नई दिल्ली : संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों से उन सांसदों का निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया है, जिन्हें संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया था। मंत्री ने बुधवार से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक के बाद यह टिप्पणी की। 

जोशी ने कहा, "मैंने (लोकसभा) अध्यक्ष और (राज्यसभा) सभापति से बात की है। सभी (निलंबन) रद्द कर दिए जाएंगे। मैंने उनसे सरकार की ओर से भी अनुरोध किया है...यह अध्यक्ष और सभापति का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, हमने उन दोनों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त समितियों से बात करें, निलंबन रद्द करें और उन्हें सदन में आने का अवसर दें, जिसपर वे दोनों सहमत हो गए हैं।"

यह पूछे जाने पर कि क्या निलंबित सांसद कल से सदन में आएंगे, इस पर जोशी ने कहा, "हां"। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान "नियमों का उल्लंघन" करने के लिए अभूतपूर्व रूप से 146 विपक्षी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। जोशी ने कहा कि बैठक में सत्तारूढ़ भाजपा समेत 30 दलों के 45 नेता शामिल हुए। जोशी ने कहा, "बैठक अनुकूल माहौल में हुई। यह छोटा सत्र है और 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। हमने सांसदों से तख्तियां लेकर नहीं आने का अनुरोध किया है।"

इस बीच, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी दो अहम मुद्दे हैं जिन्हें पार्टी बजट सत्र में उठाएगी। उन्होंने कहा, "महंगाई और बेरोजगारी दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें हम आगामी सत्र में उठाएंगे। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी जिस तरह से काम कर रही है, उसका ताजा उदाहरण झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हैं। इसके अलावा, मणिपुर में अत्याचार जारी है। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि देश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है।"

उन्होंने कहा, "मैंने आर्थिक स्थिति, संघीय ढांचे, असम में राहुल गांधी की यात्रा पर हिंसक हमलों, किसानों की आय दोगुनी करने, ईडी-सीबीआई छापे, जाति जनगणना सहित अन्य मुद्दे उठाए हैं।" कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के उस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि "अगर पीएम मोदी जीतते हैं तो कोई और चुनाव नहीं होंगे", तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। उन्होंने कहा, "अगर वे चुनाव प्रक्रिया बदल दें तो क्या होगा? जनता को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए और मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए।" 

कांग्रेस सांसद के सुरेश ने बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। "वे विपक्ष को अस्थिर करना चाहते हैं क्योंकि वे विपक्षी एकता से डरते हैं।" टीएमसी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने आरोप लगाया कि सरकार सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है।

"हमने 150 सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया लेकिन सरकार का रवैया किसी भी सवाल का जवाब देने का नहीं है।" बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सत्र 9 फरवरी को समाप्त होगा।

नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सत्र के एजेंडे पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह बैठक बुलाई। इस बैठक में बैठक में 23 पार्टियों के 30 नेता शामिल हुए, जिन्होंने कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया गया है।

सर्वदलीय बैठक संपन्न होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री का बयान सामने आया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चार दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और यह 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन तक चलने वाले सत्र में 15 बैठकें होंगी। हमने आज सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई थी।

उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में भी मणिपुर के विषय पर चर्चा के लिए विपक्ष ने नोटिस दिया था तब हम तैयार थे। हमने राज्यसभा में हमने एडमिट भी किया था। लोकसभा में हमने बार-बार कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं।

सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, तृणमूल नेता सुदीप बंद्योपाध्याय, एनसीपी नेता फौजिया खान सहित 30 नेता शामिल हुए।

शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर विचार किए जाने की संभावना है।