महाराष्ट्र  : राज्य में सूखे जैसी स्थिति से निपटने और तत्काल उपाययोजना करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर गठित इस समिति में नौ कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव को सदस्य बनाया गया है। समिति सूखाग्रस्त और पानी की कमी वाले क्षेत्रों का प्रत्यक्ष दौरा कर स्थिति का जायजा लेगी। किसानों और ग्रामीणों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

समिति हर सप्ताह बैठक कर सूखे की स्थिति की समीक्षा करेगी और पंचनामे, चारा, पानी तथा किसानों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में सिफारिशें करेगी। समिति में जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृदा एवं जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटील और सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील को सदस्य बनाया गया है।

राज्य में 47 नए अपर तहसीलदार कार्यालय
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के नागरिकों को अपने क्षेत्र में ही राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 47 नए अपर तहसीलदार कार्यालय और चार नए अपर जिलाधिकारी कार्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है। पुणे के बारामती, सोलापुर के पंढरपुर, रत्नागिरी के दापोली और नागपुर (ग्रामीण) में नए अपर जिलाधिकारी कार्यालय शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा 21 जिलों में 47 अपर तहसीलदार कार्यालय स्थापित होंगे। इन कार्यालयों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न प्रमाणपत्र, भूमि रिकॉर्ड में फेरबदल, संजय गांधी निराधार योजना सहित अन्य राजस्व संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।

मुंबई : बदलापुर की घटना के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इस घटना में स्कूल परिसर में एक संविदा कर्मचारी ने दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, दो पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने के लिए कई सुझाव दिए हैं।

इनमें स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करना, कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन, स्कूलों द्वारा सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी लेना, बच्चों को “गुड टच” और “बैड टच” के बारे में पढ़ाना, साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रमुख स्थानों पर ‘1098’ (बच्चों की हेल्पलाइन) प्रदर्शित करना शामिल है। बुधवार को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने राज्य सरकार से रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को देखने को कहा। कोर्ट ने कहा, “हम भी रिपोर्ट को देखेंगे। राज्य सरकार दो सप्ताह में बताए कि वह सिफारिशों पर क्या कदम उठाएगी।”

पुणे: राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हालत में सुधार नहीं हो रहा है. सरकार द्वारा किये गये वादों का पालन नहीं किया जा रहा है. एसटी परिवहन निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गये. उस दौरान हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. कमेटी ने कर्मचारियों का वेतन 7 से 10 तारीख के बीच देने को कहा था. लेकिन तारीख बीत जाने के बाद भी एसटी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है. इसके चलते सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

कर्मचारियों को नवंबर माह का वेतन नहीं मिलने से उनके परिवारों के सामने यह समस्या खड़ी हो गयी है कि वे घर का खर्च कैसे चलायें. इससे एक बार फिर कर्मचारी एसटी प्रशासन से नाराजगी जता रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 7 तारीख को वेतन का भुगतान हो जाएगा. लेकिन 10 तारीख तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया. कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कांग्रेस (आईएनटीसी) आक्रामक हो गई है. एसटी निगम प्रशासन से इंटक से जवाब मांगा जाएगा।

निगम में कोई नियमित प्रबंध निदेशक नहीं है। पद पर बने रहने के कारण कर्मचारियों की समस्याएं हल नहीं हो पातीं। इंटक संगठन के महासचिव मुकेश टिगोटे ने मांग की है कि यह पद नियमित रूप से भरा जाना चाहिए.

2022 में एसटी निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इसके बाद कोर्ट ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्त की. समिति ने कई सिफ़ारिशें कीं. एक महत्वपूर्ण सिफ़ारिश वेतन को लेकर थी. समिति ने कहा था कि परिवहन निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों को समय पर वेतन देना संभव नहीं है। इसके चलते सरकार को अगले पांच साल तक एसटी निगम को अपने बजट से फंड देना चाहिए. साथ ही कर्मचारियों का वेतन 7 से 10 तारीख के बीच किया जाए.