मुंबई : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मुंबई में 1,745 करोड़ रुपये की 349 किलोग्राम हाई-ग्रेड कोकीन जब्त की है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जब्ती की घोषणा करते हुए शाह ने कहा, "हम ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दृढ़ हैं।" उन्होंने कहा, "नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के गिरोह पर शिकंजा कसते हुए मुंबई में 1,745 करोड़ रुपये मूल्य की 349 किलोग्राम उच्च-गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त की है।"

अमित शाह ने एनसीबी की टीम को दी बधाई
यह नीचे से ऊपर दृष्टिकोण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें एजेंसी ने एक छोटी खेप का पता लगाते हुए एक विशाल नेटवर्क को बेनकाब किया। इस शानदार सफलता के लिए एनसीबी टीम को बधाई।"

सलीम डोला की गिरफ्तारी के बाद हुई जब्ती
यह जब्ती सलीम डोला को तुर्की से भारत लाए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। सलीम डोला एक नशीले पदार्थों का तस्कर है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का सहयोगी है।
 

मुंबई : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मुंबई में 1,745 करोड़ रुपये की 349 किलोग्राम हाई-ग्रेड कोकीन जब्त की है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जब्ती की घोषणा करते हुए शाह ने कहा, "हम ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दृढ़ हैं।" उन्होंने कहा, "नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के गिरोह पर शिकंजा कसते हुए मुंबई में 1,745 करोड़ रुपये मूल्य की 349 किलोग्राम उच्च-गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त की है।"

अमित शाह ने एनसीबी की टीम को दी बधाई
यह नीचे से ऊपर दृष्टिकोण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें एजेंसी ने एक छोटी खेप का पता लगाते हुए एक विशाल नेटवर्क को बेनकाब किया। इस शानदार सफलता के लिए एनसीबी टीम को बधाई।"

सलीम डोला की गिरफ्तारी के बाद हुई जब्ती
यह जब्ती सलीम डोला को तुर्की से भारत लाए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। सलीम डोला एक नशीले पदार्थों का तस्कर है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का सहयोगी है।

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक कथित धोखाधड़ी मामले में 3034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिससे रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों में कुल कुर्की 19,344 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित  एसआईटी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों की जांच कर रही है, जिसमें एसबीआई बैंक/पब्लिक फंड के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

पीएमएलए के तहत यह अस्थायी कुर्की संपत्ति को बिकने से रोकने और बैंकों तथा जनता के हितों की रक्षा के लिए की गई है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय जीवन बीमा निगम की शिकायतों पर आरकॉम  , अनिल डी. अंबानी और अन्य के खिलाफ दर्ज कई सीबीआई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। आरकॉम  और उसकी ग्रुप कंपनियों ने कथित तौर पर घरेलू और विदेशी कर्जदाताओं से लोन लिए थे, जिनमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, प्रमोटर ग्रुप की कुछ संपत्तियां कुर्क की गईं, जिनमें मुंबई की उषा किरण बिल्डिंग में एक फ्लैट, पुणे के खंडाला में एक फार्महाउस, अहमदाबाद के सानंद में ज़मीन का एक टुकड़ा और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। ये शेयर मेसर्स राइजी इनफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास थे, जो अनिल अंबानी के ग्रुप की एक कंपनी है और राइजी ट्रस्ट  के तहत आती है। यह राइजी ट्रस्ट अनिल अंबानी के परिवार के सदस्यों का एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट है।

पीएमएलए की धारा 8 के तहत, कुर्क की गई संपत्ति उन असली दावेदारों को वापस कर दी जाएगी जिन्हें नुकसान हुआ है, जिनमें पीड़ित बैंक भी शामिल हैं। इस प्रकार, कुर्की संपत्ति का मूल्य सुरक्षित रखती है ताकि उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद, सार्वजनिक धन को कानून के अनुसार बैंकों और अंततः आम जनता को वापस दिलाया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्तियों की पहचान करके और उन्हें कुर्क करके वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगे की जांच जारी है।

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.29 करोड़ रुपए मूल्य की छह अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। यह कार्रवाई 18 और 19 अप्रैल को की गई। ये संपत्तियां महाराष्ट्र के खारघर (मुंबई) और पुणे में स्थित हैं और ये सुरेश कुटे, अर्चना कुटे और उनके सहयोगी संस्थाओं के नाम पर थीं। इससे पहले इन संपत्तियों को ईडी ने 24 सितंबर 2024 को अस्थायी रूप से जब्त किया था, जिसे 3 मार्च 2025 को प्रवर्तन निदेशालय की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मंजूरी दी थी।

यह पूरा मामला महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर दर्ज हुआ है। इन एफआईआर में आरोप है कि सुरेश कुटे और अन्य लोगों ने ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के जरिए निवेशकों से धोखाधड़ी की। सोसायटी द्वारा 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक रिटर्न देने वाली हाई-यील्ड जमा योजनाएं चलाई गई थीं, जिनके चलते बड़ी संख्या में निवेशकों ने पैसा लगाया, लेकिन बाद में उन्हें भुगतान नहीं किया गया या आंशिक भुगतान हुआ, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में सामने आया है कि सोसायटी के लगभग 2,467 करोड़ रुपए के फंड को 'लोन' के नाम पर कुटे ग्रुप की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। ये कंपनियां सुरेश कुटे और उनकी पत्नी अर्चना कुटे के नियंत्रण में थीं। जांच के अनुसार ये फंड बिना किसी उचित दस्तावेज, सुरक्षा या उपयोग प्रमाण के जारी किए गए और इन्हें व्यवसाय के बजाय निजी लाभ या अन्य निवेशों में इस्तेमाल किया गया। इस मामले में ईडी अब तक कई तलाशी अभियान चला चुकी है और कई संपत्तियों को जब्त या फ्रीज कर चुकी है। अब तक कुल 1,627.86 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त या फ्रीज की जा चुकी है।

इससे पहले ईडी ने सुरेश कुटे को गिरफ्तार कर विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। हाल ही में ईडी ने अर्चना कुटे को भी 2 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया था। उन्हें 7 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां वह फिलहाल बंद हैं। ईडी ने कहा है कि यह कार्रवाई संपत्तियों को बेचने, ट्रांसफर करने या नष्ट करने से रोकने के लिए की गई है। यह कदम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत लिया गया है और आगे की जांच जारी है।