मुंबई : कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए, महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने खुदाई की रॉयल्टी माफ करने और नॉन-एग्रीकल्चरल परमिशन प्रोसेस को डिजिटाइज़ करने जैसे बड़े सुधारों का ऐलान किया है। ये फैसले मंत्रालय में क्रेडाई के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई मीटिंग में लिए गए। नई पॉलिसी के अनुसार, अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान खोदे गए माइनर मिनरल्स को उसी प्रोजेक्ट साइट पर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, तो डेवलपर्स से कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। इस कदम से प्रोजेक्ट की कुल लागत में कमी आने की उम्मीद है और डेवलपर्स पर फाइनेंशियल दबाव कम होगा। रॉयल्टी पेमेंट सिस्टम को भी आसान बनाया जाएगा और यह छह महीने के लिए लागू रहेगा। 

इसके अलावा, राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि अगले 10 दिनों के अंदर पूरी नॉन-एग्रीकल्चरल परमिशन प्रोसेस को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे डेवलपर्स को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी और लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी में भी कमी आएगी। मीटिंग में पूरे राज्य में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के ‘पुणे पैटर्न’ को अपनाने पर भी चर्चा हुई। इस मॉडल ने ट्रांसपेरेंसी और प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने में असरदार साबित किया है। नए सिस्टम में, डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के बाद प्रॉपर्टी कार्ड को तुरंत अपडेट करने की सुविधा भी शामिल होगी। मंत्री ने प्रिंसिपली इस मांग को मान लिया।

क्रेडाई के प्रतिनिधियों ने इस सुधार को कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अहम और सकारात्मक कदम बताया। उनके अनुसार, रॉयल्टी माफ करने और नॉन-एग्रीकल्चरल  परमिशन ऑनलाइन करने से नए प्रोजेक्ट्स को तेजी से शुरू करने में मदद मिलेगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। मंत्री बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रक्रियाओं को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए हर प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग संभव होगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत पकड़ने में मदद मिलेगी।

विशेष रूप से यह सुधार माइनर मिनरल्स के उपयोग को अधिक प्रभावी और आर्थिक रूप से लाभकारी बनाएगा। पहले खोदे गए मिनरल्स के लिए रॉयल्टी देना डेवलपर्स के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन जाता था, जिसे अब खत्म किया गया है। इसके अलावा, नॉन-एग्रीकल्चरल  परमिशन ऑनलाइन करने से प्रोजेक्ट की योजना बनाने और मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी तेज़ और आसान होगी। इस पहल से महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तत्काल और दीर्घकालीन लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारीयों का कहना है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग और डिजिटल ट्रैकिंग से भ्रष्टाचार कम होगा और निवेशकों और डेवलपर्स के लिए एक भरोसेमंद माहौल तैयार होगा।

नई दिल्ली : लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बैंकों द्वारा कॉरपोरेट जगत के 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किए जाने का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए कहा है कि इसका खामियाजा बैंक के छोटे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि नियामक कुप्रबंधन के साथ-साथ भाई-भतीजावाद ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को भी संकट में डाल दिया है। इसके परिणामस्वरूप जूनियर कर्मचारियों को रोजगार गंवाने से लेकर तनाव तथा विषाक्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस नेता ने एक निजी बैंक से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से संसद भवन में हुई मुलाकात में हुई चर्चाओं का हवाला देते हुए शनिवार को एक्स पर पोस्ट में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ किए हैं। राहुल गांधी ने कहा, 'आईसीआईसीआई बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुलाकात की और उनकी कहानियों में एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया है- कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जबरन स्थानांतरण, एनपीए उल्लंघनकर्ताओं को अनैतिक ऋण देने का खुलासा करने के लिए प्रतिशोध और उचित प्रक्रिया के बिना बर्खास्तगी। दो दुखद मामलों में इसकी वजह से आत्महत्या हो गई।'

आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप
नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। यह अत्यंत चिंता का विषय है जो देश भर के हजारों ईमानदार कामकाजी पेशेवरों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन कामकाजी वर्ग के पेशेवरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने और कार्यस्थल पर इस तरह के उत्पीड़न और शोषण को समाप्त करने के लिए इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाएगी।

नागपुर: आवास विभाग ने म्हाडा की 56 कॉलोनियों में सहकारी आवास समितियों से 1998 से 2021 की अवधि के लिए बढ़े हुए सेवा शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है।

आवास मंत्री अतुल सावे ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि इससे करीब 380.40 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ सेवा शुल्क माफ हो जाएगा और मुंबई के 50,000 फ्लैट मालिकों को राहत मिलेगी. मुंबई में म्हाडा की 56 कॉलोनियों में 1998 से बढ़ी हुई सेवा शुल्क दरें लागू की गईं।

लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया. सेवा शुल्क में वृद्धि पर एक अध्ययन समूह भी नियुक्त किया गया। अध्ययन समूह ने मुंबई में म्हाडा कॉलोनियों के निवासियों से लिए जाने वाले सेवा शुल्क से म्हाडा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सेवा शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की सिफारिश की थी।