मुंबई: चीनी की कीमतें बढ़ने से आमजनों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। साथ ही सियासी घमाशान भी मचने के आसार हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि खाने व कर्मशियल उपयोग के लिए चीनी की कीमतें अलग-अलग रखी जाएं। चीनी की बढ़ी कीमतों का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में चीनी की बढ़ती कीमतों की वजह से आम ग्राहकों का घरेलू बजट लडखड़ा गया है। क्योंकि 50 रुपये प्रति किलो मिलने वाली चीनी सीधे 65 से 70 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि खाने के लिए चीनी का कोटा और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए चीनी का कोटा अलग-अलग होना चाहिए। खाने की चीनी की कीमतें कम होनी चाहिए। गन्ने की एफआरपी और चीनी के एमएसपी को जोड़ना होगा. तभी उत्पादक बचेंगे और गन्ना किसानों को कीमत मिलेगी।

सहकारिता मंत्री पाटिल के मुताबिक चाय और खाने के लिए 10 फीसदी चीनी इस्तेमाल होती है। जबकि बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे कमर्शियल कामों के लिए बड़ी मात्रा में चीनी की जरूरत होती है। इसलिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें मांग की गई है कि आम जनता को जितनी चीनी की आवश्यकता होती है, उसका कोटा अलग रखा जाए और उसकी कीमतें अलग रखी जाएं। केंद्र सरकार चीनी इंपोर्ट की योजना भी बना रही है, ताकि त्योहारी सीजन में लोगों को राहत मिल सके।

मुंबई : सड़क मार्ग से मुंबई से दिल्ली का सफर तेजी से पूरा कराने का नया प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्तावित उत्तन-विरार सी लिंक को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विरार के करीब सी लिंक एक्सप्रेस से जोड़ेगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से मुंबई-वधावन एक्सप्रेस कॉरिडोर (एमवीईसी) को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तन- विरार सी लिंक के तहत 55.12 किमी लंबा ब्रिज तैयार होने है। जिसमें से 24.35 किमी लंबा ब्रिज समुद्र पर होगा। जो समुद्र पर बनने वाला सबसे लंबा ब्रिज होगा।

लिंक को मिलेगी डबल कनेक्टिविटी
उत्तन-विरार सी लिंक को वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे और जेएनपीटी-वधावन पोर्ट लिंक से भी जोड़ा जाएगा। इन प्रोजेक्ट के तहत 120 किमी लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड कोस्टल रोड कॉरिडोर तैयार होगा। सभी प्रोजेक्ट के पूरा होने से दक्षिण मुंबई से वसई, विरार, पालघर और वधावन पोर्ट के बीच तेजी से सफर पूरा हो सकेगा। राज्य सरकार पहले ही उत्तन-विरार सी लिंक को मंजूरी दे चुकी है वहीं इसका विस्तार वधावन पोर्ट तक विस्तार देने को भी मंजूरी मिल चुकी है। वधावन को देश के प्रमुख गहरे समुद्री पोर्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है। ऐसे में इस कॉरिडोर से पोर्ट तक माल ढुलाई आसान होगी। मुंबई के साथ ही दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों से सामना तेजी से पहुंचना संभव होगा।

कैसे होगा सफर आसान
मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस वे को सी लिंक से जोडने से पहले ही एमएमआरडीए ने वर्सोवा- मीरा भाईंदर कोस्टल रोड को उत्तर-विरार सी लिंक को जोड़ने की योजना बना ली है। कोस्टल रोड, वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक, बांद्रा-वर्ली सी लिंक और मरीन ड्राइव- वर्ली लिंक से कनेक्ट है।

बेहतर हो जाएगी कनेक्टिविटी
सी लिंक के एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होने से मुंबई-दिल्ली के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साऊथ मुंबई से दिल्ली तक के सफर के लिए चालकों को नया वैकल्पिल मार्ग उपलब्ध होगा। मौजूदा समय में साऊथ मुंबई से विरार तक पहुंचने में करीब दो से ढाई घंटे का समय लगता है। जबकि सी लिंक से एक घंटे से कम समय में यह सफर पूरा हो सकेंगे। इस यात्रियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने के साथ ही ईंधन की भी बचत होगी।

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने धाराशिव में आयोजित एक जनसभा के दौरान केंद्र और सत्तारूढ़ व्यवस्था पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा घोटाले को लेकर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि “इन लोगों ने राम मंदिर में चोरी की है, अब राम मंदिर में लूट हो रही है। उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए कहा कि जिस संस्था और व्यवस्था पर लोगों ने भरोसा किया था, वहां पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई विस्तृत सबूत सार्वजनिक रूप से नहीं दिया।

इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम और “ऑपरेशन टाइगर” को लेकर भी केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को कमजोर करने और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रयास केवल राजनीतिक नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पहचान और मराठी अस्मिता को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि पिछले दस वर्षों में महाराष्ट्र से कई बड़े उद्योग अन्य राज्यों की ओर स्थानांतरित हुए हैं

और राज्य के औद्योगिक विकास पर असर पड़ा है। ठाकरे ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति और निवेश को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बालासाहेब ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना को केवल संख्या के आधार पर नहीं आंका जा सकता, बल्कि उसकी विचारधारा और जनसमर्थन उसकी असली ताकत है।उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ गई है और सत्तापक्ष तथा विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होने की संभावना है।

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को निर्देश दिया कि मुंबई के गोराई, बोरीवली क्षेत्र में दिल्ली के ‘भारत मंडपम’ की तर्ज पर एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए। यह प्रस्तावित केंद्र कमर्शियल उपयोग और बेहतर संचालन क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। यह निर्देश मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और मुद्दों पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढांचे और भूमि उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि गोराई में बनने वाले इस प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर की योजना केवल निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि इसे आर्थिक रूप से व्यवहारिक और दीर्घकालिक उपयोग के दृष्टिकोण से तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करना और मुंबई को वैश्विक इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत करना होना चाहिए। इस बैठक में मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में चल रहे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से प्रभावित लोगों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दे पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए बनाए गए घरों के उचित और प्रभावी उपयोग के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार की जानी चाहिए, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, फडणवीस ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भूमि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त सर्वे किया जाए ताकि विकास कार्यों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा सके और परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके।

सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलेगी और शहरी विकास को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर को लेकर अब प्रशासन विस्तृत योजना तैयार करेगा, जिसमें डिजाइन, उपयोग, निवेश और व्यावसायिक संभावनाओं का पूरा खाका शामिल होगा। इस परियोजना को मुंबई के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।