नई दिल्ली : भारत में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ब्रिक्स समिट 2026 से पहले शनिवार को नई दिल्ली जिला पुलिस ने रिज इलाके में बड़े स्तर पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के साथ पुलिस की मौजूदगी को मजबूत करना था। नई दिल्ली के डीसीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बताया कि बाहरी जिला पुलिस के साथ मिलकर रिज इलाके में व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, इससे पूरे क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

हर रास्ते और पगडंडी पर नजर
पुलिस ने बताया कि बाहरी जिला पुलिस बल के साथ समन्वय करते हुए यह अभियान चलाया गया। इसका मकसद रिज इलाके में लगातार निगरानी बनाए रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना था। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रिज इलाके में घुड़सवार पुलिस दल भी तैनात किए गए हैं। घोड़े पर सवार जवान पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। रिज जैसे इलाके में रास्तों और पगडंडियों पर नजर रखने के लिए इसे सुरक्षा व्यवस्था की एक अतिरिक्त परत माना जा रहा है।

भारत मंडपम में डॉग स्क्वॉड तैनात 
राजधानी के भारत मंडपम में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां 12 और 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आयोजन स्थल पर डॉग स्क्वॉड के साथ सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। इस साल भारत में हो रहे ब्रिक्स समिट 2026 की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने करीब 15,000 जवानों को तैनात किया है। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल  की करीब 200 कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई हैं।

15 हजार से ज्यादा जवान तैनात
दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त सुरक्षा मनीष अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस के 15,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से करीब 200 सीएपीएफ कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं। इन जवानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और दूसरे जरूरी ऑपरेशनल कामों के लिए तैनात किया जा रहा है।
क्या है ब्रिक्स समिट 2026 की थीम
इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम है, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए लचीलापन बढ़ाना। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। इससे पहले भारत साल 2012, 2016 और 2021 में इस समूह की अध्यक्षता कर चुका है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय के महत्वपूर्ण मंच के रूप में सामने आया है। यह बहुपक्षीय संस्थानों में ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है।

11 देशों का समूह है ब्रिक्स
ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, तकनीक, व्यापार और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 11 देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत में दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता और प्रतिनिधि जुटे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से राजधानी में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया, जिसे उसने मराठी दक्षता परीक्षा पास न करने के कारण रोक रखा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि बकाया राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा, जिसकी वसूली उस अधिकारी के वेतन से की जाएगी जो देरी के लिए जिम्मेदार होगा। 16 अक्टूबर को, न्यायमूर्ति रवींद्र वी घुगे और न्यायमूर्ति अश्विन डी भोबे की खंडपीठ 58 वर्षीय सेवानिवृत्त बीएमसी कर्मचारी इब्राहिम अब्दुल गफूर नाइक द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 1991 से नगर निकाय में कार्यरत थे।

नाइक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि निगम ने अनिवार्य मराठी भाषा दक्षता परीक्षा पास न कर पाने का हवाला देते हुए उनका जून 2025 का वेतन और ₹22.91 लाख की सेवानिवृत्ति लाभ राशि रोक दी थी। निगम के 4 जून और 13 जून, 2025 के संचार के अनुसार, नाइक को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न करने के बावजूद, फरवरी 2006 से छठे वेतन आयोग के तहत कथित तौर पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। बीएमसी ने तर्क दिया कि वह ₹18.73 लाख अधिक वेतन और ₹4.17 लाख बकाया राशि, कुल मिलाकर ₹22.91 लाख वसूलने का हकदार है। 

नाइक, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पंथी देसाई ने किया, ने कटौतियों को मनमाना बताते हुए चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि भुगतान निगम की अपनी प्रशासनिक लापरवाही के कारण किया गया था और उन्होंने अपनी दक्षता के कारण अपने काम पर पड़ने वाली किसी भी शिकायत के बिना निरंतर सेवा प्रदान की थी। उनके वकील ने बॉम्बे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, दोनों के उदाहरणों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त या निम्न-श्रेणी के कर्मचारियों से अधिक वेतन की वसूली तब तक अस्वीकार्य है जब तक कि धोखाधड़ी या गलत बयानी साबित न हो जाए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि नाइक ने मराठी परीक्षा पास नहीं की थी, लेकिन ऐसा कोई आरोप नहीं है कि इस कमी ने उनकी दशकों की सेवा के दौरान उनके दैनिक कामकाज को प्रभावित किया हो। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि बकाया राशि रोकने से पहले बीएमसी ने कोई औपचारिक वसूली आदेश जारी नहीं किया था। अदालत ने निर्देश दिया, "शेष राशि आठ सप्ताह के भीतर जारी की जाए।" साथ ही, चेतावनी दी कि यदि बीएमसी निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है, तो उसे विलंबित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज देना होगा, जिसकी वसूली चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से की जाएगी।

मुंबई : एक बार फिर बम धमाके की धमकी मिली है. जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 112 पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और कहा कि मुंबई के समुद्र क्षेत्र में बम फट सकता है. कॉल मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी. शहर के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है. समुद्र किनारे और प्रमुख समुद्री रास्तों पर सघन जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने कहा कि वे किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरी तैयारी में हैं. 

अज्ञात कॉलर की तलाश जारी
पुलिस का कहना है कि अज्ञात कॉलर की पहचान करना उनके लिए प्राथमिकता है. तकनीकी टीम और साइबर क्राइम शाखा के अधिकारी इस मामले में जुटे हैं. कॉल रिकॉर्ड, नंबर लोकेशन और अन्य सुरागों की मदद से अज्ञात व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. 

शहरवासियों से सतर्क रहने की अपील
मुंबई पुलिस ने आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है. कहा गया है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या पैकेज नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि की खबरों को साझा न करने को कहा गया है.  हालांकि अभी तक धमाका नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने सभी संभावित खतरनाक इलाकों की जांच तेज कर दी है. मुंबई पुलिस ने कहा कि शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसी भी आपात स्थिति के लिए टीम तैयार है. 

पुलिस ने बढ़ाई चौकसी
पुलिस लगातार चौकसी बनाए हुए है और सुरक्षा उपायों को लगातार अपडेट किया जा रहा है. समुद्र किनारे के इलाकों में निगरानी कैमरों की मदद से भी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.

ठाणे : बदलापुर की एक घटना ने ठाणे मनपा को झकझोर कर रख दिया था। स्कूली छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर होते हुए ठाणे मनपा ने बड़ा कदम उठाया है। अब मनपा के अधीन 129 स्कूलों में 950 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका टेंडर जारी कर दिया गया है और इस योजना पर करीब ढाई करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

बता दें कि अब तक स्कूलों के केवल प्रवेश और निकास द्वारों पर 260 कैमरे लगाए गए थे, लेकिन अब कैमरे स्कूल के मैदान, रास्तों, सीढ़ियों और शौचालयों के बाहर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए जाएंगे। इस तरह से पूरी स्कूल इमारत सीसीटीवी निगरानी के दायरे में आ जाएगी।

ठाणे मनपा के 77 इमारतों में संचालित 129 स्कूलों में लगभग 28 हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से करीब 18 हजार छात्राएं हैं। उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। मनपा के विद्युत विभाग ने इसका कार्यभार संभाल लिया है और जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही कैमरे शुरू करने की योजना है।