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मुंबई : आरपीआई(ए) तमिलनाडु, केरल, असम में चुनाव लड़ेगी; बंगाल में भाजपा को सपोर्ट करेगी: रामदास अठावले

Online Desk — Sun, 22 Mar 2026 12:27:34 +0530

मुंबई : केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के प्रेसिडेंट रामदास अठावले ने शनिवार को घोषणा की कि पार्टी तमिलनाडु, केरल और असम में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, साथ ही पश्चिम बंगाल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को सपोर्ट देगी। महाराष्ट्र की आरपीआई(ए) अठावले ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु में 25-30 सीटों, केरल में 10-12 सीटों और असम में 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

नागपुर में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, अठावले ने कहा, "आरपीआई ने तमिलनाडु में 25-30 सीटों, केरल में 10-12 सीटों और असम में 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम अभी भी पश्चिम बंगाल पर बात कर रहे हैं। हम वहां ममता बनर्जी को हराना चाहते हैं, इसलिए हमें वोटों के बंटवारे से बचना होगा। आरपीआई, बीजेपी को सपोर्ट करने के बारे में सोच रही है, लेकिन अभी इसकी घोषणा होनी बाकी है। हम 5 में से 3 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, और शायद हम बाकी दो राज्यों में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। एनडीए सभी पांच राज्यों में जीतने की पूरी कोशिश करेगा।"

आरपीआई(ए) के पास अभी महाराष्ट्र असेंबली और लोकसभा में कोई सीट नहीं है, और अठावले खुद संसद के अपर हाउस में पार्टी के अकेले रिप्रेजेंटेटिव हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी भाजपा के साथ वोटों के बंटवारे से बचने के लिए पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट नहीं उतार रही है। 15 मार्च को, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने केरल, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए असेंबली चुनावों का शेड्यूल अनाउंस किया। घोषणा के अनुसार, विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल से शुरू होंगे।

असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को एक ही फेज़ में होगी। जबकि पश्चिम बंगाल में पहले फेज़ की वोटिंग 23 अप्रैल को और दूसरे फेज़ की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही फेज़ में चुनाव होंगे। सभी पांच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

नई दिल्ली : तमिलनाडु और गुजरात में मतदाताओं मतदाता सूची से हटाए गए लाखों नाम, चुनाव से पहले इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों?

Online Desk — Fri, 19 Dec 2025 20:39:24 +0530

नई दिल्ली : तमिलनाडु और गुजरात में मतदाता सूची को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट सूची में तमिलनाडु से 97.37 लाख और गुजरात से 73.73 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में बड़े बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से शुक्रवार को जारी की गई ड्राफ्ट सूची के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए गए है। आयोग द्वारा जारी यह सूची राज्यों में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी की गई है। एक तरफ जहां तमिलनाडु मतदाता सूची से 97.37 लाख नाम हटाए गए है। वहीं दूसरी ओर गुजरात में 73.73 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए है।

कैसा है गुजरात का हाल?
चुनाव आयोग द्वारा गुजरात में जारी ड्राफ्ट सूची में 5.08 करोड़ मतदाताओं में से केवल 4.34 करोड़ को वैध माना गया है। वहीं तमिलनाडु में 6.41 करोड़ मतदाताओं में से केवल 5.43 करोड़ मतदाताओं को वैध्य माना गया है। तमिलनाडु जिला चुनाव कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, इस प्रक्रिया में कई जिलों से लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसके तहत कोयंबटूर में करीब 6.50 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए। वहीं डिंडीगुल जिले में 2.34 लाख वोटर हटे, जिससे कुल मतदाता संख्या 19.35 लाख से घटकर 16.09 लाख रह गई।

चेन्नई में हुई सबसे ज्यादा कटौती
बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा जारी ड्राफ्ट सूची का सबसे ज्यादा असर राजधानी चेन्नई में देखने को मिला। यहां यहां 14.25 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए। इसके बाद कुल मतदाता संख्या 40.04 लाख से घटकर 25.79 लाख रह गई। करूर जिले में 79,690 मतदाताओं के नाम हटाए गए। यहां मतदाता संख्या 8.79 लाख से घटकर 8.18 लाख हो गई। साथ ही कांचीपुरम जिले में 2.74 लाख वोटरों के नाम काटे गए।

मतदाता सूची से क्यों हटाए गए नाम, समझिए?
चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट सूची से लाखों मतदाताओं का नाम क्यों हटाया गया। इस बात को चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए बयान के आधार पर ऐसे समझा जा सकता है कि सूची में शामिल 1.56 लाख लोगों की मौत हो गई, 27,323 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, 12.22 लाख वोटर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके थे और 18,772 मामलों में दोहरी वोटिंग पाई गई। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बताया कि यह ड्राफ्ट मतदाता सूची राज्यभर में कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बाद तैयार की गई है। आगे आपत्तियां और दावे दर्ज करने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

