मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई में जहां कभी सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों की चकाचौंध हुआ करती थी, वहीं अब इन थिएटरों का दौर धीरे-धीरे इतिहास बनता जा रहा है। सौ साल से अधिक पुरानी यह परंपरा अब परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। शहर के कई बंद हो चुके थिएटरों के मालिक अपनी संपत्तियों को नए सिरे से विकसित करने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में करीब दो दर्जन सिंगल-स्क्रीन थिएटर मालिकों ने पुनर्विकास के प्रस्ताव जमा किए हैं। इनमें से अधिकांश थिएटरों को व्यावसायिक टावरों में बदलने की योजना है, जबकि कुछ प्रस्तावों में आवासीय इमारतों के निर्माण की भी योजना शामिल है। 

थिएटर मालिकों के सामने ये चुनौती
हालांकि, राज्य सरकार के नियम थिएटर मालिकों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। नियमों के मुताबिक, हर पुनर्विकास परियोजना में एक छोटे थिएटर का समावेश करना अनिवार्य है। यह शर्त थिएटर मालिकों के लिए कठिनाई का कारण बन रही है, क्योंकि दर्शकों की संख्या लगातार घट रही है और थिएटर चलाना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रह गया है। थिएटर मालिकों ने दर्शकों की संख्या में गिरावट का हवाला देते हुए कहा है कि यह आवश्यकता एक बड़ी बाधा है। मुंबई की नवीनतम विकास योजना के नियम 17(2) के अनुसार, पुनर्विकास के इच्छुक मालिकों को मौजूदा थिएटर में अंतिम लाइसेंस प्राप्त सीटों की संख्या के आधार पर बैठने की क्षमता का 33% प्रदान करना होगा, जिसमें न्यूनतम 150 सीटें या राज्य द्वारा निर्धारित सीटें शामिल होंगी।

जानें क्या है नियम
उदाहरण के लिए, 600 सीटों वाले थिएटर में पुनर्विकसित संपत्ति में कम से कम 200 सीटें होनी चाहिए। दक्षिण मुंबई के ग्रांट रोड पर स्थित, 625 सीटों वाला प्रतिष्ठित ड्रीमलैंड थिएटर इस दशक की शुरुआत में हमेशा के लिए बंद हो गया। मालिक, मेसर्स सिने प्रॉपर्टीज़ एंड फ़ाइनेंस द्वारा प्रस्तुत पुनर्विकास योजनाओं के अनुसार, एक उच्च-स्तरीय आवासीय और व्यावसायिक टावर निर्माणाधीन है। पहले कृष्णा टॉकीज़ के नाम से प्रसिद्ध, इस थिएटर का संचालन 1919 में मूक फ़िल्मों के दौर में शुरू हुआ था।

मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सायन में षणमुखानंद हॉल के सामने एक बंद पड़े साइकिल ट्रैक के एक हिस्से को पे-एंड-पार्क सुविधा में बदलने का अपना फैसला वापस ले लिया है। ऐसा ट्रैक के नीचे तानसा जल पाइपलाइन होने के कारण किया गया था। नगर निगम के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग, जिसके पास ज़मीन का स्वामित्व है, ने जून में पे-एंड-पार्क प्रस्ताव के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया था। हालाँकि, विभाग के सर्वेक्षण अनुभाग ने अब इस परियोजना पर आपत्ति जताई है क्योंकि यह मुंबई को पेयजल आपूर्ति करने वाली भूमिगत पाइपलाइन के ऊपर की ज़मीन पर अतिक्रमण के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करती है।

बीएमसी के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार, पानी की पाइपलाइन के ऊपर ज़मीन के दोनों ओर 10 मीटर के बफर क्षेत्र को किसी भी अतिक्रमण, जिसमें पार्क किए गए वाहन भी शामिल हैं, से मुक्त रखा जाना चाहिए। अधिकारी ने आगे कहा, "नीचे की पाइपलाइन अतिरिक्त दबाव नहीं झेल सकती। हमने किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए पहले ही अतिक्रमण हटा दिए हैं। रखरखाव विभाग को हमारी सिफ़ारिशें इन्हीं तथ्यों पर आधारित हैं।"

सांगली : सांगली जिले में 28 वर्षीय एक महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उसके माता-पिता ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे परेशान किया और ईसाई धर्म अपनाने के लिए भी दबाव डाला। पुलिस ने यह जानकारी दी। इस मामले में पति और उसके माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

चार साल पहले मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सुकुमार राजगे से विवाहित रुतुजा राजगे ने कथित तौर पर 6 जून को कुपवाड़ शहर में फांसी लगा ली। एमआईडीसी कुपवाड़ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि मौत के समय वह चार महीने की गर्भवती थी।

मुंबई: बीएमसी ने सायन के फ्लैंक रोड पर स्थित एक निष्क्रिय साइकल ट्रैक को पे-एंड-पार्क सुविधा में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है. यह ट्रैक शन्मुखानंद हॉल के सामने स्थित है और लगभग 331 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है. इस पहल का उद्देश्य इलाके में बढ़ती ट्रैफिक भीड़ को कम करना और स्थानीय निवासियों को पार्किंग की सुविधा प्रदान करना है. 

साइकल ट्रैक की वर्तमान स्थिति 
यह साइकल ट्रैक, जो टांसा पाइपलाइन के ऊपर बनाया गया था, पिछले कुछ समय से उपयोग में नहीं आ रहा था. स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस क्षेत्र में अवैध झोपड़ियां और सड़क किनारे विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिससे ट्रैक का उपयोग असंभव हो गया है. इसके अलावा, ट्रैक पर असामाजिक गतिविधियों की भी शिकायतें मिली हैं.  

पे-एंड-पार्क योजना का विवरण 
बीएमसी के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग, जिसके अंतर्गत ये भूमि आती है, ने इस परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है. इस योजना के तहत, ट्रैक को एक नियमित पार्किंग क्षेत्र में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे शन्मुखानंद हॉल और गांधी मार्केट क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सकेगा. यह निर्णय स्थानीय निवासियों की मांगों के बाद लिया गया है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में पार्किंग की समस्या का सामना कर रहे थे.  

हालांकि हाइड्रोलिक विभाग ने अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है, लेकिन इस योजना को बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त (परियोजनाएं) और संबंधित वार्ड कार्यालय से अंतिम अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है. एक बार सभी अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद, यह परियोजना एफ-नॉर्थ वार्ड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी.