मुंबई : केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के प्रेसिडेंट रामदास अठावले ने शनिवार को घोषणा की कि पार्टी तमिलनाडु, केरल और असम में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, साथ ही पश्चिम बंगाल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को सपोर्ट देगी। महाराष्ट्र की आरपीआई(ए) अठावले ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु में 25-30 सीटों, केरल में 10-12 सीटों और असम में 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

नागपुर में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, अठावले ने कहा, "आरपीआई ने तमिलनाडु में 25-30 सीटों, केरल में 10-12 सीटों और असम में 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम अभी भी पश्चिम बंगाल पर बात कर रहे हैं। हम वहां ममता बनर्जी को हराना चाहते हैं, इसलिए हमें वोटों के बंटवारे से बचना होगा। आरपीआई, बीजेपी को सपोर्ट करने के बारे में सोच रही है, लेकिन अभी इसकी घोषणा होनी बाकी है। हम 5 में से 3 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, और शायद हम बाकी दो राज्यों में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। एनडीए सभी पांच राज्यों में जीतने की पूरी कोशिश करेगा।" 

आरपीआई(ए) के पास अभी महाराष्ट्र असेंबली और लोकसभा में कोई सीट नहीं है, और अठावले खुद संसद के अपर हाउस में पार्टी के अकेले रिप्रेजेंटेटिव हैं। 
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी भाजपा के साथ वोटों के बंटवारे से बचने के लिए पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट नहीं उतार रही है। 15 मार्च को, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने केरल, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए असेंबली चुनावों का शेड्यूल अनाउंस किया। घोषणा के अनुसार, विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल से शुरू होंगे। 

असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को एक ही फेज़ में होगी। जबकि पश्चिम बंगाल में पहले फेज़ की वोटिंग 23 अप्रैल को और दूसरे फेज़ की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही फेज़ में चुनाव होंगे। सभी पांच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

नई दिल्ली : तमिलनाडु और गुजरात में मतदाता सूची को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट सूची में तमिलनाडु से 97.37 लाख और गुजरात से 73.73 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में बड़े बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से शुक्रवार को जारी की गई ड्राफ्ट सूची के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए गए है। आयोग द्वारा जारी यह सूची राज्यों में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी की गई है। एक तरफ जहां तमिलनाडु मतदाता सूची से 97.37 लाख नाम हटाए गए है। वहीं दूसरी ओर गुजरात में 73.73 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए है।  

कैसा है गुजरात का हाल?
चुनाव आयोग द्वारा गुजरात में जारी ड्राफ्ट सूची में 5.08 करोड़ मतदाताओं में से केवल 4.34 करोड़ को वैध माना गया है। वहीं तमिलनाडु में 6.41 करोड़ मतदाताओं में से केवल 5.43 करोड़ मतदाताओं को वैध्य माना गया है।  तमिलनाडु जिला चुनाव कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, इस प्रक्रिया में कई जिलों से लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसके तहत कोयंबटूर में करीब 6.50 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए। वहीं डिंडीगुल जिले में 2.34 लाख वोटर हटे, जिससे कुल मतदाता संख्या 19.35 लाख से घटकर 16.09 लाख रह गई।

चेन्नई में हुई सबसे ज्यादा कटौती
बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा जारी ड्राफ्ट सूची का सबसे ज्यादा असर राजधानी चेन्नई में देखने को मिला। यहां यहां 14.25 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए। इसके बाद कुल मतदाता संख्या 40.04 लाख से घटकर 25.79 लाख रह गई। करूर जिले में 79,690 मतदाताओं के नाम हटाए गए। यहां मतदाता संख्या 8.79 लाख से घटकर 8.18 लाख हो गई। साथ ही कांचीपुरम जिले में 2.74 लाख वोटरों के नाम काटे गए।

