मुंबई : महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR की प्रक्रिया के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी  के कार्यालय ने शनिवार को बताया कि राज्य के 12 जिलों ने मतदाता-विशिष्ट गणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत वितरण पूरा कर लिया है। जिन जिलों में गणना प्रपत्रों का पूरा वितरण किया जा चुका है, उनमें जलगांव, बुलढाणा, वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, हिंगोली, परभणी, अहमदनगर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर शामिल हैं। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, यह उपलब्धि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के तहत चल रहे गणना चरण में महत्वपूर्ण मानी जा रही

मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। इसके तहत मतदाताओं से संबंधित विवरणों की दोबारा जांच और सत्यापन किया जा रहा है। गणना प्रपत्र इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं, जिनके माध्यम से मतदाताओं से आवश्यक जानकारी जुटाई जाती है। निर्वाचन अधिकारियों और बूथ स्तर के कर्मचारियों द्वारा मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा रहे हैं। इसके बाद प्राप्त जानकारी का सत्यापन कर मतदाता सूची में आवश्यक सुधार किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

12 जिलों में पूरा हुआ वितरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, जलगांव और बुलढाणा सहित 12 जिलों में सभी संबंधित मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। इन जिलों की सूची में शामिल हैं: जलगांव बुलढाणा वर्धा गढ़चिरौली चंद्रपुर यवतमाल हिंगोली परभणी अहमदनगर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कोल्हापुर इन जिलों में 100 प्रतिशत वितरण पूरा होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया में प्राप्त प्रपत्रों की जांच और मतदाता विवरण के सत्यापन पर जोर रहेगा।

ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में भी पहुंच महाराष्ट्र के कई जिलों में बड़ी संख्या में ग्रामीण और दूरदराज के इलाके हैं। गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों में भौगोलिक परिस्थितियां कई स्थानों पर चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इसके बावजूद इन जिलों में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण पूरा होना निर्वाचन मशीनरी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि बूथ स्तर पर मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आगे सत्यापन की प्रक्रिया गणना प्रपत्रों के वितरण के बाद अगला चरण मतदाताओं से प्राप्त जानकारी की जांच और सत्यापन का होगा। निर्वाचन कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दर्ज जानकारी उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल खाती है और मतदाता सूची में आवश्यक सुधार किए जा सकें। जहां मतदाताओं के विवरण में किसी तरह की विसंगति सामने आएगी, वहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने और गलत प्रविष्टियों को सुधारने पर भी ध्यान दिया जाएगा। पारदर्शी मतदाता सूची पर जोर मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता से सीधे जुड़ा है।

एक अद्यतन मतदाता सूची यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि पात्र नागरिक मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। वहीं, निर्वाचन अधिकारियों के सामने यह चुनौती भी रहती है कि संशोधन की प्रक्रिया के दौरान किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से न हटे और सभी जरूरी सत्यापन निष्पक्ष तरीके से पूरे हों। अन्य जिलों में भी प्रक्रिया जारी 12 जिलों में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण पूरा होने के बाद अब राज्य के बाकी जिलों में भी प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन कार्यालय की ओर से संबंधित अधिकारियों को गणना चरण को निर्धारित समय में पूरा करने और मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, SIR की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की निगरानी की जा रही है। बूथ स्तर से मिलने वाली जानकारी को संकलित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की यह प्रक्रिया चुनावी व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और अद्यतन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 12 जिलों में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण पूरा होने के बाद अब नजर अगले चरण यानी प्राप्त विवरण के सत्यापन और मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया पर है।

मुंबई: महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए गुरुवार को वोटिंग होगी, जिसमें हाई-प्रोफाइल बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) भी शामिल है, और वोटों की गिनती शुक्रवार को होगी। हालांकि चुनाव मूल रूप से 2,869 सीटों के लिए होने थे, लेकिन 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। नतीजतन, अब 2,801 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन 29 निगमों में दो नए बने नगर निकाय - जालना और इचलकरंजी शामिल हैं। इस लिस्ट में नागपुर, पुणे, ठाणे, नासिक और नवी मुंबई जैसे बड़े शहर शामिल हैं, जिनमें से कई 2020 और 2023 के बीच अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद से प्रशासकों के तहत काम कर रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए वोटिंग का अलग तरीका अपनाया जाएगा। मुंबई (BMC) में, जहां सिंगल-मेंबर वार्ड सिस्टम लागू है, हर वोटर वार्ड के लिए एक प्रतिनिधि चुनने के लिए सिर्फ़ एक वोट देगा। हालांकि, 28 अन्य निगमों में मल्टी-मेंबर वार्ड सिस्टम है। ज़्यादातर वार्डों में चार सीटें होंगी। 3.48 करोड़ योग्य वोटरों के लिए एक बड़ा लॉजिस्टिक्स अभियान चल रहा है। राज्य चुनाव आयोग (SEC) के अनुसार, 39,147 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें 43,958 कंट्रोल यूनिट और 87,916 बैलेट यूनिट हैं। 

