मुंबई : भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और संचार व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 1,236 करोड़ रुपये की तीन बड़े प्रोजेक्‍ट को मंजूरी दे दी है. इन प्रोजेक्‍ट से ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ेगी, संचार नेटवर्क आधुनिक बनेगा और कवच सिस्टम को तेजी से लगाया जा सकेगा. रेल मंत्रालय ने इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी है. तीनों कवच में दो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंधित हैं और एक कचव 4.0 ट्रेन सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी है.

सेंट्रल रेलवे के सभी पांच डिवीजनों में मजबूत ड्यूल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए 623.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसमें सोलापुर, नागपुर, पुणे, भुसावल और मुंबई डिवीजन शामिल हैं. 2,250 किलोमीटर रूट पर ओवरहेड वायर लगाई जाएगी जो ट्रैक्शन लाइन की सुरक्षा के साथ हाई-स्पीड संचार भी करेगी. इसके अलावा 2,673 किलोमीटर रूट पर अंडरग्राउंड 2×48 फाइबर केबल बिछाई जाएगी. दोनों तरफ अलग-अलग फाइबर पाथ बनाया जाएगा, जिससे एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करता रहेगा. ट्रेनों का ऑपरेशन बाधित न हो. अतिरिक्त फाइबर को डार्क फाइबर के रूप में लीज पर देकर रेलवे अतिरिक्त आय भी हो सकेगी.

दक्षिण भारत के व्यस्त रूटों पर कचव 4.0 सिस्टम लगाने के लिए 310.18 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. यह सिस्टम तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 548 किलोमीटर रूट पर लगाया जाएगा. इसमें जोलारपेट्टई-ईरोड (180 किमी), चेन्नई बीच-ताम्बरम-चेंगलपट्टू (60 किमी) और शोरानूर-मंगलौर (308 किमी) शामिल हैं. कवच सिस्टम ट्रेन को अपने आप ब्रेक लगाकर एक्‍सडेंट से रोकता है और सिग्नल पास करने पर भी रोकता है.

वेस्टर्न रेलवे के गुजरात स्थित राजकोट और भावनगर डिवीजनों में फाइबर नेटवर्क पूरा करने के लिए 302.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. कुल 1,653 किलोमीटर रूट पर 2×48 फाइबर केबल बिछाई जाएगी. इससे इन डिवीजनों में फाइबर बैकबोन पूरा हो जाएगा और कचव सिस्टम को बिना देरी के लगाया जा सकेगा.ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे की मार्डन बनाएंगी हैं.

मुंबई: मुंबई महानगर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट-3B को 14,907 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत होगी। इस परियोजना के लागू होने से मुंबई और आसपास के उपनगरों में यात्रा और भी तेज और सुगम होने की उम्मीद है। MUTP-3B के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र में लगभग 69 किलोमीटर लंबे नए उपनगरीय रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इनमें बदलापुर से कर्जत, आसनगांव से कसारा और पनवेल से वसई के बीच नई रेल लाइनें शामिल हैं।

इन नए कॉरिडोर के शुरू होने से मुंबई की उपनगरीय रेल सेवा का दायरा और बढ़ेगा तथा यात्रियों को वैकल्पिक और तेज़ कनेक्टिविटी मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बजट भाषण में इन प्रोजेक्ट का उल्लेख किया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मुंबई और आसपास के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है। इससे रोज़ाना लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा और मौजूदा रेल लाइनों पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकेगा।विशेष रूप से पनवेल-वसई कॉरिडोर को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे नवी मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी बनेगी। वहीं बदलापुर-कर्जत और आसनगांव-कसारा मार्ग के विकास से दूरदराज के उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले यात्रियों के लिए यात्रा आसान होगी।

पुणे–लोनावला के बीच दो रेल लाइन को मंजूरी 
पुणे-लोनावला सबअर्बन प्रोजेक्टके तहत तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने के लिए करीब 5,100 करोड़ रुपये की लागत से योजना को स्वीकृति मिल गई है।इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पुणे और लोणावला के बीच बढ़ते रेल ट्रैफिक को कम करना और उपनगरीय रेल सेवाओं को बेहतर बनाना है। नई तीसरी और चौथी लाइन बनने से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही, इससे मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के संचालन को भी अलग-अलग तरीके से व्यवस्थित करना आसान होगा।

मुंबई : महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार आपात स्थिति से लोगों को जल्दी बाहर निकालने के लिए लिफ्ट जांच प्रणाली को और बेहतर बनाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय करीब 2.10 लाख लिफ्ट चल रही हैं और हाल ही में 25,000 नई लिफ्ट को मंजूरी दी गई है। अभी कम कर्मचारी सभी लिफ्टों की जांच करते हैं, इसलिए सरकार ने 519 नए पद बनाने का फैसला किया है, लेकिन लिफ्टों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य में ये पद भी कम पड़ सकते हैं।

वे सदस्यों निरंजन दावखरे और सचिन आहिर द्वारा हाउसिंग सोसायटियों में इमरजेंसी लिफ्ट के रखरखाव और मरम्मत पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार राज्य में इमरजेंसी लिफ्ट जांच व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए बड़े सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में लागू अग्नि सुरक्षा की मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी ऑडिट प्रणाली की तरह, लिफ्ट जांच के लिए भी अधिकृत और मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी सिस्टम बनाया जाएगा।इस व्यवस्था के तहत तकनीकी जांच कराना और लिफ्ट के अंदर वैध जांच प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, लिफ्ट में यह साफ लिखा होगा कि उसकी जांच कब हुई और प्रमाणपत्र कितने समय तक मान्य है।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लिफ्ट जांच से जुड़े अधिकारियों को अधिक अधिकार देने के लिए मौजूदा बजट सत्र में विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि लिफ्ट के रखरखाव के मानक, जांच की आवृत्ति, तकनीकी नियम और लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों की जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। इस समिति में बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त, अन्य नगर निगमों के आयुक्त और बिजली विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।

छह महीने के भीतर लिफ्ट जांच के लिए नई मानक कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने निजी साहूकारों और माइक्रोफाइनेंस के बारे में कहा कि राज्य में दो तरह के साहूकार हैं, लाइसेंसधारी और अवैध। अवैध साहूकारों द्वारा दिया गया कोई भी कर्ज गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में लोग बेझिझक शिकायत कर सकते हैं और सरकार उनका साथ देगी। उन्होंने कहा कि यदि लाइसेंसधारी साहूकार तय दर से ज्यादा ब्याज वसूलते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर उनका लाइसेंस रद्द कर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा और पीड़ित लोगों को पूरी राहत दी जाएगी। 

चीन : चीन में रहस्यमय निमोनिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र द्वारा सभी राज्यों को सलाह जारी की गई थी। वहीं अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी निगरानी को मजबूत किया है। सीएम विजयन ने कहा, "चीन के कुछ प्रांतों में निमोनिया के अधिक मामले सामने आए हैं।

इस वजह से स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी निगरानी मजबूत कर दी है। इसके अलावा राज्य मेडिकल बोर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं।" 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पिछले तीन महीनों में श्वसन संबंधी समस्याओं से संबंधित मामलों में कोई असामान्य वृद्धि दर्ज नहीं की है। उन्होंने कहा, "इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए।

हम जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और विशेष अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मामलों पर नजर रख रहे हैं।" आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में सांस की बीमारी के खिलाफ तैयारियों के उपायों की सक्रिय रूप से समीक्षा की है और उन्हें मजबूत किया है।