मुंबई : बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर बेस्ट वर्कर्स यूनियन ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है. यूनियन के महासचिव शशांक राव ने 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है. इस आंदोलन में बेस्ट के मौजूदा कर्मचारियों के साथ निजी कंपनियों के जरिये चलाई जा रही वेट लीज बसों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ी मांगें उठाई जाएंगी.

यूनियन की प्रमुख मांगों में बेस्ट कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित वेतन समझौतों को पूरा करना शामिल है. यूनियन ने 2016 से 2021 और 2021 से 2026 की अवधि के वेतन समझौतों को तत्काल लागू करने की मांग की है. इसके अलावा कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और उन्हें  मुंबई महानगरपालिका के कर्मचारियों के समान वेतनमान देने की मांग भी उठाई गई है. 

बेस्ट वर्कर्स यूनियन ने वेट लीज व्यवस्था के तहत निजी कंपनियों के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया है. यूनियन की मांग है कि इन कर्मचारियों को 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के आधार पर वेतन और सुविधाएं दी जाएं. इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य अंतिम बकाया राशि समय पर जारी करने की मांग की गई है. यूनियन ने बेस्ट उपक्रम की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए इसके संचालन के लिए जरूरी आर्थिक निधि तत्काल मंजूर करने की भी मांग की है. 
यूनियन के मुताबिक, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 18 अगस्त को सुबह 11:30 बजे मुंबई के ओपेरा हाउस स्थित 42 कैनेडी ब्रिज में बेस्ट वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में शुरू होगी. महासचिव शशांक राव ने कहा है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर फैसला होने तक भूख हड़ताल जारी रखी जाएगी.  यह हड़ताल मौजूदा स्थायी कर्मचारियों, निजी कंपनियों के जरिए चलाई जा रही वेट लीज बसों के चालकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही है।

कर्मचारियों की मुख्य मांगें:

वेतन समझौता: साल 2016-21 और 2021-26 के लिए लंबित वेतन समझौतों को तुरंत अंतिम रूप दिया जाए।सातवां वेतन आयोग: बेस्ट कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।समान काम, समान वेतन: निजी कंपनियों के तहत चलने वाली वेट-लीज बसों के अनुबंधित कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जाएं।सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया: रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य अंतिम फंड बकाये का तुरंत निपटारा किया जाए।बजट का विलय: बेस्ट के बजट को मुंबई महानगरपालिका के बजट के साथ जोड़ा जाए और प्रतिदिन के नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।आंदोलन का असर:यूनियन का कहना है कि जब तक मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस विरोध प्रदर्शन के कारण मुंबई की सार्वजनिक बस सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में प्राइवेट बस और ट्रक ऑपरेटरों समेत ‘ट्रांसपोर्टरों’ ने ई-चालान के माध्यम से जुर्माना वसूलने के विरोध और अन्य मांगों को लेकर 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। अन्य मुद्दों में बुनियादी ढांचे की कमियों और यातायात नियमों का समाधान न होना शामिल है। एक बयान में कहा गया कि सभी ट्रांसपोर्टर ‘वहतुकदार बचाओ क्रुति समिति’ के बैनर तले एकजुट हुए हैं और उन्होंने अगले महीने से हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा 16 जून से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन धरना भी चल रहा है। 

इससे पहले, महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत द्वारा गुरुवार को पुलिस और परिवहन विभाग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाने के आश्वासन के बाद कार्यसमिति ने अपना अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन खत्म कर दिया। बस ऑपरेटरों के एक संगठन मुंबई बस मालक संगठन (एमबीएमएस) ने दावा किया कि महाराष्ट्र भर के कई परिवहन संघों ने हड़ताल को समर्थन दिया है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं और चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो यात्री सेवाओं और माल परिवहन, दोनों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। 

एमबीएमएस ने कहा, “अगर सरकार 30 जून के बाद भी हमारी लंबित शिकायतों को नजरअंदाज करती है, तो महाराष्ट्र भर के विभिन्न यात्री परिवहन संगठनों ने सर्वसम्मति से 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन ‘सभी वाहनों की चाबी बंद’ विरोध प्रदर्शन शुरू करने का निर्णय लिया है।”

