मुंबई : महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्य के ब्लड बैंकों के लिए एक व्यापक आदेश जारी किया है। यह आदेश मरीजों और रक्त दाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

किन वैधानिक आवश्यकताओं का पालन जरूरी?
मानव रक्त और घटक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत "दवा" अधिसूचित हैं। वैध लाइसेंस के बिना रक्त केंद्र रक्त एकत्र, संसाधित, संग्रहीत या वितरित नहीं कर सकते। मुंढे ने कहा कि प्रत्येक रक्त केंद्र को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा। दिशानिर्देशों में बुनियादी ढांचा, कर्मियों की योग्यता, दाता चयन, रक्त संग्रह और परीक्षण शामिल हैं।

आदेश का मकसद प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन
इसमें घटक तैयारी, भंडारण, लेबलिंग, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और रक्तदान शिविरों का आयोजन भी शामिल है। ई-रक्तकोष पोर्टल पर जानकारी का दैनिक अद्यतन और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन अनिवार्य है। निरीक्षणों में कुछ रक्त केंद्रों में वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं हुआ। इन प्रावधानों के प्रभावी और समान कार्यान्वयन हेतु यह आदेश जारी हुआ है।

आवश्यक सुविधाएं और कर्मचारी
ब्लड बैंकों को परामर्श कक्ष, गुणवत्ता नियंत्रण और रक्त घटक प्रसंस्करण सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। उन्हें योग्य चिकित्सा अधिकारी, तकनीकी पर्यवेक्षक, ब्लड बैंक तकनीशियन, नर्स और परामर्शदाता रखने होंगे। प्रत्येक ब्लड बैंक को 2020 के संशोधित दाता चयन मानदंडों को लागू करना होगा।

परीक्षण, भंडारण और अनुपालन
प्रत्येक रक्त इकाई का एचआयव्ही, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफलिस और मलेरिया के लिए अनिवार्य परीक्षण हो। रक्त और रक्त घटकों का निर्धारित तापमान पर भंडारण सुनिश्चित करें। संदिग्ध रक्त इकाइयों के लिए अलग संगरोध सुविधाएं भी हों। रक्त बैग की लेबलिंग, रिकॉर्ड बनाए रखने और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार रक्त घटकों को तैयार करने का पालन करें। एफडीए ने सभी रक्त केंद्रों को मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा कर सुधारात्मक उपाय लागू करने को कहा है।

मुंबई : होली और धूलिवंदन शांति और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए, यह पक्का करने के लिए मुंबई पुलिस ने कुछ सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं और त्योहार के दौरान किसी भी तरह की गलत हरकत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ज़बरदस्ती रंग लगाना, पानी से भरे गुब्बारे फेंकना, अश्लील हरकतें करना, महिलाओं को परेशान करना, या पब्लिक ऑर्डर में खलल डालने वाली कोई भी एक्टिविटी करने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि इन उपायों का मकसद अनचाही घटनाओं को रोकना और पूरे शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

पूरे शहर में होली का शानदार जश्न
मुंबई में होली और धूलिवंदन बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, और इसमें लोगों की बड़ी भागीदारी को देखते हुए, पब्लिक जगहों, हाउसिंग सोसाइटियों, बड़े जंक्शनों, बीच और दूसरी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर खास निगरानी रखी जाएगी। शहर के सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है, और पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश दिया गया है। त्योहार से पहले ही तैयारियां शुरू हो गई हैं, पुलिस होली के दिन और उसके बाद कुछ दिनों तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की योजना बना रही है। सीनियर अधिकारी इंतज़ामों की देखरेख कर रहे हैं, और किसी भी लॉ-एंड-ऑर्डर की स्थिति से तुरंत निपटने के लिए स्पेशल टीमें तैनात की गई हैं।

पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि त्योहार के दौरान जश्न की आड़ में गैर-कानूनी काम, ज़बरदस्ती रंग लगाना, परेशान करना और सोशल या कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश जैसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों ने ज़ीरो-टॉलरेंस का तरीका अपनाया है। पुलिस ने होलिका जलाने के लिए गैर-कानूनी पेड़ काटने के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों ने कहा कि पेड़ों की कोई भी बिना इजाज़त कटाई पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि पब्लिक सेफ्टी और एनवायरनमेंट की रक्षा करना उनकी प्रायोरिटी है।

पूरे मुंबई में, खासकर सेंसिटिव इलाकों में पुलिस की भारी मौजूदगी दिखाई देगी, और ज़्यादा लोग तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी सर्विलांस बढ़ाया जाएगा और रेगुलर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी कि पानी के गुब्बारे फेंकना, गाड़ी चलाने वालों को परेशानी पहुंचाना, या पब्लिक जगहों पर गलत हरकतें करने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मुंबई पुलिस ने लोगों से इको-फ्रेंडली होली मनाने और नियमों का पालन करके अधिकारियों के साथ सहयोग करने की भी अपील की है।

