मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शनिवार को पूरे देश में भेजा गया अलर्ट मैसेज हमारी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए था। फडणवीस ने संचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से देश में ही विकसित किए गए मोबाइल-आधारित आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की सराहना की।

फडणवीस ने कहा, "आज आपके मोबाइल फोन पर जो मैसेज आया है, वह हमारी आपदा से निपटने की तैयारियों और पूरे देश में जानकारी पहुंचाने के हमारे सिस्टम का एक टेस्ट है। सबसे सराहनीय बात यह है कि यह पूरा सिस्टम भारत में ही विकसित किया गया है; मेरा मानना ​​है कि यह देश के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग है।"केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' लॉन्च किया। इस सिस्टम के ज़रिए आपदाओं, आपात स्थितियों और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी सीधे और तुरंत नागरिकों के मोबाइल फोन पर भेजी जाएगी।
एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, इस पहल के तहत आज इस सिस्टम का पूरे देश में एक ट्रायल किया गया, जिसके दौरान पूरे देश में मोबाइल फोन पर बीप की आवाज़ के साथ आपातकालीन अलर्ट मैसेज दिखाए गए। यह टेस्ट प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम की घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान अलर्ट को तेज़ी से पहुंचाने की तैयारियों का एक हिस्सा है। इसके अलावा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कल महाराष्ट्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले पत्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र दिवस के मौके पर, PM मोदी ने मुझे एक पत्र लिखा। मैं उनके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ... इस पत्र के ज़रिए, हम महाराष्ट्र की संस्कृति, उसकी भाषा और उसके लोगों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता, साथ ही राज्य के विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को देख सकते हैं। मैं जल्द ही उनके पत्र का जवाब देने वाला हूँ।" महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे एक पत्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य, उसके लोगों और संस्कृति के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की, और कहा कि इन्होंने ही हमारे राष्ट्र और समाज को आकार दिया है।

इस पत्र में, PM मोदी ने महाराष्ट्र की उस भावना को दर्शाया है जिसने पिछले कई वर्षों में राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है - चाहे वह भक्ति आंदोलन और वारकरी संप्रदाय के ज़रिए हो, जिसने "सामाजिक सुधार की भावना जगाई", या फिर सामाजिक न्याय के आंदोलन और राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था हो। "हम सभी उस राज्य और संस्कृति को नमन करते हैं, जिसने हमारे राष्ट्र और समाज को एक विशिष्ट आकार दिया है। महाराष्ट्र हमारी सभ्यता के लिए प्रेरणा का एक शाश्वत स्रोत है। यह राज्य शौर्य और सदाचार, भक्ति और गतिशीलता, सुधार और 'राष्ट्र निर्माण' का संगम है।

यह वह भूमि है जहाँ कोंकण तट और सह्याद्रि पर्वतमाला नायकों के साहस की गाथाओं से गूंजते हैं; जहाँ भक्ति आंदोलन और वारकरी संप्रदाय ने सामाजिक सुधार की भावना को प्रज्वलित किया; जहाँ सामाजिक न्याय को अपनी सबसे सशक्त आवाज़ मिली; और जहाँ आधुनिक भारत—विशेष रूप से हमारी आर्थिक प्रगति—को निरंतर शक्ति मिलती रहती है," उन्होंने कहा। महाराष्ट्र दिवस, जिसे आमतौर पर 'महाराष्ट्र दिवास' के नाम से जाना जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 'बंबई' राज्य के भाषाई आधार पर दो राज्यों—गुजरात और महाराष्ट्र—में विभाजन की स्मृति में मनाया जाता है।

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारी विभागों को 'पारदर्शिता, सख्त टाइमलाइन और विश्वसनीयता' के तीन स्तंभों पर कार्य करना चाहिए ताकि नागरिकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही मंच के माध्यम से मिल सके और 'विकसित महाराष्ट्र' का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वे '150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम' के तहत उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।

