मुंबई : कई दिनों की बातचीत और मतभेदों के बाद, कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने बृहन्मुंबई नगर निगम (चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की। दोनों पार्टियों के बीच बनी सहमति के अनुसार, वीबीए मुंबई की 227 सीटों में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस मुंबई के कुछ इलाकों में वामपंथी पार्टियों के साथ भी गठबंधन करने की प्रक्रिया में है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने वीबीएनेताओं की मौजूदगी में हुई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "दोनों पार्टियां संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साझा एजेंडे के साथ स्वाभाविक सहयोगी हैं। कांग्रेस और वीबीए, जो पहले भारिप बहुजन महासंघ के रूप में थी, ने 1999 से पहले एक साथ चुनाव लड़ा था, और नतीजे ऐसे थे कि हमने लोकसभा की ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल की थी।

हालांकि, वह परंपरा बंद हो गई थी। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने अब मुंबई चुनाव गठबंधन में लड़ने का फैसला किया है।" हालांकि, मुंबई कांग्रेस प्रमुख और लोकसभा सदस्य वर्षा गायकवाड़ और वीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर पहले से तय कार्यक्रमों के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सके।
दोनों पार्टियों ने हाल ही में हुए कुछ जिलों में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव एक साथ लड़े थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि पूरे राज्य में वीबीए के साथ गठबंधन के बाद वह अपने दलित वोट बैंक को मज़बूत कर पाएगी। इसके अलावा,  वीबीए  के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वीबीए, जिसकी नगर निगमों में चुनावी मौजूदगी लगभग न के बराबर है, शहरी स्थानीय निकायों में जगह बनाने का लक्ष्य रखती है।

वीबीए के उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकर ने कहा कि यह गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा, "अगर हम दोनों ने पहले गठबंधन किया होता, तो भाजपा महाराष्ट्र में इतनी पैठ नहीं बना पाती। लेकिन बेहतर है कि हमने अब हाथ मिलाने का फैसला किया है।"

पार्टी प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने कहा कि वीबीए की स्थानीय इकाइयों को अपने स्तर पर गठबंधन को अंतिम रूप देने का अधिकार दिया गया है। कुछ दिन पहले प्रकाश अंबेडकर द्वारा कांग्रेस की "कड़ी आलोचना" के बारे में पूछे जाने पर, मोकले ने कहा कि यह बहस वैचारिक थी, व्यक्तिगत नहीं। उन्होंने कहा, "अब यह मुद्दा खत्म हो गया है।" इससे पहले, कांग्रेस ने उत्तर भारतीय मतदाताओं और अल्पसंख्यकों के गुस्से से बचने के लिए राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। जैसे ही MNS और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूटीबी) ने बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन किया, कांग्रेस ने अपना अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया और वीबीए के साथ हाथ मिला लिया। 

नासिक: सतपुर फायरिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूर्व पार्षद और आरपीआई (अठावले गुट) के जिला अध्यक्ष प्रकाश लोंढे और उनके बेटे दीपक लोंढे को गिरफ्तार किया है। दोनों को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड (17 अक्टूबर तक) पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, इस फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी भुशन लोंढे अभी भी फरार है। उसे पकड़ने के लिए चार विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं।

फायरिंग और वसूली विवाद से जुड़ा मामला 
जांच में खुलासा हुआ है कि सतपुर फायरिंग की घटना वसूली और आपराधिक वर्चस्व के विवाद से जुड़ी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरोह के सदस्यों के बीच लंबे समय से वसूली के पैसों के बंटवारे को लेकर टकराव चल रहा था, जो हाल ही में हिंसक रूप ले लिया। घटना के बाद पुलिस ने 11 अक्टूबर (शनिवार) को प्रकाश लोंढे से जुड़े ‘धम्मतीर्थ’ नामक लायजन ऑफिस पर छापा मारा था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को कुछ अहम दस्तावेज और मोबाइल रिकॉर्ड मिले हैं, जिनकी जांच जारी है।

फरार आरोपी की तलाश तेज 
मुख्य आरोपी भुशन लोंढे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने नासिक सहित पड़ोसी जिलों में कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी अक्सर अपना ठिकाना बदल रहा है ताकि गिरफ्तारी से बच सके। 