मुंबई: महाराष्ट्र में देश के चीफ जस्टिस बीआर गवई का प्रोटोकॉल टूटने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार हरकत में आई है। चीफ जस्टिस के स्वागत और उनके कार्यक्रम में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई कमिश्नर के गैरहाजिर रहने के बाद सरकार ने प्रोटोकॉल से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को अब आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र में स्थायी स्टेट गेस्ट घोषित किया गया है। गौरतलब हो कि सीजेआई का प्रोटोकॉल टूटने पर विपक्ष ने सीएम फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार को निशाने पर लिया था। गवई ने 14 मई को कार्यभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल छह महीने के लिए है। गवई महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (BR Gavai) महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय वकील सम्मेलन के कार्यक्रम में मुंबई पहुंचे थे। मुख्य न्यायाधीश का चार्ज लेने के बाद वह पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे। इस दौरान सीजेआई ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर महाराष्ट्र के प्रोटोकॅाल पर नाराजगी जताई थी।

उन्होंने कहा था कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पहली बार राज्य की यात्रा पर आते हैं और राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व मुंबई पुलिस आयुक्त उपस्थित नहीं होते तो यह केवल प्रोटोकॉल का नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के आपसी सम्मान का विषय है। महाराष्ट्र सरकार ने अब चीफ जस्टिस को स्टेट गेस्ट घोषित कर दिया है। इसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश को आधिकारिक यात्राओं के दौरान राज्य भर में आवास, परिवहन और सुरक्षा सहित राज्य अतिथि नियमों के तहत सभी सुविधाओं मिलेंगी।

हम कहते हैं कि लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं , न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, और वे समान हैं। संविधान के प्रत्येक अंग को पारस्परिक रूप से व्यवहार करना चाहिए और अन्य अंगों को उचित सम्मान देना चाहिए। महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति पहली बार भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राज्य में आ रहा है। अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक या मुंबई के पुलिस आयुक्त को आना जरूरी नहीं लगता है, तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए।

क्या है महाराष्ट्र में प्रोटोकॉल?
महाराष्ट्र राज्य अतिथि नियम, 2004 के अनुसार, जिन गणमान्य व्यक्तियों को राज्य अतिथि घोषित किया जाता है या माना जाता है, वे औपचारिक स्वागत और विदाई व्यवस्था के हकदार होते हैं। इन प्रोटोकॉल का प्रबंधन हवाई अड्डों पर राज्य प्रोटोकॉल उपविभाग द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा नामित प्रोटोकॉल अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। मुंबई में मुख्य सचिव या कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि, पुलिस महानिदेशक या उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि के साथ मुख्य न्यायाधीश की अगवानी करेंगे। अन्य जिलों में जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त या अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि अगवानी करेंगे।

नई दिल्ली : नौसेना कमांडर्स कांफ्रेंस में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नौसेना की युद्ध क्षमता से लेकर नई तकनीकों तक जोर दिया। साथ ही उन्होंने कमांडरों को सात अहम दिशा-निर्देश भी दिए हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मंगलवार को युद्ध क्षेत्र में नौसेना की ताकतों में बढ़ोतरी की बात पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सभी नौसैनिक कमांडरों को सात अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं। इनमें युद्ध क्षमता, बेड़े की देखभाल, नई तकनीकों का उपयोग और अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग शामिल हैं। उन्होंने नौसेना कमांडर्स कांफ्रेंस में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि नौसेना के कमांडर्स संचालन में तेजी और कुशलता बनाए रखें। साथ ही अपने कामकाजी बल का सही तरीके से विकास करें। 

बता दें कि नौसेना कमांडर्स कांफ्रेंस का पहला चरण 5 अप्रैल को करवार, कर्नाटका में हुआ और दूसरा चरण 7 से 10 अप्रैल तक दिल्ली में हो रहा है। इस दौरान नौसेना कमांडरों ने भारतीय महासागर क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की, जहां हाल ही में चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं।

नौसेना प्रमुख ने नौसेना की उपलब्धियों की सराहना की
साथ ही अपने संबोधन में एडमिरल त्रिपाठी ने नौसेना की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जैसे कि सफल सैन्य अभ्यास, और भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर काम करना। उन्होंने यह भी कहा कि नई तकनीकों का इस्तेमाल कर नौसेना को भविष्य के लिए तैयार करना जरूरी है।

भारतीय महासागर में भूमिका को बताया अहम
त्रिपाठी ने भारतीय महासागर में भारत की भूमिका को भी अहम बताया और तटीय देशों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात की।  इसके अलावा उन्होंने ने कमांडरों को सात प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा युद्ध क्षमता, बल का विकास, बेड़े की देखभाल, नई तकनीकों का उपयोग, कार्यबल का संतुलित विकास, चुस्ती और संगठनात्मक बदलाव, और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना।

विदेश सचिव मिस्री ने भी कमांडरों से की बातचीत
इसके साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कमांडरों से बातचीत की। साथ ही वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की।  अंत में, नौसेना प्रमुख ने भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल डेटा, नौसेना विमानन सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद जीवन पर एक मार्गदर्शिका जैसी महत्वपूर्ण प्रकाशन भी जारी की।