मुंबई में, 10,111 पोलिंग स्टेशन हैं जो 11,349 कंट्रोल यूनिट और 22,698 बैलेट यूनिट से लैस हैं। SEC ने इन चुनावों के लिए विधानसभा वोटर लिस्ट (1 जुलाई, 2025 तक) का इस्तेमाल किया है। चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए, वार्ड-वार लिस्ट में संभावित डुप्लीकेट नामों को डबल स्टार (**) से मार्क किया गया है। ऐसे वोटरों का घर-घर जाकर पहले से वेरिफिकेशन किया गया है। अगर कोई वोटर जिसका नाम मार्क किया गया है, बिना पहले से वेरिफिकेशन के बूथ पर आता है, तो उसे वोट देने की अनुमति देने से पहले एक औपचारिक अंडरटेकिंग (क्षतिपूर्ति बॉन्ड) और वैलिड पहचान पत्र देना होगा।

SEC ने नागरिकों को उनके नाम, पोलिंग बूथ और उम्मीदवार की जानकारी उनके नाम या EPIC (वोटर ID) नंबर का इस्तेमाल करके ढूंढने में मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों , गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों वाली माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी पोलिंग स्टेशनों पर रैंप और व्हीलचेयर अनिवार्य किए गए हैं। जिन इलाकों में महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ खास "पिंक बूथ" बनाए गए हैं, जिनमें सिर्फ महिला अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात हैं। झगड़ों को रोकने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए, SEC ने पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त रोक लगा दी है।

मुंबई: बीएमसी चुनाव को देखते हुए मुंबई में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली शराब विक्रेताओं की एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने शहर में 14 से 16 जनवरी तक शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, जिसमें 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को काउंटिंग होनी है।

16 जनवरी तक जारी रहेगी शराब बंदी
एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव रिटेल लिकर वेंडर्स ने जनप्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135-सी को नगर निगम चुनावों पर लागू करने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियमों को चुनौती देने के लिए गहन अध्ययन की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह प्रतिबंध नगर निगम चुनावों के कारण लगाया गया है और 16 जनवरी को नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद हटा लिया जाएगा। अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियंका चव्हाण ने कहा कि वार्ड स्तर के नगर निगम चुनावों में वोटों की गिनती में आमतौर पर केवल दो से तीन घंटे लगते हैं, इसलिए 16 जनवरी को पूरे दिन प्रतिबंध नहीं रहेगा।

'प्रतिबंध केवल वोटिंग के घंटों तक होना चाहिए'
याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि लगभग ढाई दिनों का यह लंबा प्रतिबंध लाइसेंसी शराब विक्रेताओं को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को न तो कोई प्रचार हो रहा है और न ही मतदान, ऐसे में यह प्रतिबंध अनावश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह रोक केवल वोटिंग के घंटों तक सीमित होनी चाहिए। उन्होंने पहले के हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया, जिनमें मतदान से एक दिन पहले शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी और मतगणना पूरी होने के बाद फिर से शुरू कर दी गई थी। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135-C की नगर निगम चुनावों पर लागू होने की वैधता पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि यह प्रावधान स्थानीय निकाय चुनावों पर लागू नहीं होना चाहिए।

कोर्ट ने प्रतिबंध पर रोक लगाने से किया इनकार
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, शराब की बिक्री पर तीन दिनों के लिए लगाए गए सरकारी प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमों को चुनौती देने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस चुनौती पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब कानून में आज जो नियम है वह मनमाना हो और व्यावसायिक गतिविधियों और पेशे और व्यवसाय के अधिकारों पर बाधाएं पैदा करते हों। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मार्च से पहले अपने जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मुंबई : राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन 29 नगर निगमों में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इन चुनावों में करीब 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

तारीखों के एलान के साथ बढ़ेगी राजनीति
बीएमसी चुनाव को राज्य की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। चुनावी तारीखों के एलान के साथ ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। 2017 में महानगर में हुए पिछले निकाय चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था और उसे केवल 30 सीटें ही मिली थीं। बीते दिनों महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने एलान किया था कि पार्टी बीएमसी चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और सभी 227 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारेगी।

चुनाव प्रक्रिया के तहत
नामांकन दाखिल करने की शुरुआत: 23 दिसंबर
नामांकन की आखिरी तारीख: 30 दिसंबर
नामांकन पत्रों की जांच: 31 दिसंबर
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि: 2 जनवरी
चुनाव चिन्ह आवंटन और उम्मीदवारों की अंतिम सूची: 3 जनवरी
मतदान की तारीख: 15 जनवरी
मतगणना: 16 जनवरी

महायुति मुंबई में चुनाव लड़ेगी- फडणवीस
वहीं बीएमसी चुनावों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'महायुति मुंबई में चुनाव लड़ेगी और हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए, जनता एक बार फिर मुंबई को नगर निगम के रूप में हमें सौंप देगी, यह मेरा विश्वास है।' उन्होंने आगे कहा, 'अजित पवार और हम पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। हम दोनों राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि अगर हम एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो इससे किसी तीसरे दल को फायदा होगा, और हम ऐसा होने नहीं देना चाहते। हम एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह एक सौहार्दपूर्ण मुकाबला होगा।'