मुंबई : मनपा एस वार्ड ने बारिश रुकते ही पवई के त्रिबोलि बिल्डिंग के सामने बनी झोपड़पट्टियों को जमिदोज कर दिया। मनपा की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा भरी विरोध हुआ और पत्थर बाजी भी की जिसमे कुछ पुलिस के जवान जख्मी भी हुए। इस दौरान बेस्ट को अपने मार्ग भी बदलने पर मजबूर होना पड़ा। मनपा ने पवई आईआईटी से हीरानंदानी की ओर आने वाले रास्ते को पूरी तरह बंद कर कार्रवाई की और सभी झोपड़ों को जमिदोज कर दिया गया।

मनपा ने इस दौरान लगभग 100 से अधिक पुलिस का बंदोबस्त लिया था। बता दें कि पवई के जय भीम नगर इलाके में वर्षों से बसे सैकड़ों परिवारों की झुग्गियां एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मनपा ने फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर बने अस्थायी झोपड़ों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। अदालत ने स्पष्ट किया था कि लोकहित और सुरक्षा के मद्देनजर अवैध झुग्गियों को हटाना अनिवार्य है, जिसके चलते मनपा ने पुलिस बंदोबस्त के बीच कार्रवाई अंजाम दी। कोर्ट ने 17 अगस्त को ही कार्रवाई का आदेश दिया हुआ था।

ठाणे : ठाणे मनपा ने गीले कचरे से हर दिन 500 टन बायोगैस उत्पादन की महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। हाल ही में हुई प्रशासनिक आमसभा में इस योजना को मंजूरी दी गई। परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर अटकोली (भिवंडी) क्षेत्र में 15 एकड़ जमीन पर स्थापित किया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि मनपा को इसके निर्माण पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा और प्रकल्प से मिलने वाली रॉयल्टी से मनपा की आय भी होगी।

बता दें कि ठाणे मनपा के अनुसार, ठाणे शहर में प्रतिदिन करीब 1200 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत गीला कचरा होता है। फिलहाल मनपा 5-5 टन क्षमता वाली 16 विकेंद्रीकृत खाद परियोजनाओं के जरिए करीब 80 टन गीले कचरे का निपटान कर रहा है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए गीले कचरे के स्थायी समाधान की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब 500 टन प्रतिदिन क्षमता वाली बायोगैस परियोजना शुरू की जा रही है। अटकोली डंपिंग ग्राउंड में पहले से ही 32 हेक्टेयर क्षेत्र में कचरा डाला जाता है। इसी स्थान पर यह नई परियोजना 20 वर्षों के लिए स्थापित की जाएगी। ठेकेदार को जमीन मात्र एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दी जाएगी। यदि वह निर्धारित समय सीमा यानी एक वर्ष में प्रकल्प को तैयार नहीं कर पाता तो मनपा उसके ऊपर अधिकार कर लेगी। साथ ही, यदि मनपा को प्रतिदिन 300 टन गीला कचरा नहीं मिलता, तो ठेकेदार को पास की ग्राम पंचायत या अन्य निकायों से कचरा लाने की अनुमति दी जाएगी।
मनपा को होगा आर्थिक लाभ

इस प्रकल्प से उत्पादित बायोगैस की बिक्री से मनपा को रॉयल्टी के रूप में लाभ मिलेगा। साथ ही, यह परियोजना स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम होगी। मनपा की यह पहल न केवल कचरा निपटान की बड़ी चुनौती को सुलझाएगी, बल्कि शहर को स्वच्छ, हरित और ऊर्जा-सक्षम बनाने में भी सहायक साबित होगी।

मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने उन दुकानों, होटलों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान चलाया, जिन्होंने मराठी साइनबोर्ड नहीं लगाया था। मनपा ने बताया कि मनपा द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई गई है। इस बारे में मनपा के एक अधिकारी संजय सोनार ने कहा कि बहुत लंबे समय से मराठी में साइनबोर्ड लगाने की बात कही जा रही है। अब तक कई लोगों ने मराठी में साइनबोर्ड लगवा लिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और अदालत चले गए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्हें दो महीने का अल्टीमेटम दिया गया, जो २५ नवंबर को खत्म भी हो गया। हमारी कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। जांच करने पर पता चला है कि अधिकतर मराठी में साइनबोर्ड लगे हैं, लेकिन जिन दुकानों पर नहीं लगे हैं, उन पर कार्रवाई करनी होगी। सबसे पहले हम नोटिस देंगे और फिर हम उनके लाइसेंस की जांच करेंगे। एक बार जब वे हमें अपना लाइसेंस दिखाएंगे, तो हमें कर्मचारियों की संख्या के बारे में पता चल जाएगा और फिर अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी।

बता दें कि दरअसल, मनपा ने एक आदेश जारी कर कहा था कि मुंबई में अब दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए मराठी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सर्वâुलर के अनुसार, शराब की दुकानों और बार का नाम, किलों, गणमान्य व्यक्तियों और मूर्तियों के नाम पर नहीं रखना है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी। मनपा ने कहा था कि इन नियमों के उल्लंघन के मामले में संबंधित दुकान और प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।