मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शनिवार को पूरे देश में भेजा गया अलर्ट मैसेज हमारी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए था। फडणवीस ने संचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से देश में ही विकसित किए गए मोबाइल-आधारित आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की सराहना की।

फडणवीस ने कहा, "आज आपके मोबाइल फोन पर जो मैसेज आया है, वह हमारी आपदा से निपटने की तैयारियों और पूरे देश में जानकारी पहुंचाने के हमारे सिस्टम का एक टेस्ट है। सबसे सराहनीय बात यह है कि यह पूरा सिस्टम भारत में ही विकसित किया गया है; मेरा मानना ​​है कि यह देश के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग है।"केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' लॉन्च किया। इस सिस्टम के ज़रिए आपदाओं, आपात स्थितियों और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी सीधे और तुरंत नागरिकों के मोबाइल फोन पर भेजी जाएगी।
एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, इस पहल के तहत आज इस सिस्टम का पूरे देश में एक ट्रायल किया गया, जिसके दौरान पूरे देश में मोबाइल फोन पर बीप की आवाज़ के साथ आपातकालीन अलर्ट मैसेज दिखाए गए। यह टेस्ट प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम की घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान अलर्ट को तेज़ी से पहुंचाने की तैयारियों का एक हिस्सा है। इसके अलावा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कल महाराष्ट्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले पत्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र दिवस के मौके पर, PM मोदी ने मुझे एक पत्र लिखा। मैं उनके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ... इस पत्र के ज़रिए, हम महाराष्ट्र की संस्कृति, उसकी भाषा और उसके लोगों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता, साथ ही राज्य के विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को देख सकते हैं। मैं जल्द ही उनके पत्र का जवाब देने वाला हूँ।" महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे एक पत्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य, उसके लोगों और संस्कृति के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की, और कहा कि इन्होंने ही हमारे राष्ट्र और समाज को आकार दिया है।

इस पत्र में, PM मोदी ने महाराष्ट्र की उस भावना को दर्शाया है जिसने पिछले कई वर्षों में राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है - चाहे वह भक्ति आंदोलन और वारकरी संप्रदाय के ज़रिए हो, जिसने "सामाजिक सुधार की भावना जगाई", या फिर सामाजिक न्याय के आंदोलन और राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था हो। "हम सभी उस राज्य और संस्कृति को नमन करते हैं, जिसने हमारे राष्ट्र और समाज को एक विशिष्ट आकार दिया है। महाराष्ट्र हमारी सभ्यता के लिए प्रेरणा का एक शाश्वत स्रोत है। यह राज्य शौर्य और सदाचार, भक्ति और गतिशीलता, सुधार और 'राष्ट्र निर्माण' का संगम है।

यह वह भूमि है जहाँ कोंकण तट और सह्याद्रि पर्वतमाला नायकों के साहस की गाथाओं से गूंजते हैं; जहाँ भक्ति आंदोलन और वारकरी संप्रदाय ने सामाजिक सुधार की भावना को प्रज्वलित किया; जहाँ सामाजिक न्याय को अपनी सबसे सशक्त आवाज़ मिली; और जहाँ आधुनिक भारत—विशेष रूप से हमारी आर्थिक प्रगति—को निरंतर शक्ति मिलती रहती है," उन्होंने कहा। महाराष्ट्र दिवस, जिसे आमतौर पर 'महाराष्ट्र दिवास' के नाम से जाना जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 'बंबई' राज्य के भाषाई आधार पर दो राज्यों—गुजरात और महाराष्ट्र—में विभाजन की स्मृति में मनाया जाता है।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बनी बाढ़ की स्थिति के बीच आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी का तबादला कर दिया। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, विनीता वेद सिंघल ने सेठी की जगह ली है। सेठी को नगर निगम द्वारा संचालित बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम का महाप्रबंधक बनाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने एक बयान में कहा कि तबादले का यह निर्णय समय और औचित्य पर सवाल उठाता है, खासकर ऐसी स्थिति में जब राज्य के कई इलाके भीषण बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह तबादला ऐसे समय में हुआ है, जब (आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास) विभाग की भूमिका राहत कार्यों के समन्वय, क्षति का आकलन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास उपायों की देखरेख में महत्वपूर्ण है। सावंत ने पूछा कि क्या यह एक नियमित प्रशासनिक निर्णय है या सजा का एक रूप? उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है, कई जिलों में नागरिक गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में यह निर्णय विभाग के भीतर भ्रम पैदा कर सकता है। 

सावंत ने दावा किया, “नए अधिकारी को विभाग के कामकाज को समझने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, जिससे महत्वपूर्ण राहत और पुनर्वास कार्य धीमा पड़ जाएगा। यह निर्णय खराब शासन और राज्य तंत्र के भीतर समन्वय की कमी को दर्शाता है। यह तबादला सरकार की तैयारियों और प्राथमिकताओं पर संदेह पैदा करता है।” 

ठाणे : महाराष्ट्र के कौशल विकास विभाग ने अपने सभी सरकारी आईटीआई छात्रों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देने का फैसला किया है।

राज्य कौशल विकास विभाग ने कहा, प्रशिक्षण आज ठाणे जिले के राजामाता जिजाऊ आईटीआई में शुरू होगा, जहां महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी प्रवीण दीक्षित छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे।

मुंबई : झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर उच्च श्रेणी के आवासीय परिसरों तक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लेकर अस्पतालों तक और सभी सरकारी कार्यालयों से लेकर निर्माण स्थलों तक सभी जगह पानी की गंभीर समस्या है, क्योंकि सरकारी अधिकारी मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन द्वारा आहूत हड़ताल को समाप्त करने का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। हड़ताल के चौथे दिन और मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन के सेवाएं बहाल न करने पर अड़े रहने के बाद नगर निगम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू करने का फैसला किया और शहर में सभी पानी के टैंकरों और बोरवेल का संचालन अपने हाथ में ले लिया।

यह मुंबई के निवासियों और कार्यालय जाने वालों के लिए राहत की बात है, क्योंकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकर से पानी की आपूर्ति की उम्मीद कर सकते हैं। बीएमसी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले नियमित पानी के अलावा, MWTA प्रतिदिन मुंबई को लगभग 300 MLD पानी की आपूर्ति करता है, जिसके अंतर्गत लगभग 3000 पानी के टैंकर हैं।

एमडब्ल्यूटीए ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के 2020 दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए बीएमसी द्वारा भेजे गए नोटिस के विरोध में 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन सेवाएं बंद करने की घोषणा की थी, जिसके अनुसार तब अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। एमडब्ल्यूटीए के प्रवक्ता अंकुर ठाकुर ने कहा, "हम जेल नहीं जाना चाहते। मुंबई जैसे शहर में सभी दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करना संभव नहीं है। साथ ही मीरा भयंदर, नवी मुंबई और अन्य शहरों के अधिकार क्षेत्र में नोटिस क्यों नहीं जारी किए जाते हैं।"