मुंबई: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। उद्धव ठाकरे गुट ने तर्क दिया कि विधायी विंग में विभाजन को अपने आप में राजनीतिक दल में विभाजन नहीं माना जा सकता है। शिवसेना (यूबीटी) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राजनीतिक दल में विभाजन के परिणामस्वरूप दो प्रतिद्वंद्वी गुट बन जाएं। चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 15 के तहत चुनाव आयोग को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी समूहों या गुटों द्वारा दल के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा किए जाने पर विवादों का निपटारा करने का अधिकार दिया गया है। आयोग का निर्णय सभी प्रतिद्वंद्वी गुटों पर बाध्यकारी होगा।

उन्होंने तर्क दिया कि विधायी दल की एक अलग बैठक इस तरह के विभाजन का कारण नहीं बन सकती। "चुनाव आयोग का कहना है कि शिवसेना में फूट पड़ने का संकेत विधायक दल की अलग बैठक का आयोजन था। विधायक दल की अलग बैठक का आयोजन कभी भी पार्टी में फूट का कारण नहीं बन सकता," सिबल ने कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ भारतीय चुनाव आयोग के शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के फैसले को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी।उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश होते हुए सिबल ने तर्क दिया कि वैधानिक योजना एक राजनीतिक दल और उसके विधायी विंग के बीच अंतर करती है।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29ए और चुनाव चिह्न आदेश का हवाला देते हुए, सिबल ने प्रस्तुत किया कि विभाजन की आवश्यकता मूल राजनीतिक दल के स्तर पर पूरी होनी चाहिए।

सिबल के अनुसार, ईसीआई अनुच्छेद 15 के तहत कार्यवाही का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए नहीं कर सकता था कि पार्टी का संविधान स्वयं लोकतांत्रिक था या नहीं।उन्होंने कहा, "ईसीआई केवल एक न्यायाधिकरण है। यह संविधान के लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक स्वरूप का फैसला नहीं कर सकता।"सिबल ने तर्क दिया कि भले ही पार्टी के संविधान को अलोकतांत्रिक माना जाए, इसका परिणाम केवल पार्टी के पंजीकरण से संबंधित कार्रवाई हो सकता है, न कि उसके चुनावी चिन्ह को ऐसे गुट को हस्तांतरित करना जो स्वयं उसी संगठनात्मक संरचना का हिस्सा हो।

मुंबई: ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को आत्मनिर्भरता हेतू रोजगार तथा, लगातार रोजी-रोटी और हर तरह के विकास के मौके देने के मकसद से, केंद्र सरकार के विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका (लाइवलीहुड )ग्रामीण मुहिम का जिला स्तरीय लॉन्च आज पंचायत समिति, भिवंडी में जोश के साथ हुआ। भौगोलिक संदर्भ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत लागू की गई यह बड़ी योजना 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में लागू की गई है ।इस नए कानून ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आजीविका गारंटी अधिनियम, 2005 को फिर से लागू किया है और हर वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।

प्रोग्राम को गाइड करते हुए, डिप्टी कलेक्टर शशिकांत गायकवाड़ ने कहा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ने ग्रामीण भारत में रोजगार पैदा करने, पानी बचाने, मिट्टी बचाने, पेड़ लगाने, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन जैसे कई टिकाऊ कामों को बढ़ावा दिया है। इस सफल सफर को आगे बढ़ाते हुए, वीबी - जीआरएएमजी कैंपेन रोजगार के साथ-साथ टिकाऊ आजीविका, स्किल डेवलपमेंट, स्थानीय संसाधनों का सही इस्तेमाल, महिला सशक्तिकरण और स्व-रोजगार को बढ़ावा देगा।

इस स्कीम के तहत पानी की सुरक्षा, रोज़ी-रोटी से जुड़े काम, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के काम और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, बेनिफिशियरी चुनने की प्रोसेस में अनुसूचित जाति और जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, दिव्यांग, छोटे ज़मीन वाले और मामूली किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस स्कीम को पारदरी तरीके से लागू करने के लिए, सभी जॉब कार्ड होल्डर्स का e-KYC, फेस ऑथेंटिकेशन से अटेंडेंस, जियो-टैगिंग, सोशल ऑडिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। बताया जाता है कि इस प्रोग्राम में अलग-अलग विभाग के अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि एम्प्लॉयमेंट वर्कर, महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधि शामिल होंगे और 100 दिन से ज़्यादा का रोजगार दिया जाएगा।

मुंबई : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई निवासी सुनील नेल्लाथु रामकृष्णन को गिरफ्तार किया है, जिस पर एक मानव तस्करी रैकेट का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इस रैकेट पर कथित तौर पर म्यांमार में साइबर धोखाधड़ी के संचालन के लिए भारतीय नागरिकों को ले जाने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार, इन व्यक्तियों को आकर्षक नौकरियों के झूठे वादे करके बहकाया गया और बाद में धोखाधड़ी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया।

जांचों से संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेटों के संचालन का खुलासा हुआ है। ये समूह पीड़ितों को थाईलैंड में नौकरी के प्रस्तावों का लालच देते हैं, केवल उन्हें दिल्ली से बैंकॉक और फिर गुप्त रूप से म्यांमार भेजने के लिए। म्यांमार में, विशेष रूप से म्यावाडी क्षेत्र के केके पार्क में, पीड़ितों को साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी और क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी शामिल है। 

 प्रताड़ना और शोषण पीड़ितों को अवैध नजरबंदी, डराने-धमकाने और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उनकी गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, क्योंकि उन्हें भारत सहित वैश्विक पीड़ितों को निशाना बनाने वाले विभिन्न साइबर घोटालों को अंजाम देने के लिए मजबूर किया जाता है। सीबीआई की जांच में मार्च और नवंबर 2025 में थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए गए पीड़ितों के विस्तृत साक्षात्कार शामिल थे।

मुख्य सूत्रधार की पहचान जांच में सुनील उर्फ ​​कृष्ण को तस्करी रैकेट के भीतर एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में उजागर किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया में पीड़ितों के अवैध परिवहन और शोषण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सुनील को निगरानी में रखा गया और मुंबई पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके आवास पर तलाशी के दौरान म्यांमार और कंबोडिया में तस्करी के संचालन से जुड़े डिजिटल सबूत मिले। सीबीआई इन आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने और जिम्मेदार लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है, ताकि विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
 

मुंबई : शिवसेना के सांसद नरेश म्हस्के ने देश में चल रहे तेल और गैस संकट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युद्ध और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के कारण वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। म्हस्के ने संसद में कहा, "युद्ध चल रहा है… पूरी दुनिया में तेल और गैस की समस्याएं पैदा हो गई हैं क्योंकि जिन रास्तों से यह आता है, युद्ध के कारण उनमें मुश्किलें आ रही हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार, उन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है।"
उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और कहा कि इस स्थिति में सरकार पर की गई टिप्पणियां सही नहीं हैं।

म्हस्के ने जोर देकर कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इस संकट का समाधान निकालने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। सांसद ने यह भी कहा कि वैश्विक संकटों के बीच विपक्ष का फोकस केवल आलोचना पर होना उचित नहीं है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे सरकार के प्रयासों में सहयोग करें और अफवाहों से बचें।

म्हस्के का बयान उस समय आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधाओं के कारण देश में तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और कमी की आशंका जताई जा रही है। उनका कहना है कि सरकार इस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है।