मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को निर्देश दिया कि मुंबई के गोराई, बोरीवली क्षेत्र में दिल्ली के ‘भारत मंडपम’ की तर्ज पर एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए। यह प्रस्तावित केंद्र कमर्शियल उपयोग और बेहतर संचालन क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। यह निर्देश मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और मुद्दों पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढांचे और भूमि उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि गोराई में बनने वाले इस प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर की योजना केवल निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि इसे आर्थिक रूप से व्यवहारिक और दीर्घकालिक उपयोग के दृष्टिकोण से तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करना और मुंबई को वैश्विक इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत करना होना चाहिए। इस बैठक में मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में चल रहे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से प्रभावित लोगों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दे पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए बनाए गए घरों के उचित और प्रभावी उपयोग के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार की जानी चाहिए, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, फडणवीस ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भूमि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त सर्वे किया जाए ताकि विकास कार्यों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा सके और परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके।

सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलेगी और शहरी विकास को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर को लेकर अब प्रशासन विस्तृत योजना तैयार करेगा, जिसमें डिजाइन, उपयोग, निवेश और व्यावसायिक संभावनाओं का पूरा खाका शामिल होगा। इस परियोजना को मुंबई के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

वसई : महाराष्ट्र सरकार ने मत्स्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। इसके तहत नितेश राणे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पालघर जिले के वसई में प्रस्तावित फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जाए। मंत्री राणे ने यह भी कहा कि चिन्हित की गई जमीन का विस्तृत प्रस्ताव तुरंत राजस्व विभाग (रेवेन्यू डिपार्टमेंट) को भेजा जाए, ताकि आगे की प्रशासनिक और तकनीकी कार्रवाई तेजी से पूरी की जा सके।

यह निर्देश मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए, जिसकी अध्यक्षता स्वयं नितेश राणे ने की। बैठक में वसई में फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई और परियोजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में स्नेहा दुबे और प्रेरणा देशभरता सहित मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने परियोजना से जुड़े तकनीकी पहलुओं और संभावित स्थानों की जानकारी प्रस्तुत की।

मंत्री राणे ने कहा कि वसई क्षेत्र में फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को मत्स्य पालन और उससे जुड़े व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और मत्स्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ होनी चाहिए, ताकि परियोजना में किसी प्रकार की देरी न हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे युवाओं को बेहतर कौशल विकास मिल सके।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर में मत्स्य पालन, नाव संचालन, मछली संरक्षण, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह केंद्र क्षेत्रीय मछुआरों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक के दौरान परियोजना की समयबद्ध प्रगति पर भी चर्चा की गई और संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है। यह परियोजना पूरी होने के बाद वसई और आसपास के क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक होगी।
 

मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने रायगढ़ जिले में प्रस्तावित मुंबई 3.0 परियोजना के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए 216 एकड़ भूमि सफलतापूर्वक अधिग्रहित कर ली है। यह उपलब्धि पेन-रायगढ़ ग्रोथ सेंटर से जुड़ी उस प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें शेयरहोल्डर एग्रीमेंट साइन होने के बाद परियोजना को लेकर आगे की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह भूमि अधिग्रहण मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पार्टिसिपेटरी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को मिले सकारात्मक रिस्पॉन्स के कारण संभव हुआ है। इस नीति के तहत जमीन मालिकों को परियोजना में भागीदारी के कई विकल्प दिए जा रहे हैं, जिससे वे केवल भूमि देने वाले नहीं बल्कि विकास प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार बन सकें।

रायगढ़ के पेन ग्रोथ कॉरिडोर को मुंबई 3.0 न्यू टाउन डेवलपमेंट एरिया के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के करीब स्थित है, जिसमें अटल सेतु, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से इस पूरे क्षेत्र को बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुसार इस ग्रोथ सेंटर से भविष्य में लगभग 2 लाख से अधिक उच्च कौशल और अच्छी वेतन वाली प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बनें

