मुंबई : नए साल के पहले राज्य की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने झोपड़पट्टी रहिवासियों को उपहार दिया है। झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के तहत बनने वाले फ्लैट के ट्रांसफर की रकम में 50 फीसदी कटौती करने का निर्णय सरकार ने लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद झोपड़पट्टीवासियों को फ्लैट ट्रांसफर के लिए 1 लाख के बजाय अब 50 हजार शुल्क लिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से मुंबई सहित एमएमआर क्षेत्र के लाखों झोपड़पट्टी वासियों को फायदा होगा।

बता दें कि झोपड़पट्टी पुनर्वास (एसआरए) योजना के तहत निर्माणाधीन इमारत के फ्लैट का ट्रांसफर मुफ्त किया जाता है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। इससे फ्लैट खरीदने वाले पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इस बोझ को कम करते हुए सरकार ने ट्रांसफर फ़ीस में 50 फीसदी कटौती करते हुए फ़ीस को एक लाख से घटाकर 50 हजार कर दिया है। 

शिंदे सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मेरा स्कूल, सुंदर स्कूल अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। सरकार भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर आदर्श स्कूल योजना के अंतर्गत यह अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत राज्य के स्कूलों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

इस अभियान के पहले चरण में  478 स्कूलों को शामिल किया गया है। अभियान को तीन स्तरों पर लागू किया जाएगा। यह अभियान 45 दिनों में चलाया जाना है। इस अभियान के तहत स्कूलों में छात्र-केंद्रित गतिविधियों, स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित गतिविधियों के लिए 100 अंक होंगे। स्कूलों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा उप निदेशक की अध्यक्षता में नगर पालिका स्तर पर एक मूल्यांकन समिति होगी और बाकी के लिए केंद्र प्रमुख की अध्यक्षता में समिति होगी।

इसके अलावा तालुका और जिला स्तर पर भी समूह विकास अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में समितियां होंगी। प्रत्येक मंडल से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को शीर्ष 3 रैंक के लिए चुना जाएगा। इसके लिए शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी। बृहन्मुंबई नगर निगम क्षेत्र और कक्षा ए और बी नगर निगम क्षेत्रों के स्कूलों को पहला पुरस्कार 21 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 11 लाख रुपए, तीसरा पुरस्कार 7 लाख रुपए मिलेगा।

कैबिनेट बैठक में मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक महामंडल की सरकारी गारंटी की रकम को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके पहले 30 करोड़ की सरकारी गारंटी दी जाती थी।   सरकारी गारंटी की अवधि 8 साल होगी। इस महामंडल से कर्ज के साथ-साथ डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा कर्ज के साथ -साथ सूक्ष्म ऋण भी प्रदान किया जाता है।