मुंबई : मुंबई के खार वेस्ट स्थित व्यस्त लिंकिंग रोड पर शुक्रवार रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से कंक्रीट का स्लैब गिरने के कारण दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ, जब ग्रांट रोड निवासी नीरव निसार और मध्य प्रदेश से शादी में शामिल होने आए उनके दोस्त हर्ष पोरवाल एक दुकान के बाहर सनग्लासेस खरीदने के लिए रुके थे। 

मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में लापरवाही बरतने और बिल्डिंग के रखरखाव में विफलता के आरोप में खारघर पुलिस ने बांद्रा वेस्ट में लिंकिंग रोड पर स्थित बिल्डिंग के मालिक कदम कुडपी हाउस के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 7 फरवरी को रात करीब 9:40 बजे KFC जंक्शन के पास, लिंकिंग रोड पर एक मोची फुटवियर स्टोर के बाहर हुई।

कब और कैसे हुआ हादसा?
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "पीड़ित निसार का दोस्त हर्ष परिवार की शादी में शामिल होने के लिए MP से मुंबई आया था। वे मरीन लाइंस में अपनी बहन के घर रह रहे था। शुक्रवार को उसने शादी के कार्यक्रम के लिए सनग्लासेस खरीदने का फैसला किया। जब दोनों बाइक पर मोची की दुकान के बाहर खड़े थे, तभी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के स्लैब से सीमेंट, रेत और लोहे का मलबा अचानक गिर गया, जो सीधे उन पर गिरा।" 

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, "निसार को दाहिने कंधे और बाएं हाथ में चोटें आईं, जबकि हर्ष को सिर, चेहरे, पीठ, छाती, बांहों, पैरों और जांघों में गंभीर चोटें आईं और बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। दोनों को होली क्रॉस अस्पताल ले जाया गया और आगे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।" गिरते हुए मलबे से उनकी खड़ी दोपहिया गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। 

पुलिस ने दर्ज की FIR
पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ लापरवाही या बिल्डिंग के रखरखाव में विफलता के कारण स्लैब गिरने के लिए FIR दर्ज की है। नागरिक और स्ट्रक्चरल अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।"

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैंगंगा-नलगंगा नदी जोड़ परियोजना की डीपीआर 15 अक्टूबर तक राज्य सरकार को सौंपी जाए। यह महत्वाकांक्षी परियोजना विदर्भ और मराठवाड़ा में पानी की किल्लत दूर करेगी और सिंचाई की गारंटी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य इस परियोजना के लिए केंद्र से 25% फंडिंग मांगेगा। गोसीखुर्द से लोअर वर्धा तक का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और अब पहले चरण को जल्द शुरू करने की तैयारी है।

समुद्र तट पर तीन संदिग्ध कंटेनर बहकर आए, जांच जारी
महाराष्ट्र के पालघर जिले के तटीय इलाकों में रविवार को तीन संदिग्ध कंटेनर बहकर आ गए। इसके बाद, भारतीय तटरक्षक बल और पालघर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी। दो कंटेनर सतपति तट पर और एक शिरगांव तट पर मिला है। पालघर के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि ज्वार की स्थिति के कारण कंटेनरों तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि वे आंशिक रूप से पानी में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके अंदर की सामग्री के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

ठाणे में मोबाइल टावरों से 200 बैटरियां चोरी
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहापुर इलाके में मोबाइल टावरों से 200 से ज्यादा बैटरियां चोरी हो गईं। पुलिस ने सोमवार को बताया कि चोरी गई बैटरियों की कीमत 41,200 रुपये आंकी गई है। पुलिस निरीक्षक मुकेश धगे ने बताया कि दिसंबर 2024 से मई 2025 के बीच यह चोरी की घटनाएं हुईं। सोमवार को जब अलग-अलग टावरों का निरीक्षण किया गया, तब चोरी का पता चला। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और जांच जारी है।

नई दिल्ली : नदियों को जोड़ने की अहम परियोजना केन-बेतवा लिंक पर अगले साल की शुरुआत में काम तेज हो सकता है। शुरुआती अनुमति के लगभग छह साल बाद महत्वपूर्ण वन मंजूरी के बाद इसके आसार बढ़ गए हैं कि सिंचाई और पेयजल के इस बड़े कार्यक्रम को आखिरकार गति मिल जाएगी। यह प्रोजेक्ट 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है और नदियों को जोड़ने के वर्षों पुराने सपने को साकार करने की पहली बड़ी कड़ी भी है।

जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, अब कोई बड़ी अड़चन नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के बाद इस प्रोजेक्ट पर पूरी ताकत से काम होने का रास्ता साफ हो जाएगा। वन्य जीव से संबंधित मंजूरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है।

मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ महीनों में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सक्रियता दिखाई है। यह परियोजना 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई का साधन उपलब्ध कराने के साथ ही 60 लाख से अधिक लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने वन क्षेत्र को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जमीन जुटाने के काम में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है।

क्या इस परियोजना पर चुनाव के नतीजों का कुछ फर्क पड़ सकता है, इस सवाल पर मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इसे पूरा करना सभी के हित में है। राज्य सरकार ने सितंबर में सूचित किया था कि वन विभाग ने लगभग सात हजार हेक्टेयर गैर कृषि भूमि चिन्हित कर ली है। यह भविष्य की जरूरतों के लिहाज से भी काफी है, क्योंकि इसके जरिये करीब एक हजार हेक्टेयर गैर कृषि भूमि अतिरिक्त है, जो आगे जरूरत पड़ने पर काम आएगी।

इतना ही नहीं, छतरपुर औऱ पन्ना में भी वन विभाग ने निजी भूमि का अधिग्रहण किया है। इसके साथ ही मुआवजे का भुगतान भी किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत केन नदी के जल को बेतवा की ओर स्थानांतरित किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, जिस तरह मध्य प्रदेश में इस परियोजना को लेकर तेजी दिखाई गई है, उससे यह उम्मीद बंधी है कि इस पर काम शुरू होने में और अधिक देरी नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट की सफलता नदियों को जोड़ने के अभियान को नई दिशा देगा।