नई दिल्ली: बिहार–तमिलनाडु में डबल दिवाली, लड़कियों और अनाथ बच्चों को मिला लाइफ-सपोर्ट, CM नीतीश-स्टालिन का चुनावी स्ट्रोक

Online Desk — Mon, 15 Sep 2025 21:27:25 +0530

नई दिल्ली: बिहार में चुनावी गहमागहमी तेज़ हो चुकी है और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रेजुएट छात्राओं को 700 करोड़ रुपए का तोहफा देकर सीधा महिला वोट बैंक पर निशाना साधा है. “मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना” के तहत 1.40 लाख से अधिक छात्राओं को 50-50 हजार रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे. इस घोषणा के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में महिला वोटर किसी भी समीकरण को बदल सकती हैं. खासकर तब जब ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक की लड़कियां शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पकड़ चुकी हैं. ऐसे में यह कदम न सिर्फ शिक्षा को मजबूती देगा बल्कि चुनावी मैदान में “महिला सशक्तिकरण” का बड़ा संदेश भी जाएगा.

दूसरी ओर दक्षिण तमिलनाडु से भी एक भावनात्मक पहल सामने आई है. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने “अंबुकरमगल योजना” लॉन्च की है. यह योजना उन बच्चों को सहारा देगी जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है या जिनके माता-पिता उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं. 2000 रुपए मासिक वजीफे के साथ यह योजना न केवल बच्चों की पढ़ाई को बचाएगी बल्कि कॉलेज शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करेगी. यानी बिहार में महिलाओं और तमिलनाडु में बच्चों के लिए नई उम्मीद की दिवाली जग चुकी है. दोनों राज्यों में सरकारों ने चुनावी मौसम के बीच सामाजिक संवेदनाओं को छूने वाला गजब खेल खेला है.

नीतीश कुमार का ‘700 करोड़ का मास्टरस्ट्रोक’

बिहार सरकार ने 2025-26 के लिए 700 करोड़ रुपए जारी किए हैं. इससे 1.40 लाख स्नातक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी. पोर्टल पर अब तक 4.5 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं और 14 सितंबर तक आवेदन की आखिरी तारीख तय है. आधार जांच पूरी होते ही छात्राओं के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. 2018 में शुरू हुई इस योजना की राशि 2021 में बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई थी. अब तक पौने चार लाख से अधिक छात्राओं को इसका लाभ मिल चुका है. चुनावी पिच पर इसे नीतीश का ‘महिला शक्ति कार्ड’ कहा जा रहा है.

स्टालिन का ‘अंबुकरमगल’ भावनात्मक दांव

तमिलनाडु सरकार की “थयुमानवर योजना” के तहत शुरू हुई “अंबुकरमगल योजना” बेहद संवेदनशील है. इसका मकसद है उन बच्चों को सुरक्षा देना जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है, या जिनका पालन-पोषण असंभव स्थिति में है. ऐसे बच्चों को 2,000 रुपए महीने स्कॉलरशिप, कॉलेज शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी. यह योजना सामाजिक सुरक्षा का मजबूत उदाहरण है. इससे गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़नी न पड़े.

चुनावी मौसम में ‘डबल दिवाली धमाका’

बिहार में महिला वोटरों को साधने की कोशिश और तमिलनाडु में बच्चों को सहारा देने की पहल. दोनों मिलकर देश की राजनीति को नया एंगल देती हैं. नीतीश कुमार जहां “महिला शक्ति” पर फोकस कर रहे हैं, वहीं स्टालिन अपनी सरकार को “लोग-केन्द्रित और संवेदनशील” साबित करने में जुटे हैं. यह डबल दिवाली का संदेश है, जहां एक तरफ सशक्तिकरण की राजनीति है और दूसरी ओर सामाजिक संवेदनशीलता.

मुंबई : 124 करोड़ रुपये के शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु से आरोपी गिरफ्तार

Online Desk — Sat, 09 Aug 2025 18:15:46 +0530

मुंबई : 124 करोड़ रुपये के शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में एक बड़ी घटना घटी है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने छह-सात महीने की लंबी तलाशी के बाद तमिलनाडु से मालती रवि उदययार (46) को गिरफ्तार किया है। उन्हें एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 13 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। यह मामला ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जयपाल गजराज कौंडर (43) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष शाह ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और कई अन्य निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी। शाह ने खुद को समरेज ट्रेडर्स एलएलपी का मालिक बताया था और शेयर बाजार में निवेश पर 84% सालाना का शानदार रिटर्न देने का वादा किया था।

इन झूठे वादों पर भरोसा करके, शिकायतकर्ता ने खुद 1.7 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि शाह ने अपने परिचित अन्य निवेशकों से 9.63 करोड़ रुपये और लिए - कुल मिलाकर 11.34 करोड़ रुपये। हालाँकि, आरोपी ने कथित तौर पर कोई भी राशि वापस नहीं की और न ही वादा किया गया रिटर्न दिया, और जब शिकायतकर्ता ने पैसे वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी। एफआईआर शुरू में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।