पुणे के ट्रांसपोर्टर के नेता बाबा शिंदे ने कहा कि मांगों में ई-चालान जुर्माना की जबरन वसूली बंद करना, मौजूदा दंड माफ करना, भारी वाहनों के लिए अनिवार्य क्लीनर नियम को रद्द करना और महानगरों में प्रवेश निषेध समय पर पुनर्विचार करना शामिल है। बयान में कहा गया है कि उन्हें निजी बस संचालकों और यात्री परिवहन और अंतरराज्यीय बस सेवाओं के सभी क्षेत्रों से भारी समर्थन मिला है।

जालना: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने एक बार फिर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि मंगलवार को तारीख का ऐलान करेंगे। आज जरांगे ने इसका ऐलान कर दिया है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को घोषणा की कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण सहित मराठा समुदाय की मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए वह 25 जनवरी 2025 को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे।

मनोज जरांगे ने जालना के अंतरवाली सराटी गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मराठा समुदाय के लोगों से बड़ी संख्या में विरोध स्थल पर एकत्र होने की अपील की। जरांगे ने कहा कि “किसी को भी घर पर नहीं रहना चाहिए। अंतरवाली सराटी में आकर अपनी सामूहिक ताकत दिखाएं।” गौरतलब है कि मनोज जरांगे उस मसौदा अधिसूचना के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं, जो कुनबियों को मराठों के ‘सगे सोयारे’ (जन्म या विवाह से संबंधित) के रूप में मान्यता देता है और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करता है।

कृषि प्रधान कुनबी समुदाय को पहले से ही ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलता है। मनाेज जरांगे ने सरकार पर अपने वादे पूरे करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि “सरकार ने हमें धोखा दिया है। अगर वे चालू शीतकालीन सत्र के दौरान हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो हम उन्हें नहीं बख्शेंगे।” जरांगे गत एक साल में इस मुद्दे पर अनशन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह अनशन स्वैच्छिक होगा और मराठा समुदाय का कोई भी सदस्य इसमें हिस्सा ले सकता है।

मनोज जरांगे स्पष्ट किया कि जो कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत है। किसी पर कोई दबाव या बाध्यता नहीं होगी। जरांगे ‘सगे सोयरे’ अधिसूचना को क्रियान्वित करने के अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति के काम में भी तेजी लाने की मांग कर रहे हैं जिसे मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गठित किया गया है ताकि उन्हें आरक्षण के लिए पात्र बनाया जा सके।

राज्य विधानसभा ने इस साल फरवरी में सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया था, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को एक अलग श्रेणी के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। हालांकि, जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण देने पर जोर दे रहे हैं।

छत्रपति संभाजीनगर: कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 16 सितंबर की मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की घोषणा की।फरवरी में, महाराष्ट्र विधानसभा ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया, लेकिन जरांगे ने मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करने पर जोर दिया है।

कार्यकर्ता सभी कुनबी (कृषक) और उनके “ऋषि सोयरे” (रक्त संबंधियों) को मराठा के रूप में मान्यता देने के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं।कुनबी, एक कृषि समूह है, जो ओबीसी श्रेणी में आता है, और जरांगे मांग कर रहे हैं कि सभी मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, जिससे वे कोटा लाभ के पात्र बन सकें।

जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में पत्रकारों से बात करते हुए जरांगे ने कहा, "17 सितंबर मुक्ति संग्राम दिवस (मराठवाड़ा मुक्ति दिवस) है। उसी दिन, (हम) उन्हीं मांगों (आरक्षण के लिए) के साथ अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे... 16 सितंबर की मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे।" उन्होंने पूछा, "17 सितंबर (मराठवाड़ा के लिए) मुक्ति दिवस है।

मराठा समुदाय कब आजाद होगा?" भारत की आजादी के समय महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र हैदराबाद के निजाम के शासन के अधीन था। किसानों और अन्य लोगों ने विद्रोह किया और निजाम के रजाकार मिलिशिया को हराया और 17 सितंबर, 1948 को मराठवाड़ा को भारत में विलय करने में सफल रहे। जरांगे ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कुछ मराठा विधायकों को आरक्षण के मुद्दे के खिलाफ भड़काने का भी आरोप लगाया।