राजनीतिक हलकों में हलचल 
प्रकाश लोंढे का नाम नासिक की स्थानीय राजनीति में जाना-पहचाना है। वे पहले पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले गुट) के जिला अध्यक्ष हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी के स्थानीय नेताओं में हलचल मच गई है।
पुलिस का बयान
सतपुर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच में तेजी लाई गई है। “फायरिंग घटना आपराधिक गतिविधियों और धन के लेनदेन से जुड़ी है। सभी आरोपियों की भूमिका की बारीकी से जांच की जा रही है,” पुलिस ने कहा। फिलहाल, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस प्रकरण के पीछे किसी राजनीतिक या अन्य आपराधिक गिरोह का हाथ है। आगामी दिनों में भुशन लोंढे की गिरफ्तारी के बाद मामले में और खुलासे होने की संभावना है।

कर्नाटक : पूर्व डीजीपी/आईजीपी (सेवानिवृत्त) ओम प्रकाश की उनके आवास में हत्या कर दी गई है। ये जानकारी बंगलूरू पुलिस की तरफ से साझा की गई है। बता दें कि, ओम प्रकाश 1981 बैच के अधिकारी है। फिलहाल पुलिस मामले में सभी एंगल से जांच कर रही है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश, जो 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, की बंगलूरू में उनके घर में हत्या कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना में परिवार के किसी करीबी सदस्य के शामिल होने का शक है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बिहार के रहने वाले थे पूर्व डीजीपी
बता दें कि, 68 वर्षीय ओम प्रकाश मूल रूप से बिहार के चंपारण के निवासी थे। उन्हें 1 मार्च 2015 को पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वे पहले कर्नाटक होम गार्ड्स और फायर ब्रिगेड के महानिदेशक थे और 2015 से 2017 तक राज्य के पुलिस महानिदेशक भी रहे।

मुंबई ; वंचित बहुजन आघाडी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा पर पुलिस की प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना की, जो धार्मिक प्रतीकों के अपमान की अफवाहों के बाद भड़की थी। अंबेडकर ने तनाव बढ़ाने में गलत सूचना की भूमिका पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने से अशांति को रोका जा सकता था। अंबेडकर के अनुसार, हरे कपड़े और कुरान को जलाने की अफवाहों ने हिंसा को हवा दी।

उन्होंने कहा, "मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे दी गई जानकारी के अनुसार, मजार के पुतले, जिस पर हरा कपड़ा लपेटा हुआ था, को आग लगा दी गई थी। शुरुआत में, यह अफवाह फैली कि हरे रंग की मजार को ही जला दिया गया था। नमाज शुरू होने से पहले, एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त से संपर्क किया और उन्हें झूठी अफवाह के बारे में बताया।"उन्होंने आगे कहा, "नमाज खत्म होने से पहले पुलिस को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। अफवाह यह थी कि कुरान जलाया गया था... अगर पुलिस ने इन दो रिपोर्टों पर कार्रवाई की होती, जो उनके पास थीं, और बयान दिया होता कि कोई कुरान नहीं जलाया गया और कोई हरा कपड़ा नहीं जलाया गया, तो मुझे लगता है कि स्थिति अलग होती। मैं यह नहीं कहूंगा कि अकेले पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, आखिरकार, उन्हें शो मैनेज करना है।"

प्रकाश अंबेडकर ने राज्य सरकार की उसके चयनात्मक दृष्टिकोण की भी आलोचना की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर केवल एक पक्ष को दोषी ठहराने का आरोप लगाया, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर सकती है, यह सुझाव देते हुए कि औरंगजेब की कब्र के आसपास के विवाद का इस्तेमाल आगामी 2026 के संसदीय चुनावों में एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "सीएम जो कर रहे हैं वह केवल एक के खिलाफ कार्रवाई करना है। यह महाराष्ट्र में हिंदी राजा बनाम मुस्लिम राजा बनाने और औरंगजेब को अगले चुनाव के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल करने की धीमी गति से बनाई गई है, इसलिए औरंगजेब मजार को 2026 के संसदीय चुनाव के लिए अगला अयोध्या बनाया जाएगा।"

औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर तनाव के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत नागपुर शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर पुलिस आयुक्त रविंदर कुमार सिंघल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, अगले आदेश तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।