मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने रायगढ़ जिले में प्रस्तावित मुंबई 3.0 परियोजना के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए 216 एकड़ भूमि सफलतापूर्वक अधिग्रहित कर ली है। यह उपलब्धि पेन-रायगढ़ ग्रोथ सेंटर से जुड़ी उस प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें शेयरहोल्डर एग्रीमेंट साइन होने के बाद परियोजना को लेकर आगे की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह भूमि अधिग्रहण मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पार्टिसिपेटरी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को मिले सकारात्मक रिस्पॉन्स के कारण संभव हुआ है। इस नीति के तहत जमीन मालिकों को परियोजना में भागीदारी के कई विकल्प दिए जा रहे हैं, जिससे वे केवल भूमि देने वाले नहीं बल्कि विकास प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार बन सकें।

रायगढ़ के पेन ग्रोथ कॉरिडोर को मुंबई 3.0 न्यू टाउन डेवलपमेंट एरिया के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के करीब स्थित है, जिसमें अटल सेतु, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से इस पूरे क्षेत्र को बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुसार इस ग्रोथ सेंटर से भविष्य में लगभग 2 लाख से अधिक उच्च कौशल और अच्छी वेतन वाली प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बनें

पार्टिसिपेटरी मॉडल के तहत जमीन मालिकों को कई विकल्प दिए जा रहे हैं। इनमें आपसी सहमति से भूमि अधिग्रहण शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के प्रावधानों के तहत मुआवजा तय किया जाएगा। इसके अलावा डेवलपमेंट राइट्स के माध्यम से मुआवजा देने का विकल्प भी मौजूद है, जिसमें एफएसआई और टीडीआर जैसे प्रावधान शामिल हैं। कुछ मामलों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही लैंड पूलिंग मॉडल भी प्रस्तावित है, जिसमें विकसित भूमि के बदले अविकसित भूमि का प्रावधान किया जाएगा। इस मॉडल के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि का लगभग 22.5 प्रतिशत हिस्सा वापस मिलने का प्रावधान है, जैसा कि सिडको मॉडल में देखा गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह पूरी नीति पारदर्शिता, न्यायसंगत प्रक्रिया और भागीदारी पर आधारित है, जिससे स्थानीय भूमि मालिक भी दीर्घकालिक विकास का हिस्सा बन सकें। मुंबई 3.0 को एक आधुनिक, योजनाबद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

नई दिल्ली: एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाने-पीने की वस्तुएं सस्ती होने की वजह से बीते मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 3.34% के स्तर पर आ गई। यह 67 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई दर 4% से नीचे रहने का अनुमान जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में चालू मूल्य पर जीडीपी की विकास दर 9-9.5% के बीच रहने का अनुमान है, जो बजट में बताए गए 10% के अनुमान से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमान से कम ग्रोथ और महंगाई दर कई वर्षों के स्तर से नीचे होने के चलते हम भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरों में तेज कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अगले साल मार्च तक 125 आधार अंकों से लेकर 150 आधार अंकों की कटौती हो सकती है। इसमें से 25 आधार अंकों की कटौती फरवरी में हो भी चुकी है।

कब-कब होगी ब्याज दरों में कटौती?
एसबीआई के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने रिपोर्ट में कहा कि हमारा अनुमान है कि रेपो रेट में 75 आधार अंकों की कटौती जून और अगस्त की मौद्रिक नीति समीक्षा में, जबकि 50 आधार अंकों की कटौती अक्टूबर से फरवरी के बीच होने का अनुमान है। नीतिगत दर रेपो रेट में यह कटौती उसके ~5.0%-5.25% के पास पहुंचने पर ही रुकेगी।

बता दें, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले होम लोन सीधे तौर पर रेपो रेट से जुड़े होते हैं। वहीं, अन्य लोन पर भी इस नीतिगत दर का असर पड़ता है। ऐसे में यदि रेपो रेट में 1.25% से 1.25% कमी आती है तो होम लोन की दर में भी सीधे इतने की कमी आ जाएगी। यानी यदि आपका होम लोन अभी 8.50% की दर पर है तो वह घटकर 7%-7.25% हो जाएगा।

फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें भी होंगी कम
नीतिगत दरों में कटौती का असर जमा की ब्याज दरों पर भी पड़ता है। इससे फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरें भी घट जाएंगी। इसका नुकसान मुख्य रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों को होगा, जो अपने खर्चों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर निर्भर रहते हैं।

मुंबई : केंद्र की भाजपा सरकार देश की अच्छी अर्थव्यवस्था के ढोल पीट रही है। विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। मगर यह सब छलावा साबित हो रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी के बीच एक अमेरिकी फर्म ने अगले साल के जीडीपी ग्रोथ पर बड़ा बयान दिया है।

इसके अनुसार, हिंदुस्थान की वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) २०२४ में जमीं पर होगा यानी इसमें गिरावट आएगी। जानकारों का मानना है कि अगले साल यह गिरावट के साथ ६.३ प्रतिशत से नीचे जा सकती है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैच्स ने सोमवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है।

कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, अगला कैलेंडर साल दो हिस्सों का होगा, जिसमें आगामी आम चुनाव से पहले सरकारी खर्च वृद्धि इसका मुख्य कारण होगा, जबकि चुनाव के बाद निजी क्षेत्र में फिर से तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, वित्त वर्ष के संदर्भ में वित्त वर्ष २०२४-२५ में वृद्धि दर के चालू वित्त वर्ष में अनुमानित ६.२ प्रतिशत में मामूली वृद्धि होने की संभावना है।

एक बयान में गोल्डमैन सैक्स ने कहा, ‘इस क्षेत्र में हिंदुस्थान में संरचनात्मक वृद्धि की सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। हमारा मानना है कि २०२४ में जीडीपी वृद्धि दर ६.३ प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना है।’ कंपनी की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि देश वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों, डॉलर की लगातार मजबूती और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं जैसे संभावित बाहरी झटकों के प्रति कम ‘संवेदनशील’ है।

ब्रोकरेज ने कहा कि वृद्धि परिदृश्य को लेकर जोखिम समान रूप से संतुलित है, लेकिन ‘मुख्य घरेलू जोखिम राजनीतिक अनिश्चितता से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि २०२४ की अप्रैल-जून तिमाही में आम चुनाव होने वाले हैं।’ पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ चुनावी मौसम पहले से ही चल रहा है।

इसके बाद आम चुनाव का मौसम शुरू होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चुनावों के नतीजों पर निवेशकों द्वारा आर्थिक सुधारों और / या नीति निरंतरता के दृष्टिकोण से ‘गहराई से नजर’ रखी जाएगी। फर्म ने संभावना जताई है कि प्रमुख उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति २०२४ में ५.१ प्रतिशत रहेगी। हालांकि, रिजर्व बैंक का अनुमान है कि मुद्रास्फीति ४.७ प्रतिशत रहेगी।