योगेश खांडके को गिरफ्तार किया गया, जबकि कांस्टेबल धनश्री मोरे को मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था। तीनों को उनकी गिरफ्तारी की तारीख से डीम्ड सस्पेंशन के तहत रखा गया है। कॉन्स्टेबल रवींद्र नेमाने, जिनका नाम इस मामले में है, 25 जनवरी, 2026 को अपराध दर्ज होने के बाद से फरार हैं। चूंकि उनका अब तक पता नहीं चला है, इसलिए उन्हें भी उसी तारीख से डीम्ड सस्पेंशन के तहत रखा गया है।

सस्पेंशन ऑर्डर की डिटेल्स पुलिस ने कहा कि सुतार और खांडके ने 19 फरवरी को सस्पेंशन ऑर्डर स्वीकार कर लिए थे, जबकि मोरे ने 20 फरवरी को ऑर्डर को माना। क्योंकि नेमाने अभी भी फरार है और उसे उसके घर पर नहीं पाया जा सका, इसलिए 25 फरवरी को पंच गवाहों की मौजूदगी में उसके घर के दरवाज़े पर सस्पेंशन ऑर्डर चिपका दिया गया। मामले में आगे की जांच चल रही है। एपीआई विजय सुतार और कांस्टेबल योगेश खांडके को 25 मई, 2026 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें उनकी गिरफ्तारी की तारीख से सस्पेंड माना गया। कांस्टेबल धनश्री मोरे को पहले 30 जनवरी, 2026 को गिरफ्तार किया गया था, और उनकी गिरफ्तारी की तारीख से उन्हें डीम्ड सस्पेंशन के तहत रखा गया है।

इस बीच, कांस्टेबल रवींद्र नेमाने 25 जनवरी, 2026 को अपराध दर्ज होने के बाद से फरार है। क्योंकि अब तक उसका पता नहीं चला है, इसलिए उसे अपराध दर्ज होने की तारीख से डीम्ड सस्पेंशन के तहत रखा गया है। एपीआई विजय सुतार और कांस्टेबल योगेश खांडके ने 19 फरवरी, 2026 को सस्पेंशन ऑर्डर स्वीकार किए, जबकि कांस्टेबल धनश्री मोरे ने 20 फरवरी, 2026 को ऑर्डर को माना। क्योंकि नेमाने अभी भी फरार है और अपने घर पर नहीं मिला, इसलिए सस्पेंशन ऑर्डर 25 फरवरी, 2026 को पंच गवाहों की मौजूदगी में उसके घर के दरवाज़े पर चिपका दिया गया। अधिकारियों ने सभी संबंधित लोगों से ऑर्डर पर ध्यान देने को कहा है।  

मुंबई : विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम.देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के सचिव पद तैनात थे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री के निर्देश के बाद भी आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह ब्रीफिंग के लिए नहीं आए। इसे लेकर विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने निलंबन के आदेश जारी किए, जिसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की। 

कौन हैं आईएएस देवेंद्र सिंह
एम. देवेंद्र सिंह वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित थी, जिसके तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई अतिरिक्त सचिव वी. राधा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के माध्यम से की गई। यह कार्रवाई यूपीएससी ( अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह निलंबन आदेश जारी किया है। 

निलंबन के दौरान क्या होगा?
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुंबई ही रहेगा और वे कोकण विभाग, मुंबई के विभागीय आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही, निलंबन अवधि में वे कोई निजी नौकरी या व्यापार/व्यवसाय नहीं कर सकेंगे। एम देवेंद्र सिंह को निलंबन अवधि में उन्हें निर्वाह भत्ता, महंगाई भत्ता तथा अन्य अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी अन्य नौकरी, व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो इसे कदाचार माना जाएगा और आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए- मुनगंटीवार
इस मसले पर पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा मंत्री को ब्रीफिंग देने से इनकार करना संविधान का अपमान है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष द्वारा निलंबन के आदेश दिए जाने के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कुछ अधिकारियों पर अहंकार का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाना चाहिए।