कर्नाटक सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद लिया है। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उनसे कहा गया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल की तैयारियों की तत्काल समीक्षा करें।