मुंबई : नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की कृषि लोन माफी योजना के लिए पात्रता नियमों में बदलाव के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में किसान योजना के लाभ से बाहर होने से बच जाएंगे और उन्हें आर्थिक राहत मिल सकेगी। शरद पवार ने जारी एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने लगातार प्राकृतिक आपदाओं और कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसानों को राहत देने के उद्देश्य से लोन माफी योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि खेती लगातार संकटों से गुजर रही है और ऐसे समय में किसानों को आर्थिक सहायता की जरूरत है।

पवार ने बताया कि योजना की शुरुआती व्यवस्था में कुछ ऐसे नियम शामिल किए गए थे, जिनके कारण कई किसान लाभ पाने से वंचित हो सकते थे। खासतौर पर उन किसानों के लिए पात्रता से जुड़ी सीमाएं तय की गई थीं, जिन्होंने 2018-19 की लोन माफी योजना का लाभ पहले लिया था। उन्होंने कहा कि यदि पुराने लाभार्थियों को नई योजना से बाहर रखा जाता तो बड़ी संख्या में जरूरतमंद किसान इस राहत से वंचित रह जाते। इसलिए पात्रता नियमों को सरल बनाने का फैसला किसानों के हित में है।

किसानों की आर्थिक स्थिति पर चिंता शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के किसान पिछले कई वर्षों से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मौसम में लगातार बदलाव, बेमौसम बारिश, सूखा, फसल नुकसान और बाजार में कृषि उत्पादों की कम कीमतों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कई किसानों को खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी और सिंचाई जैसी बढ़ती लागत के कारण किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोन माफी जैसी योजनाएं किसानों को तत्काल राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सरकार के फैसले से राहत की उम्मीद पवार ने कहा कि पात्रता नियमों में बदलाव से अब अधिक किसान योजना के दायरे में आ सकेंगे। इससे उन किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है, जो पहले बनाए गए नियमों के कारण योजना से बाहर हो रहे थे। उन्होंने सरकार के इस फैसले को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि किसानों को राहत देने वाली योजनाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जटिल शर्तें किसानों के लिए परेशानी का कारण नहीं बननी चाहिए।
कृषि संकट को लेकर उठाए सवाल एनसीपी प्रमुख ने राज्य में कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केवल कर्ज माफी से किसानों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। किसानों को स्थायी राहत देने के लिए फसल को उचित मूल्य, बेहतर बाजार व्यवस्था, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि लागत को नियंत्रित करने जैसे कदम भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दीर्घकालिक नीतियां तैयार करनी चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसान महाराष्ट्र के कई इलाकों में हाल के वर्षों में बारिश, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। पवार ने कहा कि ऐसे हालात में किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक ओर उत्पादन प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर बाजार में उचित कीमत नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित राहत योजनाओं का लाभ समय पर और बिना कठिन प्रक्रिया के किसानों तक पहुंचना चाहिए। राजनीतिक नजरिए से भी अहम फैसला महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में कृषि लोन माफी योजना के नियमों में बदलाव को लेकर विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

शरद पवार का समर्थन इस फैसले को किसानों के मुद्दे पर सरकार के प्रति नरम रुख के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता है। फिलहाल सरकार के फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पात्रता नियमों में बदलाव से उन किसानों को राहत मिलने की संभावना है, जो पहले तकनीकी कारणों से योजना से बाहर हो सकते थे।

पुणे: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर शरद पवार एक बार फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उन्हें रूटीन चेक-अप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनके कुछ टेस्ट और फॉलो-अप ट्रीटमेंट चल रहे हैं। उनकी बिगड़ती सेहत की वजह से, बारामती में उनका आने वाला ज़रूरी दौरा कैंसिल कर दिया गया है। शरद पवार की सेहत के बारे में बात करते हुए, सूत्रों ने बताया कि यह सिर्फ़ एक रूटीन चेक-अप है और इसमें कुछ भी सीरियस नहीं है। इससे पहले, फरवरी 2026 में, उन्हें सीने में इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन की वजह से दो बार पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। वे इससे पूरी तरह ठीक हो गए थे। हाल ही में, उन्होंने व्हीलचेयर से राज्यसभा मेंबर के तौर पर शपथ ली और दिल्ली में मीडिया से भी बात की। हालांकि, डॉक्टरों ने उन्हें काफ़ी आराम करने की सलाह दी है।

पवार के बिना बारामती 'संगत' शरद पवार का बारामती दौरा हॉस्पिटल में रहने की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। बारामती उपचुनाव के बैकग्राउंड में हो रही कैंपेन खत्म होने वाली मीटिंग को पॉलिटिकल नज़रिए से काफी अहम माना जा रहा था। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुप्रिया सुले समेत कई दूसरे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि, शरद पवार के होने से इस मीटिंग में एक अलग ही रंग आने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा।

इस बीच, शरद पवार की बेटी और MP सुप्रिया सुले ने पहले उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी दी थी। पिछली बार हॉस्पिटल से घर लौटने के बाद उन्होंने कहा था कि पवार को कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है। फिलहाल, शरद पवार डॉक्टरों की देखरेख में हैं और जैसे ही उनकी हेल्थ में सुधार होगा, वे एक बार फिर अपने पॉलिटिकल और सोशल कामों में एक्टिव हो जाएंगे, पार्टी ने यह जानकारी दी है। बारामती के लोगों के लिए लिखा पोस्ट इस बीच, शरद पवार ने एक पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने कहा, 'मैंने 1967 में पहला चुनाव लड़ने के बाद से लगातार बारामती विधानसभा क्षेत्र में अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल किया है। अब 2026 में, महाराष्ट्र के एक प्यारे और लोकप्रिय नेता, स्वर्गीय अजित पवार की दुर्भाग्यपूर्ण, आकस्मिक मृत्यु की दुखद पृष्ठभूमि में बारामती विधानसभा क्षेत्र में यह उपचुनाव हो रहा है।

