मुंबई: नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली से मुंबई तक शुरू युवाओं के आंदोलन के जरिए विपक्षी पार्टियां सरकार को निशाना बना रही हैं। महाराष्ट्र निर्माण सेना ( मनसे ) अध्यक्ष राज ठाकरे ने दिल्ली में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाबदेही लेने को कहा है।

1- सोशल मीडिया के जरिए सवाल:
राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यदि विद्यार्थियों को पीटने वाले शिक्षक दंडित हो सकते हैं तो प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों और इसका आदेश देने वालों की जवाबदेही क्यों नहीं तय होती ? मुंबई में भी बड़े पैमाने पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें राज ठाकरे से लेकर अमित और आदित्य ठाकरे भाग ले रहे हैं। 

2 - संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के देशों का हवाला:
राज ठाकरे ने अपने पोस्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर जिन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मान्यता देता है, स्पष्ट कहते हैं कि जब भी बल प्रयोग किया जाए वह संविधान और कानून के दायरे में आवश्यक तथा परिस्थितियों के अनुपात में होना चाहिए। साथ ही उसके लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे देशों में पुलिस द्वारा बल प्रयोग की हर घटना की गंभीर जांच होती है। जांच केवल बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों की नहीं, बल्कि आदेश देने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी होती है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

3 - किसके आदेश पर हुई लाठीचार्ज :
राज ठाकरे ने कहा कि दिल्ली में पुलिस ने छात्रों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कुछ परिस्थितियों में सीमित बल प्रयोग को समझा जा सकता है, लेकिन यहां जिस तरह की हिंसा दिखाई दे रही है, वह प्रतिशोध जैसी प्रतीत हुई। सामने आए वीडियो में केवल प्रदर्शनकारी छात्र ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद आम लोग भी बेरहमी से पीटे जाते और रौंदे जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ऐसी कार्रवाई बिना ऊपर से मिले स्पष्ट आदेश के नहीं कर सकती।

4 - क्या आदेश देने वाले संविधान से ऊपर:
ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हें पीटने का औचित्य क्या था? और पुलिस को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? जिस तरह शिक्षकों को छात्रों को पीटने की अनुमति नहीं है, उसी तरह पुलिस को भी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ ? चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो या देश की कोई अन्य पुलिस, कई बार पुलिसकर्मियों के पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए पूरी जिम्मेदारी केवल उन पर नहीं डाली जा सकती। असली सवाल यह है कि इतनी बेरहमी से छात्रों को पीटने के आदेश देने का अधिकार किसने दिया? क्या आदेश देने वाले खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं?

5 -सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल :
अब सवाल यह है कि यह सुनिश्चित कौन करेगा? एक ओर देश के मुख्य न्यायाधीश कथित रूप से इन युवाओं को "कॉकरोच" कहकर संबोधित करते हैं, वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि उसके पास पिटाई के वीडियो देखने का समय नहीं है। यदि ऐसा है, तो फिर उसके पास समय किस बात के लिए है? आज नौजवान इसलिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें मौजूदा सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है।

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में अपने "भाड़े के टट्टू" वाले बयान को दोहराया। उन्होंने भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' में रुकावट के बारे में अफवाहें फैलाने वालों की कड़ी आलोचना की और उन्हें "भटका गर्दभ" (भटकते हुए गधे) और "सुपारीबाज़" (कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गुर्गे) कहा। शुक्रवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए, सीएम फडणवीस ने कहा कि यह कहना कि "7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए" - एक झूठी खबर फैलाना है और यह महाराष्ट्र का अपमान है।

उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले मैंने विधानसभा में बात की थी और मेरे भाषण से कई लोगों को बुरा लगा (मिर्ची लगी)। 7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए... 7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए... 7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए... यह मेरा अपमान नहीं है; यह खुद महाराष्ट्र का अपमान है। झूठी खबरें प्लांट करना और अफवाहें फैलाना महाराष्ट्र का अपमान है।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हालांकि, बोलते समय मैंने हिंदी मुहावरा 'भाड़े के टट्टू' (किराये के गुर्गे) इस्तेमाल किया था; कुछ लोगों को इससे बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए, नानाभाऊ, मैंने थोड़ी रिसर्च की। अब, मैं 'भाड़े के टट्टू' मुहावरे को वापस लेता हूं और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए इसकी जगह 'भटका गर्दभ' (भटकते हुए गधे) शब्द का इस्तेमाल करता हूं। अगर किसी को फिर भी समझ न आए, तो उन्हें 'सुपारीबाज़' (कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गुर्गे) कह सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ कुछ खास 'सुपारीबाज़ों' के बारे में बात कर रहा था - मुझे समझ नहीं आया कि इतने सारे लोगों को बुरा क्यों लगा।"

