मुंबई: देश में डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बीच दुनिया भर के फिनटेक विशेषज्ञों का सबसे बड़ा जमावड़ा मुंबई में होने जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ), 2026 का आयोजन आठ से 11 सितंबर तक जियो वर्ल्ड सेंटर और ट्राइडेंट, मुंबई में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वह लगातार तीसरे वर्ष इस वैश्विक फिनटेक सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआई), नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, केंद्रीय बैंकर, नियामक, वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, स्टार्टअप और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टोकनाइजेशन और क्वांटम तकनीक के वित्तीय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इनके माध्यम से सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर चर्चा होगी। 

भारत से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया सहित कई प्रमुख हस्तियां सम्मेलन को संबोधित करेंगी।
विदेशों से सेशेल्स की केंद्रीय बैंक गवर्नर कैरोलिन एबेल, बैंक फार इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के महाप्रबंधक पाब्लो हर्नांडेज डी. कोस, अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग की मुख्य एआई अधिकारी वैलेरी शेजेपैनिक, बैंक आफ इंग्लैंड के कार्यकारी निदेशक टाम डेविड मटन और जेपी मॉर्गन की क्रिस्टीन टैन समेत कई दिग्गज हिस्सा लेंगे।

जीएफएफ 2026 में अनेक सत्रों के दौरान नीतिगत संवाद, नियामकीय चर्चा, उद्योग परिचर्चा और बिजनेस राउंडटेबल होंगे। इसके साथ ही फिनटेक नवाचारों की प्रदर्शनी, स्टार्टअप शोकेस, कार्यशालाएं और हैकाथन भी आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण शोध एवं रिपोर्ट भी जारी की जाएंगी। जीएफएफ 2026 के चेयर क्रिस गोपालकृष्णन ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के विजन में सार्थक योगदान देना है।

वहीं, एनपीसीआई की कार्यकारी निदेशक सोहिनी राजोला ने कहा कि एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम तकनीक मिलकर वित्तीय सेवाओं का नया ढांचा तैयार कर सकती हैं। सम्मेलन इसी बदलाव को दिशा देने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा।

मुंबई : महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिका में चुनावी गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर सभी राजनीतिक दल दिन-रात बैठक पर बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर गुरुवार की दोपहर से बैठकों का दौर जो शुरू हुआ वह देर रात तक जारी रहा, लेकिन किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। ठाकरे परिवार ने तो गठबंधन का ऐलान कर दिया, परंतु सीटों के बंटवारे का मामला अब अधर में है। कांग्रेस और शरद पवार के बीच एनसीपी के गठबंधन का बंधन अब तक नहीं जुड़ा है। उधर, पुणे और पिंपरी-चिंचवड में अजित पवार और शरद पवार की पार्टी लगातार बैठक कर रहे हैं, पर वहां पर वहां भी कोई नतीजा नहीं निकला है। मंगलवार 30 दिसंबर नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। 

फडणवीस ने नहीं खोले पत्ते
सीटों के बंटवारे में उलझे महायुति के प्रमुख घटक दल शिंदे सेना और बीजेपी के बीच बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लोग शिवसेना के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं खुलासा किया 29 महानगरपालिका में से कितनी महानगरपालिका पर शिवसेना के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे? मुंबई महानगरपालिका के बारे में उन्होंने कहा कि महायुति 227 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और महायुति का मेयर बनाएंगे। पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस बारे में बोलने से बचते रहे।' 

महायुति को चुनौती देने वाली उद्धव-राज ठाकरे के बीच सीटों के बंटवारे का पेंच नहीं निकला है। बताया जा रहा है कि दोनों ही दलों के मेजर वोटर मराठी है और मराठी बहुत क्षेत्रों में दोनों ही दल दावेदारी कर रहे हैं। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुंबई कांग्रेस प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के साथ की बात बहुत धीमी गति से चल रही, लेकिन शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन पर सीट टू सीट पर बात काफी आगे निकल गई है।

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस-वंचित गठबंधन के लिए दोनों पक्षों के नेताओं में प्रबल इच्छा है। नेताओं के बीच अच्छा संवाद है और महानगरपालिका चुनावों के लिए गठबंधन को संभव बनाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका में दोनों एनसीपी के गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारी बातचीत जारी है और जल्द ही इसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। किसी भी गठबंधन दलों के सीट बंटवारे का मामला हल नहीं हुआ है।

नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सत्र के एजेंडे पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह बैठक बुलाई। इस बैठक में बैठक में 23 पार्टियों के 30 नेता शामिल हुए, जिन्होंने कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया गया है।

सर्वदलीय बैठक संपन्न होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री का बयान सामने आया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चार दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और यह 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन तक चलने वाले सत्र में 15 बैठकें होंगी। हमने आज सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई थी।

उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में भी मणिपुर के विषय पर चर्चा के लिए विपक्ष ने नोटिस दिया था तब हम तैयार थे। हमने राज्यसभा में हमने एडमिट भी किया था। लोकसभा में हमने बार-बार कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं।

सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, तृणमूल नेता सुदीप बंद्योपाध्याय, एनसीपी नेता फौजिया खान सहित 30 नेता शामिल हुए।

शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर विचार किए जाने की संभावना है।