इस पहल के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों के प्रमुखों और सेवा कर्मियों को मुख्यमंत्री द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान, फडणवीस ने मार्गदर्शन प्रदान किया और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 'एक राज्य, एक पोर्टल' अवधारणा को लागू करने का निर्देश दिया। सरकारी वेबसाइटों की बहुलता से उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए, विभाग को सभी सेवाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल बनाने का कार्य सौंपा गया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी सुविधाओं को नागरिकों के लिए सुलभ बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा, नागरिकों के लिए एक विशिष्ट 'महा आईडी' प्रणाली विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आईडी सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक ही पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करेगी, जिससे डेटा को फिल्टर करने और सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से विभागीय कार्यों को 'लॉ पेपर' से 'नो पेपर' की ओर ले जाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम स्थापित करने का निर्देश भी दिया।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'महासारथी' पोर्टल का उद्घाटन किया। लॉन्च के बाद बोलते हुए उन्होंने पोर्टल को एक व्यापक 'डेटा बैंक' बताया। उन्होंने कहा कि वेबसाइट ने सभी सरकारी डेटा को समेकित किया है, जिससे विभागों के बीच निर्बाध संचार संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए महाराष्ट्र एकीकृत डेटा एक्सचेंज बनाया जा रहा है, जिससे डेटा-आधारित निर्णय लेने में सुविधा होगी। चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए, राज्य जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग बढ़ाएगा।

मुंबई : हमारा महाराष्ट्र राज्य बहुत तेज़ी से और तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगर महाराष्ट्र एक देश होता, तो हम दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी इकॉनमी होते। कहा जाता है कि जिन राज्यों की कर्ज़ चुकाने की कैपेसिटी 25 परसेंट से कम है, वे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कैपेसिटी 18 परसेंट है। इसलिए, महाराष्ट्र की इकॉनमी हेल्दी है। राज्य पर बढ़ते कर्ज़ की चिंता करने के बजाय, यह चिंता करना ज़रूरी है कि इसे कहाँ खर्च किया जा रहा है, ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में विपक्ष को संबोधित किया। 

राज्य के मुख्यमंत्री का मानना ​​है, "अगर हम GDP के मामले में टॉप 35 देशों पर गौर करें, तो महाराष्ट्र की इकॉनमी ऑस्ट्रिया, थाईलैंड, फिलीपींस, नॉर्वे, वियतनाम, बांग्लादेश से भी बड़ी हो गई है। अगर हम अपनी ग्रोथ रेट बनाए रख पाए, तो हम अगले दो से तीन सालों में UAE और सिंगापुर की इकॉनमी को ज़रूर पीछे छोड़ देंगे।" देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में बजट पर बहस का जवाब देते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया, "आमतौर पर कहा जाता है कि राज्य का फिस्कल डेफिसिट 3 परसेंट से कम होना चाहिए। महाराष्ट्र के कई स्कीम लागू करने के बावजूद, हमारा फिस्कल डेफिसिट 2.78 परसेंट है, यानी 3 परसेंट के अंदर। हम अपने रेवेन्यू डेफिसिट को भी 1 परसेंट के अंदर रखने में कामयाब रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "2013-14 में, राज्य का GSDP 16 लाख करोड़ रुपये था। पिछले 10 सालों में, राज्य का GSDP 16 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 51 लाख करोड़ रुपये हो गया है। महाराष्ट्र 10 सालों में तीन गुना बढ़ा है। राज्य की पर कैपिटा इनकम 3 लाख 17 हज़ार 803 रुपये से बढ़कर 3 लाख 47 हज़ार 903 रुपये हो गई है। हालांकि, पर कैपिटा इनकम में महाराष्ट्र पांचवें नंबर पर है।"

मुंबई : विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम.देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के सचिव पद तैनात थे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री के निर्देश के बाद भी आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह ब्रीफिंग के लिए नहीं आए। इसे लेकर विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने निलंबन के आदेश जारी किए, जिसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की। 

कौन हैं आईएएस देवेंद्र सिंह
एम. देवेंद्र सिंह वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित थी, जिसके तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई अतिरिक्त सचिव वी. राधा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के माध्यम से की गई। यह कार्रवाई यूपीएससी ( अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह निलंबन आदेश जारी किया है। 

निलंबन के दौरान क्या होगा?
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुंबई ही रहेगा और वे कोकण विभाग, मुंबई के विभागीय आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही, निलंबन अवधि में वे कोई निजी नौकरी या व्यापार/व्यवसाय नहीं कर सकेंगे। एम देवेंद्र सिंह को निलंबन अवधि में उन्हें निर्वाह भत्ता, महंगाई भत्ता तथा अन्य अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी अन्य नौकरी, व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो इसे कदाचार माना जाएगा और आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए- मुनगंटीवार
इस मसले पर पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा मंत्री को ब्रीफिंग देने से इनकार करना संविधान का अपमान है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष द्वारा निलंबन के आदेश दिए जाने के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कुछ अधिकारियों पर अहंकार का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाना चाहिए।