मतदाता सूची से क्यों हटाए गए नाम, समझिए?
चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट सूची से लाखों मतदाताओं का नाम क्यों हटाया गया। इस बात को चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए बयान के आधार पर ऐसे समझा जा सकता है कि सूची में शामिल 1.56 लाख लोगों की मौत हो गई, 27,323 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, 12.22 लाख वोटर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके थे और 18,772 मामलों में दोहरी वोटिंग पाई गई। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बताया कि यह ड्राफ्ट मतदाता सूची राज्यभर में कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बाद तैयार की गई है। आगे आपत्तियां और दावे दर्ज करने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

मुंबई : 124 करोड़ रुपये के शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में एक बड़ी घटना घटी है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने छह-सात महीने की लंबी तलाशी के बाद तमिलनाडु से मालती रवि उदययार (46) को गिरफ्तार किया है। उन्हें एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 13 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। यह मामला ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जयपाल गजराज कौंडर (43) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष शाह ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और कई अन्य निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी। शाह ने खुद को समरेज ट्रेडर्स एलएलपी का मालिक बताया था और शेयर बाजार में निवेश पर 84% सालाना का शानदार रिटर्न देने का वादा किया था।

इन झूठे वादों पर भरोसा करके, शिकायतकर्ता ने खुद 1.7 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि शाह ने अपने परिचित अन्य निवेशकों से 9.63 करोड़ रुपये और लिए - कुल मिलाकर 11.34 करोड़ रुपये। हालाँकि, आरोपी ने कथित तौर पर कोई भी राशि वापस नहीं की और न ही वादा किया गया रिटर्न दिया, और जब शिकायतकर्ता ने पैसे वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी। एफआईआर शुरू में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।
 

नई दिल्ली : 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने, संबंधित कर्मचारी और किसान संगठनों के साथ मिलकर, केंद्र सरकार की 'कर्मचारी-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक' नीतियों के प्रति अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए हड़ताल का आह्वान किया है आज एक विशाल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें प्रमुख सरकारी क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी केंद्र की 'कर्मचारी-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक' नीतियों के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कमर कस रहे हैं।

ये सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है:

बैंकिंग और बीमा सेवाएँ,डाक संचालन,कोयला खनन और औद्योगिक उत्पादन,राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन,सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ आदि...इस बंद के कारण सार्वजनिक परिवहन सहित अन्य सेवाओं में व्यापक व्यवधान देखा गया भुवनेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने और केरल के कोट्टायम में दुकानों व शॉपिंग मॉल के बंद रहने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ।

 आम हड़ताल या 'भारत बंद' का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने किया है, जिसे किसान संगठनों और ग्रामीण कर्मचारी समूहों का समर्थन प्राप्त है। बैंकिंग, डाक संचालन, परिवहन और बिजली आपूर्ति सहित आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में बड़े व्यवधान की उम्मीद है। बैकिंग, बीमा, कोयला खनन, डाक और निर्माण जैसे सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी बुधवार (9 जुलाई) को राष्ट्रव्यापी-आम हड़ताल में भाग ले रहे हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों के गठबंधन ने सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है।

बिहार बंद के दरम्यान बंद समर्थकों ने रेल और सड़क परिचालन को रोकने की कोशिश कीट्रेड यूनियन के हड़ताल के समर्थन एवं मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने बिहार बंद के दरम्यान बंद समर्थकों ने जहानाबाद में रेल और सड़क परिचालन को रोकने की कोशिश की, बंद के दौरान जहानाबाद में बंद समर्थकों ने अहले सुबह बत्तीस भावरियां के समीप किया एनएच-83 को किया और सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बंद समर्थकों ने जहानाबाद कोर्ट रेलवे स्टेशन पर पटना गया पैसेंजर ट्रेन को भी रोककर नारेबाजी की

जानें भारत बंद में कौन कौन शामिल?

9 जुलाई को देशभर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। आइए जानते है कि इसमें भाग लेने वाले संगठन कौन-कौन से है। इसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC), भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र (CITU), हिंद मजदूर सभा (HMS), स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA), लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (LPF), यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC)।