मुंबई : राज्य स्तर, विभागीय और जिला स्तर पर प्रशासन जनोन्मुख, गतिशील और पारदर्शी तरीके से चले, यह सुनिश्चित करने के लिए 7 जनवरी 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक राज्य में कार्यालय सुधार के लिए 100 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतरिम प्रगति मूल्यांकन में, ठाणे मनपा आयुक्त कार्यालय को राज्य के सभी मनपा आयुक्त कार्यालयों में से प्रथम स्थान दिया गया है। इस अभियान की अंतरिम प्रगति की समीक्षा आज सह्याद्री अतिथिगृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्य सचिव सुजाता सौनिक की उपस्थिति में की गई। 

इस अंतरिम प्रगति मूल्यांकन में, ठाणे मनपा आयुक्त कार्यालय को राज्य के सभी मनपा आयुक्त कार्यालयों में प्रथम स्थान दिया गया है। इस संबंध में ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रस्तुत ‘बधाई पत्र’ स्वीकार किया। यह 100 दिवसीय विशेष अभियान 16 अप्रैल, 2025 को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने भी आशा व्यक्त की कि भविष्य में इस अभियान को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा तथा ऐसी शानदार उपलब्धियां हासिल होती रहेंगी। 

उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी मंत्रालयिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त, निदेशक, पुलिस आयुक्त, संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन कार्यालय की वेबसाइट, जीवन की सुगमता, स्वच्छता, शिकायत निवारण, अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण, सेवा-संबंधी मामले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक (एआई) का उपयोग, अभिनव पहल आदि मानदंडों के आधार पर किया गया है। 

मुंबई: राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश किया. इस बजट में राज्य सरकार ने घोषणाओं की बौछार कर दी है और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं. राज्य सरकार ने युवाओं के लिए भी घोषणा की है. हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी पर प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना की घोषणा की गई है। सिंधुदुर्ग जिले में स्कूबा डाइविंग सेंटर की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना - हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना' - प्रति प्रशिक्षु 10 हजार रुपये तक ट्यूशन फीस - प्रति माह लगभग 6

                                                                  हजार करोड़ रुपये का खर्च वर्ष
सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए हर साल 50,000 युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त 'मानव विकास के लिए व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास', डेटा सेंटर जैसे विभिन्न संगठनों को मजबूत किया जाता है.

• मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, यवतमाल, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, कराड जिला सतारा, अवसारी खुर्द जिला पुणे में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में 'उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित करने को मंजूरी।
  
• पंडित दीन दयाल उपाध्याय रोजगार मेला एवं नमो महारोजगार मेले से वर्ष 2023-24 में नौकरियों के लिए 95 हजार 478
• अभ्यर्थियों का चयन
  मुंबई के गोवंडी में 'स्वामी विवेकानन्द अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास प्रबोधिनी' का शुभारंभ - ग्रामीण क्षेत्रों में 511 'प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों' की स्थापना - 15 से 45 वर्ष की आयु के 18 हजार 980 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण
• जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई), डाॅ. बाबासाहेब अम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, छत्रपति शाहू महाराज अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (महाज्योति), महाराष्ट्र अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) आदि प्रशिक्षण- 52 हजार 405 छात्रों को नौकरी मिली अवसर
• अनुसंधान और नवाचार केंद्रों के लिए विश्वविद्यालय और सरकार की ओर से 50-50 करोड़ रुपये की कुल 100 करोड़ रुपये की धनराशि
  
• शबरी आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार वित्तपोषण योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान
  
• 2024-25 से विदेशी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए भी लागू है
  ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रति वर्ष 38 से 60 हजार रुपये तक आवास भत्ता मिलेगा।
  
• गोपीनाथ मुंडे गन्ना श्रमिक विकास निगम ने गन्ना श्रमिकों के बच्चों के लिए 82 सरकारी छात्रावासों की स्थापना को मंजूरी दी
  