पार्टिसिपेटरी मॉडल के तहत जमीन मालिकों को कई विकल्प दिए जा रहे हैं। इनमें आपसी सहमति से भूमि अधिग्रहण शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के प्रावधानों के तहत मुआवजा तय किया जाएगा। इसके अलावा डेवलपमेंट राइट्स के माध्यम से मुआवजा देने का विकल्प भी मौजूद है, जिसमें एफएसआई और टीडीआर जैसे प्रावधान शामिल हैं। कुछ मामलों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही लैंड पूलिंग मॉडल भी प्रस्तावित है, जिसमें विकसित भूमि के बदले अविकसित भूमि का प्रावधान किया जाएगा। इस मॉडल के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि का लगभग 22.5 प्रतिशत हिस्सा वापस मिलने का प्रावधान है, जैसा कि सिडको मॉडल में देखा गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह पूरी नीति पारदर्शिता, न्यायसंगत प्रक्रिया और भागीदारी पर आधारित है, जिससे स्थानीय भूमि मालिक भी दीर्घकालिक विकास का हिस्सा बन सकें। मुंबई 3.0 को एक आधुनिक, योजनाबद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

हुगली : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जो कि बहुत अहम हैं, बस कुछ ही दिन दूर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की BJP के नेतृत्व वाली सरकार पर अपना हमला और तेज़ कर दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ज़रिए चुनाव अधिकारियों को डरा रही है।यहाँ एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए, TMC प्रमुख ने आरोप लगाया कि ED का इस्तेमाल उनकी पार्टी के चुनाव तंत्र और सहायक कर्मचारियों को डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने चुनावों से ठीक पहले इस तरह की छापेमारी के समय पर भी सवाल उठाए।

CM बनर्जी ने कहा, "हमें हर दिन ED की छापेमारी का सामना करना पड़ रहा है। चुनावों के दौरान आपको अचानक इसकी याद क्यों आई? आप हमारी एजेंसियों को—जो हमारी पार्टी के लिए काम करती हैं—बंगाल छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्यों? आपके पास पचास (एजेंसियां/संसाधन) हैं, हमारे पास वैसी ताकत नहीं है—हमारे पास तो बस एक ही है।" उन्होंने आगे दावा किया कि BJP का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करना है। उन्होंने आरोप लगाया, "यह आपकी साज़िश है। आप और कितना ज़ुल्म करेंगे? और कितना अन्याय करेंगे? आप और कितने वोट काटने की कोशिश करेंगे? इसके बाद आप NRC ले आएंगे।"उन्होंने घोषणा की, "अगर आप उन्हें डराने की कोशिश करेंगे, तो वे मेरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और हम उन्हें नौकरियाँ देंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि वह इस मामले पर TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी से पहले ही चर्चा कर चुकी हैं।

उनकी ये टिप्पणियाँ पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसे समय में आई हैं जब राज्य 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के मतदान की तैयारी कर रहा है।इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में चार रैलियाँ कीं। इन रैलियों में उन्होंने TMC सरकार पर कई मोर्चों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर "लूट और भ्रष्टाचार" का आरोप लगाया और यह वादा किया कि राज्य में BJP की सरकार बनने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने TMC के खिलाफ एक ज़ोरदार हमला बोलते हुए ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने और "महा जंगल राज" कायम करने का आरोप लगाया।मेदिनीपुर में एक विशाल 'विजय संकल्प सभा' ​​को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले 15 सालों में, इन्होंने लूट-खसोट करने में PhD कर ली है।" "TMC की बेरहम सरकार में, स्कूल टीचरों की भर्ती में लूट मची है। बच्चों के मिड-डे मील में लूट। MNREGA के काम में लूट। गरीबों के घरों के लिए आए पैसे में लूट। गांव की सड़कों के काम में लूट। साइक्लोन राहत फंड में लूट। 15 सालों में, इन्होंने लूट-खसोट में PhD कर ली है," उन्होंने कहा।

 अपने हमले को और तेज़ करते हुए, PM मोदी ने TMC के 15 साल के शासन को "महा जंगल राज" बताया, जो "दंगों, राजनीतिक हत्याओं, घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और महिलाओं पर अत्याचारों" से भरा हुआ था।"माँ, माटी और मानुष—TMC ने किसी को नहीं बख्शा। इस बार, मैं देख रहा हूँ कि बंगाल का चुनाव BJP के लोग नहीं लड़ रहे हैं, न ही BJP के उम्मीदवार और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं... यह चुनाव मेरे बंगाल की जनता लड़ रही है... इसीलिए आज, TMC के गुंडे डर के मारे कांप रहे हैं," उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में आने का लक्ष्य बना रही हैं, जबकि BJP, जिसने पिछले चुनाव में 77 सीटें जीती थीं, राज्य में सरकार बनाने के लिए नए सिरे से ज़ोर लगा रही है।