मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव हुए अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को करारा झटका लगा है। मुंबई की मेयर रह चुकीं विशाखा राउत की सदस्यता को बीएमसी ने रद्द कर दिया है। वह दादर के वार्ड नंबर 191 से चुनी गई थीं। यह सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी। विशाखा राउत ने जो जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। उसे अवैध घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बीएमसी ने विशाखा राउत के छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। पालघर में बने उनके ओबीसी सर्टिफिकेट को आमान्य घोषित किया गया था।

बीएमसी ने छह साल की लगाई रोक
विशाखा राउत ने दादर के वार्ड नंबर 191 से बीएमसी का चुनाव लड़ा था, जो कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट थी। चुनाव जीतने के बाद राउत के प्रतिद्वंद्वी शिंदे गुट के सदा सरवणकर की बेटी प्रिया सरवणकर ने शिकायत दर्ज कराई थी। पालघर जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने पाया कि उनका कुनबी (ओबीसी) प्रमाण पत्र गलत क्षेत्राधिकार से जारी किया गया था, जिसके कारण समिति ने उसे अमान्य घोषित कर दिया। मुंबई नगर निगम अधिनियम के नियमों के तहत यदि किसी निर्वाचित पार्षद का जाति प्रमाण पत्र अमान्य हो जाता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके आधार पर महाराष्ट्र के नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर उन्हें 20 अगस्त 2026 से पार्षद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। 7 सितंबर 2026 को बीएमसी सदन में मुंबई की मेयर रितू तावड़े ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी।

कौन हैं विशाखा राउत
विशाखा राउत1990 के दशक में बीएमसी की राजनीति में सक्रिय हुईं और 1997 में मुंबई की महापौर बनीं। इसके बाद 1999 में उन्होंने दादर विधानसभा सीट से चुनाव जीता और 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं। यानी बीएमसी से लेकर विधानसभा और फिर दोबारा मुंबई की स्थानीय राजनीति तक उनका प्रभाव बना रहा। राउत को शिवसेना के पुराने संगठन और दादर-शिवाजी पार्क इलाके की राजनीति की अच्छी समझ रखने वाला नेता माना जाता रहा है। 2026 के बीएमसी चुनाव में वह शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के टिकट पर वार्ड 191 से मैदान में उतरीं। 167 वोट से जीत हासिल की। चुनाव के बाद उनके जाति प्रमाणपत्र की वैधता को चुनौती दी गई। शिकायत प्रिया सरवणकर की ओर से की गई थी। मामला पालघर जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति के पास पहुंचा। जांच में प्रमाण पत्र को आमान्य करार दिया गया।

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने मुंबई की 16 एकड़ खुली जमीन के आवंटन को लेकर महाराष्ट्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। आदित्य ठाकरे का आरोप है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और म्हाडा के माध्यम से मुंबई की सार्वजनिक जमीन एक भाजपा एमएलसी को सौंपी जा रही है।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि कुल 16 एकड़ खुली जमीन में से दो भूखंड कथित तौर पर मुफ्त में और एक बेहद कम कीमत पर आवंटित किया जा रहा है। उन्होंने इसे "भूमि हड़पने" का मामला बताते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाना चाहिए।

अपने बयान में ठाकरे ने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। बीएमसी और म्हाडा के जरिए भाजपा द्वारा जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। यह बंद होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुंबईकर इस शर्मनाक भूमि आवंटन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई जैसे महानगर में सार्वजनिक उपयोग की खुली जमीन का संरक्षण बेहद जरूरी है और ऐसे भूखंडों का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उनके अनुसार, यदि सार्वजनिक संपत्ति का अनुचित तरीके से हस्तांतरण किया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा।

हालांकि, आदित्य ठाकरे के ये आरोप उनके राजनीतिक बयान हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी, बीएमसी या म्हाडा की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर सरकार या संबंधित एजेंसियों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

मुंबई : संसद का स्पेशल सेशन शुरू हो गया है। महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़े तीन ज़रूरी बिल संसद में पेश किए गए। बिल पेश करने के पक्ष में 251 सदस्यों ने वोट दिया। जबकि 185 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच जनगणना और महिला आरक्षण पर बहस हुई। इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। इसमें उद्धव सेना चीफ उद्धव ठाकरे ने महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी की स्थिति साफ की।

ठाकरे गुट के एमपी  संजय राउत ने बताया कि इस पर उनकी क्या राय है। महिला आरक्षण बिल पर इस समय राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। शिवसेना की राय साफ है। महिला आरक्षण बिल 2023 में संसद में पास हो चुका है, इसलिए 33 परसेंट महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए!, उद्धव ठाकरे ने कहा है। और चर्चा और रिसर्च की ज़रूरत है! साथ ही, चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे को तुरंत रोक देना चाहिए। यह राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा और ज़रूरी मुद्दा है। हमारे लिए, यह किसी एक पार्टी के राजनीतिक भविष्य का मामला नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का मामला है। इसलिए इस पर और चर्चा और रिसर्च ज़रूरी है, उद्धव ठाकरे ने कहा। 

इस बीच, लोकसभा में समाजवादी पार्टी के एमपी धर्मेंद्र यादव ने संविधान (131वां संशोधन) बिल 2026 और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन (डिलिमिटेशन) बिल-2026 का कड़ा विरोध किया। उन्होंने यह भी मांग की कि महिला रिज़र्वेशन में पिछड़ी महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए। उन्होंने महिला रिज़र्वेशन को जनगणना और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन बिल से अलग करने की सरकार की कोशिशों पर भी आपत्ति जताई। इस बीच, अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा, "हम महिला रिज़र्वेशन के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार अभी तक जनगणना क्यों नहीं करा रही है?"

पुणे: आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मुद्दों पर तत्काल कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित हो सके। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि बढ़ती जनसंख्या देश के संसाधनों पर दबाव डाल रही है, इसलिए इस दिशा में सख्त कानून बनाना समय की मांग है।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय को प्राथमिकता देने की अपील की।इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर नरेंद्र मोदी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने की भी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह नामकरण मराठा इतिहास और गौरव से जुड़ा हुआ है, और इससे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। 

राज ठाकरे के इन बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न दलों की ओर से इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कुछ नेता इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रहे हैं। फिलहाल, केंद्र सरकार की ओर से इन मुद्दों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में यह विषय राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।