मुंबई : राज्य विधानसभा का सेशन खत्म होने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप वाली महाराष्ट्र सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा फेरबदल किया, जिसमें करीब 10 सीनियर आईएएस अधिकारियों का अहम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। तुकाराम मुंढे डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी बनाए गए एक खास कदम में, तुकाराम मुंढे, जिन्होंने डिसेबिलिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था, उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है। उनके कार्यकाल में फर्जी इंस्टीट्यूशन पर रोक लगाने की कोशिशें की गई थीं।

सीनियर आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया है, जो भूषण गगरानी की जगह लेंगी, जो 31 मार्च को रिटायर हो गए थे। उन्हें तुरंत चार्ज संभालने के लिए कहा गया है। एक और बड़े बदलाव में, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पूर्व सीएमडी लोकेश चंद्रा को मुख्यमंत्री का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। दूसरे ट्रांसफर में, विकास चंद्र रस्तोगी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (फाइनेंशियल रिफॉर्म्स) बनाया गया है, जबकि विनीता वैद सिंघल को सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। परिमल सिंह सेक्रेटरी (एग्रीकल्चर) के तौर पर काम करेंगे। 

इसके अलावा, लहू माली को शिवशाही रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर, माणिक गुरसल को सेक्रेटरी, डिसेबिलिटी वेलफेयर और प्रेरणा देशभ्राता को मुंबई में फिशरीज़ कमिश्नर बनाया गया है। पृथ्वीराज बी पी को वसई-विरार का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया है। यह फेरबदल एडमिनिस्ट्रेटिव रीअलाइनमेंट और गवर्नेंस एफिशिएंसी पर सरकार के लगातार फोकस को दिखाता है, जिसमें कमिश्नर और सीनियर सेक्रेटरी-लेवल के अधिकारियों जैसे अहम पदों पर ट्रांसफर शामिल हैं।
 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिटक्वाइन क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से संबंधित कई एफआइआर को आगे की जांच के लिए सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही इस संबंध में आरोप पत्र भी दायर कर दिया है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने बुधवार को यह भी निर्देश दिया कि इन मामलों की सुनवाई नई दिल्ली स्थित एक विशेष सीबीआइ अदालत में हो। साथ ही कहा कि आरोपित को अगर अन्य अदालत से नियमित जमानत नहीं मिलती है तो वह दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं।

खंडपीठ ने 45 एफआइआर पर आरोपित को अग्रिम जमानत संबंधी 30 अगस्त, 2019 के अपने पूर्ववर्ती आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि अब यह प्रभावी नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रेजिस्ट्री में आरोपित की ओर से जमानत की पूर्व शर्त के तौर पर जमा कराए एक करोड़ रुपये भी दिल्ली स्थित सुनवाई अदालत में स्थानांतरित करने होंगे।

आरोपित अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ दर्ज दर्जनों एफआइआर में बिटक्वाइन कारोबार के जरिये देश के निवेशकों से धोखा करने का आरोप सर्वोच्च अदालत में लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि अमित, उसके दो भाई और पिता भी आरोपित हैं। ईडी के मुताबिक देश भर के लोगों को ठगने पर उसके खिलाफ 47 एफआइआर दर्ज हुई थीं। यह मामले में 20 हजार करोड़ रुपये मूल्य के 87 हजार बिटक्वाइन की ट्रेडिग करने का आरोप है।