• 100 छात्रों की क्षमता वाले नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 430 बिस्तरों वाले संबद्ध अस्पतालों की स्थापना को मंजूरी, ताकि 2035 तक प्रति 1 लाख की आबादी पर 84 डॉक्टरों के मौजूदा अनुपात को 100 से अधिक किया जा सके।
  
• मौजे सावर, तालुका म्हासला, जिला रायगढ़ में 100 छात्रों की नामांकन क्षमता वाला एक नया सरकारी यूनानी कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी, बुलढाणा जिले में नया सरकारी आयुर्वेद कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की ट्यूशन फीस में पर्याप्त वृद्धि। साथ ही स्वैच्छिक शिक्षकों का पारिश्रमिक।
  
• थ्रस्ट सेक्टर में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश - 50 हजार रोजगार सृजन
  ग्रीन हाइड्रोजन - 2 लाख 11 हजार 400 करोड़ रुपये का निवेश - 55 हजार 900 रोजगार सृजन महापाय, नवी मुंबई में 25 एकड़ जमीन पर 'इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क' की योजना - 2 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल - 55 हजार 900 करोड़ रुपये का निवेश 50 हजार करोड़- एक लाख रोजगार का सृजन
  एकीकृत एवं सतत कपड़ा उद्योग नीति 2023 से 2028 - पांच वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपये का पर्याप्त निवेश - 5 लाख
• नौकरियों का सृजन
  
• निजी निवेश बढ़ाने के लिए छोटे पैमाने के कपड़ा उद्योग परिसरों के साथ-साथ तकनीकी कपड़ा पार्क स्थापित किए जाएंगे
  
• सिंधुदुर्ग जिले में अंतर्राष्ट्रीय मानक स्कूबा डाइविंग केंद्र - अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये - 800 स्थानीय लोगों को रोजगार

नागपुर (महाराष्ट्र),  एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा में 55,520.77 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं।

अनुपूरक मांगें बजटीय आवंटन पर सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि होती हैं। राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार ने अनुपूरक मांगें सदन में पेश कीं। वित्त विभाग द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि कुल धनराशि में से 19,244.34 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों को अनिवार्य व्यय के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि राज्य सरकार के विभिन्न जारी कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए 32,792.81 करोड़ रुपये की मांगों की आवश्यकता है।

इसके अलावा, 3,483.62 करोड़ रुपये की पूरक मांगें केंद्र सरकार की जारी योजनाओं में राज्य के योगदान के लिए हैं। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ऐसी कई योजनाएं जारी हैं जिनके लिए राज्य के खजाने से वित्तीय व्यय के एक हिस्से की आवश्यकता होती है।’’

पत्र में कहा गया है कि राज्य के खजाने पर इन पूरक मांगों का वास्तविक प्रभाव 48,384.66 करोड़ रुपये होगा।

मुंबई , राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र राज्य दूसरे स्थान पर है, यह चौंकानेवाली जानकारी राष्ट्रीय अपराध पंजीकरण विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट से सामने आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में मुंबई और पुणे शहरों में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं और राज्य के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस का होमटाउन नागपुर शहर तीसरे स्थान पर है।

राज्य सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का दावा किया था। सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध को कम करने के लिए विशेष प्रयास करने का दावा किया है।

पिछले साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में महाराष्ट्र देश में तीसरे स्थान पर था, जबकि इस साल की रिपोर्ट में राज्य दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले (६५,७४३) हैं, जबकि महाराष्ट्र में (४५,३३१) मामले हैं। राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा मामले (४५,०५८) हैं।
देश में ३१ हजार ५१६ यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। इनमें मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान (५३,३९९) दूसरे, उत्तर प्रदेश (३,६९०) तिसरे और महाराष्ट्र (२,९०४) चौथे स्थान पर है।

देश में १ हजार १७ नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न हुआ है और सबसे ज्यादा लड़कियों का यौन उत्पीड़न उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हुआ है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में हैं। ३७० महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है, इसके बाद पुणे में ३०७ महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और तीसरे स्थान पर नागपुर शहर है, जहां २५१ महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है।