मुंबई: महाराष्ट्र में दशहरे की पूर्व संध्या पर एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के मुखिया और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत चली।  जैसे ही यह सूचना सामने आई कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने गए हैं तो राजनीतिक पारा चढ़ गया है। करीब सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में बाढ़ की स्थिति से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हुई। गौरतलब हो कि एनसीपी का अजित पवार की अगुवाई वाला गुट सत्ता में है जबकि शरद पवार का धड़ा विपक्ष में है। गौरतलब हो कि अजित पवार ने पिछले महीने के आखिर में अपने चाचा शरद पवार की बारामती में तारीफ की थी। तब उन्होंने कहा था कि जब मैं 1991 में विधायक बना, तो मुझे पता था कि मेरे काम की तुलना साहेब के काम से की जाएगी। उनकी कार्यशैली बेजोड़ है।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा
राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे अजित पवार ने अपने चाचा और देश के पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में आई बाढ़ के हालात पर बातचीत की। दोनों के बीच मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार इसके अलावा चाचा-भतीजे की मीटिंग में मालेगांव सहकारी चीनी मिल को लेकर भी बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि शरद पवार ने अजित पवार से पूछा कि अब तक कितने पंचनामा किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, अजित पवार ने शरद पवार को सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। दोनों ने भारी बारिश पीड़ितों के लिए धन जुटाने पर भी चर्चा की। इसके अलावा दोनों के बीच पारिवार भी चर्चा हुई।

हाल में घटीहै तल्खी
अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जाने पर शरद पवार नाराज हो गए थे। उन्होंने कई मौकों पर इसे जाहिर भी किया था। लोकसभा चुनावों में शरद पवार भतीजे पर भारी पड़े थे लेकिन विधानसभा चुनावों में बाजी भतीजे अजीत के पास रही थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कटुता कम हो गई थी। दोनों नेता पहले बारामती और फिर पुणे के कार्यक्रमों में मिले थे। ऐसे में बीजेपी के साथ जाने पर अजित पवार और शरद पवार के बीच यह पहली मुलाकात नहीं है। दोनों नेता अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए एक साथ आ चुके हैं। दोनों ही पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए भी एक साथ आ चुके हैं।

मुंबई: मुलुंड इलाके में एक घटना घटी जहां दो लोगों ने अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक वृद्ध महिला के गले से सोने की चेन छीन ली. इस मामले में मुलुंड पुलिस ने बुजुर्ग महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. इस बुजुर्ग महिला का नाम विद्या चव्हाण (61) है और वह कलवा इलाके में रहती हैं। वह पिछले कई सालों से एक ऑफिस में सफाई का काम कर रही है. 26 अक्टूबर को वह ऑफिस का काम खत्म कर घर जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसे सड़क पर बुलाया और अच्छी नौकरी दिलाने का लालच दिया.

अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलने की उम्मीद में महिला तुरंत उसकी बात मान गई। नया ऑफिस दिखाने के बहाने आरोपी महिला को एक बिल्डिंग के पीछे ले गया. उसका एक साथी वहीं खड़ा था. उसने महिला से गले में पड़ी सोने की बड़ी चेन पर्स में रखने को कहा। महिला ने तुरंत आरोपी पर भरोसा कर सोने की चेन अपने पर्स में रख ली।

उसी समय आरोपी ने महिला को बातों में उलझाकर उसके पर्स से सोने की चेन छीन ली। काफी देर बाद भी दोनों में से कोई वापस नहीं आया। तो जब महिला ने पर्स खोला तो सोने की चेन गायब थी। जब महिला घर पहुंची तो उसने लड़के को आपबीती बताई। दोनों तुरंत मुलुंड पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है.

महाराष्ट्र : CM एकनाथ शिंदे ने राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बात की. महाराष्ट्र विधानसभा अपने पिछले सत्र में ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है.

महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है.

यह विधेयक पिछले साल के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. जब इसे पहले परिषद में पेश किया गया था तो कुछ विधायकों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद विधेयक को एक संयुक्त समिति को भेजा गया था.

कुछ सिफारिशों को शामिल किए जाने के बाद शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इसे फिर से उच्च सदन में रखा और शुक्रवार को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

परिषद में बोलते हुए, उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मसौदा अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अन्ना हजारे की एक टीम के बीच कई बैठकों के बाद बनाया गया था. विधेयक में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के प्रावधानों को शामिल किया गया है.