मुंबई : नदियों और नालों से गाद निकालने के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अब डिप्टी और असिस्टेंट इंजीनियरों को पूरे समय साइट पर मौजूद रहना होगा। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि हर नाले और हर दिन के काम की सख्त प्लानिंग के अनुसार निगरानी जरूरी है और सिस्टम में रोजाना अपडेट करना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्री-मानसून तैयारियों के तहत चल रहे गाद निकालने के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर तैरते हुए ठोस कचरे, जैसे प्लास्टिक, को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर जालीदार बैरियर लगाना जरूरी कर दिया गया है। यदि यह व्यवस्था लागू नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। 

मुंबई में मानसून से पहले नदियों और बड़े-छोटे नालों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में अभिजीत बांगर ने पश्चिमी उपनगरों में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने गोरेगांव (ईस्ट) स्थित वलभट नदी, गोरेगांव (वेस्ट) मेट्रो स्टेशन के पास ओशिवारा नदी, गजधरबंध पंपिंग स्टेशन के पास SNDT नाला और सांताक्रूज़ (वेस्ट) के नॉर्थ एवेन्यू नाले का ऑन-साइट दौरा किया। गोरेगांव (ईस्ट) में निरीक्षण के दौरान उन्होंने वलभट नदी के गाद निकालने के कार्य की समीक्षा की, जो संजय गांधी नेशनल पार्क से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों से होकर बहती है और आगे बिंबिसार नाले में मिलती है। उन्होंने निर्देश दिए कि निकाली गई गाद को तय समय में हटाया जाए और उसे दोबारा नदी में जाने से रोका जाए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारी मशीनरी लगाने के लिए रैंप स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और वार्ड इंजीनियरों की देखरेख में बनाए जाएं, और संबंधित इंजीनियरों की लगातार मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रैंप वाली जगहों पर काम का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति न बने। नगर प्रशासन ने साफ किया है कि मानसून से पहले सभी प्रमुख नदियों और नालों की सफाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।

वसई: वसई विरार सहित पालघर जिले में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश जारी है. उधर, वसई विरार इलाके से गुजरने वाली नदियां भी उफान पर हैं। इसके अलावा वसई पूर्व इलाके में पंढरातारा पुल भी पानी में डूब गया है, जिससे आसपास के गांवों से संपर्क टूट गया है. वसई विरार शहर में शनिवार सुबह से भारी बारिश हो रही है।

लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी है. पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण वसई इलाके से गुजरने वाली नदियां भी उफान पर हैं. तानसा नदी का जलस्तर बढ़ने से भटाने उसगांव मार्ग पर स्थित पधारतारा पुल एक बार फिर पानी में डूब गया है। इससे इस मार्ग पर तानसा से आगे कई गांवों और बस्तियों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

यहां के निवासियों को अब भालीवली गांव और सायवन मेढे पुल से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की सड़क से घूमकर यात्रा करनी पड़ती है। जिले में नदी नालों के आसपास रहने वाले निवासियों से जारी बारिश के कारण विशेष सावधानी बरतने का आग्रह किया जा रहा है। वसई विरार शहर के कई निचले इलाकों में लगातार दूसरे दिन जलजमाव की तस्वीर देखने को मिली है. तहसील विभाग ने बताया कि वसई में अब तक 126 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

विरार पूर्व के कारगिल नगर में जयदीप स्कूल के पीछे नाले के बगल में कई अनधिकृत चालियाँ स्थित हैं। शनिवार और रविवार की सुबह हुई तेज बारिश के कारण इस नाले से सटे 15 साल पुराने कमरे की दीवार ढह कर नाले में गिर गयी. सौभाग्य से इस कमरे में कोई नहीं रह रहा था और किसी की मौत नहीं हुई। नगर पालिका ने इस हादसे वाली जगह का निरीक्षण किया है.

नई दिल्ली : नदियों को जोड़ने की अहम परियोजना केन-बेतवा लिंक पर अगले साल की शुरुआत में काम तेज हो सकता है। शुरुआती अनुमति के लगभग छह साल बाद महत्वपूर्ण वन मंजूरी के बाद इसके आसार बढ़ गए हैं कि सिंचाई और पेयजल के इस बड़े कार्यक्रम को आखिरकार गति मिल जाएगी। यह प्रोजेक्ट 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है और नदियों को जोड़ने के वर्षों पुराने सपने को साकार करने की पहली बड़ी कड़ी भी है।

जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, अब कोई बड़ी अड़चन नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के बाद इस प्रोजेक्ट पर पूरी ताकत से काम होने का रास्ता साफ हो जाएगा। वन्य जीव से संबंधित मंजूरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है।

मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ महीनों में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सक्रियता दिखाई है। यह परियोजना 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई का साधन उपलब्ध कराने के साथ ही 60 लाख से अधिक लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने वन क्षेत्र को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जमीन जुटाने के काम में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है।

क्या इस परियोजना पर चुनाव के नतीजों का कुछ फर्क पड़ सकता है, इस सवाल पर मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इसे पूरा करना सभी के हित में है। राज्य सरकार ने सितंबर में सूचित किया था कि वन विभाग ने लगभग सात हजार हेक्टेयर गैर कृषि भूमि चिन्हित कर ली है। यह भविष्य की जरूरतों के लिहाज से भी काफी है, क्योंकि इसके जरिये करीब एक हजार हेक्टेयर गैर कृषि भूमि अतिरिक्त है, जो आगे जरूरत पड़ने पर काम आएगी।

इतना ही नहीं, छतरपुर औऱ पन्ना में भी वन विभाग ने निजी भूमि का अधिग्रहण किया है। इसके साथ ही मुआवजे का भुगतान भी किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत केन नदी के जल को बेतवा की ओर स्थानांतरित किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, जिस तरह मध्य प्रदेश में इस परियोजना को लेकर तेजी दिखाई गई है, उससे यह उम्मीद बंधी है कि इस पर काम शुरू होने में और अधिक देरी नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट की सफलता नदियों को जोड़ने के अभियान को नई दिशा देगा।