अपनी आलोचना को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए, फडणवीस ने उन्हें "मिमिक्री आर्टिस्ट" कहा। उन्होंने राज ठाकरे को एक "दोस्त" भी बताया, जिनसे राजनीति में महायुति को कोई खतरा नहीं था। फडणवीस ने कहा, "खैर, उस बात को छोड़िए। मैंने हिंदी में एक वाक्य कहा, और जिन लोगों को इसे समझना चाहिए था, उन्होंने नहीं समझा, बल्कि किसी और को बुरा लग गया। हमारे 'मिमिक्री आर्टिस्ट' ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मैंने हिंदी में क्यों बात की। जबकि मैंने अपना पूरा भाषण मराठी में ही दिया था। लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वह मेरे दोस्त हैं, और दोस्त होने के नाते, उनसे हमें कोई राजनीतिक खतरा नहीं है। मुझे खुशी है कि वह राजनीति में हैं; अगर वह मिमिक्री के क्षेत्र में जाते, तो किसी भी स्टैंड-अप कॉमेडियन के लिए कोई जगह नहीं बचती।"  

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 8 जुलाई को सीएम फडणवीस ने एक्सप्रेसवे पर 'मिसिंग लिंक' में कथित रुकावट के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की और कहा कि ऐसे लोगों को "बख्शा नहीं जाएगा"। सीएम ने 8 जुलाई को सदन में कहा, "जिन लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछता, वे अब सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री समेत सभी को गालियां दे रहे हैं। कुछ 'भाड़े के टट्टू' (पैसे के लिए काम करने वाले लोग) सोशल मीडिया पर 'मिसिंग लिंक' के बारे में लिख रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं: अगर आप महाराष्ट्र का अपमान करेंगे, तो हम आपको बख्शेंगे नहीं।"

पुणे: आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मुद्दों पर तत्काल कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित हो सके। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि बढ़ती जनसंख्या देश के संसाधनों पर दबाव डाल रही है, इसलिए इस दिशा में सख्त कानून बनाना समय की मांग है।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय को प्राथमिकता देने की अपील की।इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर नरेंद्र मोदी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने की भी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह नामकरण मराठा इतिहास और गौरव से जुड़ा हुआ है, और इससे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। 

राज ठाकरे के इन बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न दलों की ओर से इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कुछ नेता इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रहे हैं। फिलहाल, केंद्र सरकार की ओर से इन मुद्दों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में यह विषय राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।
 

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा ईरान को समर्थन न देने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईरान लंबे समय से भारत का सहयोगी रहा है, खासकर जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील मुद्दे पर। उन्होंने चेतावनी दी कि एक भरोसेमंद सहयोगी का साथ न देने से भारत को गंभीर कूटनीतिक और आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में गुड़ी पड़वा के अवसर पर दिए अपने भाषण में ठाकरे ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि भारत का अधिकांश तेल ईरान से आता है और ईरान ने इसे रुपए में आपूर्ति की है। उन्होंने कहा कि जब ईरान पर हमला हुआ, तो हमारे प्रधानमंत्री ने समर्थन में एक भी बयान जारी नहीं किया। खामेनेई के निधन के बाद भी शोक या विरोध का कोई आधिकारिक संदेश नहीं आया। एमएनएस की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर ठाकरे ने इस उपलब्धि को 'दिव्य संकेत' बताया और विश्वास व्यक्त किया कि उनकी पार्टी अंततः सत्ता में आकर महाराष्ट्र की 'खोई हुई शान' को पुनर्स्थापित करेगी। 

अपने विस्तृत भाषण में उन्होंने राज्य के बढ़ते कर्ज, बिगड़ते शहरी बुनियादी ढांचे के बारे में बात की और ईरान-इजराइल संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों में एमएनएस की करारी हार के बाद यह उनका पहला भाषण था, जिसमें उन्होंने मराठी गौरव और मराठी मानुष के हितों की रक्षा के मुद्दों पर अपने चचेरे भाई और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाया था।

घरेलू मामलों की ओर मुड़ते हुए, ठाकरे ने महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के कार्यकाल में 2014 में राज्य का कर्ज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और विकास की बात करते हैं, लेकिन राज्य कर्ज में डूब रहा है।