मैंने इस उपचुनाव के लिए बारामती आने और अब तक की परंपरा के अनुसार वोट देने का फैसला किया था। दुर्भाग्य से, मेरी बिगड़ती सेहत के कारण मुझे मुंबई के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों ने मुझे इलाज और अनिवार्य आराम के लिए मुंबई से बाहर जाने से मना कर दिया है। इसलिए, मैं आपको बहुत दुखी और अफसोस के साथ बताना चाहता हूं कि मुझे अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रहना पड़ रहा है। मुझे यकीन है कि बारामती के नागरिक, वोटर और कार्यकर्ता, जिनका मुझ पर अटूट प्यार और भरोसा है, मेरी बात समझेंगे।

हमारी पार्टी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरद चंद्र पवार) ने इस उपचुनाव में श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार को समर्थन दिया है। यह हमारी पार्टी की तरफ से स्वर्गीय अजित पवार को एक तरह की श्रद्धांजलि है। मैं बारामती के सभी वोटर्स से अपील करता हूं कि वे मिसेज सुनेत्रा अजित पवार को वोट दें और स्वर्गीय अजित पवार को श्रद्धांजलि दें। बारामती के वोटर्स ने मुझ पर बहुत पहले से भरोसा किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे इस अपील पर ज़रूर ध्यान देंगे। मैंने खुद वोट देने आए बिना भी इलेक्शन कमीशन के अलग-अलग ऑप्शन के बारे में पता किया और पूछा। लेकिन मुझे स्टेट इलेक्शन अधिकारियों ने बताया कि वे ऑप्शन मौजूद नहीं थे। आखिर में, बहुत दुखी और भारी मन से, मुझे वोटिंग से दूर रहने का फैसला करना पड़ा। मैं एक बार फिर बारामती के लोगों से इस उपचुनाव में मिसेज सुनेत्रा अजित पवार को वोट देने की अपील करता हूं।

मुंबई : कांग्रेस MLA विजय वडेट्टीवार ने  कहा कि पार्टी हाईकमान और मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर आने वाले राज्यसभा चुनावों में शरद पवार को सपोर्ट करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने शुरू में सीट पर दावा किया था, लेकिन NCP के साथ तालमेल और महा विकास अघाड़ी के नियमों का पालन करने से पवार को सपोर्ट मिला, जो ज़रूरी चुनावों से पहले गठबंधन के साथियों के बीच एकता दिखाता है।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, वडेट्टीवार ने कहा, "हमने राज्यसभा सीट पर दावा किया था क्योंकि हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। इसकी बहुत मांग थी। हालांकि, NCP शरद पवार गुट के कई नेताओं ने हमसे कॉन्टैक्ट किया और उद्धव ठाकरे से भी बात की। उनमें से शरद पवार सबसे सीनियर हैं... हम महा विकास अघाड़ी के नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे हाईकमान ने पवार साहेब को सपोर्ट करने का फैसला किया है। हमें एक कॉल आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला किया है कि पवार साहेब को सपोर्ट किया जाना चाहिए।" सूत्रों ने बताया कि रविवार को इससे पहले, कांग्रेस हाईकमान ने आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चुनाव पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के घर पर एक मीटिंग की।

एक प्रेस नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने 10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स (राज्यसभा) के आने वाले दो साल में होने वाले चुनावों का शेड्यूल घोषित किया है, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा होने वाला है।

प्रेस नोट के अनुसार, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा, जिससे नए चुने जाने वाले सदस्यों के लिए सीटें खाली हो जाएंगी। चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जिसके बाद 6 मार्च को स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं।

मुंबई : ठाकरे भाइयों के गठबंधन ने महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के भीतर नई दरारें पैदा कर दी हैं. मुंबई कांग्रेस ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव अकेले लड़ने का कड़ा फैसला लिया है और साफ कर दिया है कि वह राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेगी. कांग्रेस के इस एकतरफा फैसले से शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार नाराज बताए जा रहे हैं.

गठबंधन पर संकट
हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को साथ लाने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत जारी है, लेकिन मुंबई कांग्रेस इकाई अपने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अड़ी हुई है. पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी के रूप में चुनाव लड़ा था. लेकिन बीएमसी जैसे अहम चुनाव से पहले यह गठबंधन संकट में नजर आ रहा है. शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) एमवीए में एमएनएस को शामिल करने के पक्ष में हैं, जबकि कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है.

पिछले कुछ महीनों से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मंच साझा करते हुए और राज्य की सत्तारूढ़ महायुति सरकार के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, जिससे मराठी अस्मिता के आधार पर संभावित गठबंधन के संकेत मिले हैं. बीएमसी चुनाव की घोषणा के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला है और शिवसेना (यूबीटी)–एमएनएस गठबंधन की औपचारिक घोषणा किसी भी समय हो सकती है.

"विपक्ष का एकजुट होकर चुनाव लड़ना जरूरी"
सूत्रों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे का मानना है कि भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्ष का एकजुट होकर चुनाव लड़ना जरूरी है ताकि वोटों का बंटवारा न हो. इसके बावजूद कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है. बताया जा रहा है कि ठाकरे भाइयों के गठबंधन की बातचीत अंतिम चरण में है. इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर बातचीत कर संयुक्त विपक्षी लड़ाई के लिए कांग्रेस से साथ आने की अपील की है. शिवसेना (यूबीटी) लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि भाजपा के खिलाफ सामूहिक लड़ाई ही एकमात्र रास्ता है.