Rokthok Lekhani RSS Feed Generator notification - Rokthok Lekhani https://www.rokthoklekhani.com/tag/16531/rss notification RSS Feed मुंबई : बीएमसी चुनावों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया का नोटिफिकेशन; मुंबई को कुल 227 चुनावी वार्डों में बांटा गया आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों को लेकर अब चुनावी तैयारियाँ औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं. महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें शहर के चुनावी वार्डों का अंतिम गठन तय किया गया है. इस अधिसूचना में मुंबई को कुल 227 चुनावी वार्डों में बांटा गया है, और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा. सरकार ने यह अधिसूचना मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 5 और 19 के तहत जारी की है. इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग की मंजूरी भी प्राप्त है. अधिसूचना 22 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मसौदा वार्ड संरचना पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा के बाद जारी की गई. 

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मुंबई : आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों को लेकर अब चुनावी तैयारियाँ औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं. महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें शहर के चुनावी वार्डों का अंतिम गठन तय किया गया है. इस अधिसूचना में मुंबई को कुल 227 चुनावी वार्डों में बांटा गया है, और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा. सरकार ने यह अधिसूचना मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 5 और 19 के तहत जारी की है. इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग की मंजूरी भी प्राप्त है. अधिसूचना 22 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मसौदा वार्ड संरचना पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा के बाद जारी की गई. 

 

वार्डों की सीमाएं और जनसंख्या रहेगी जानकारी
हर वार्ड की सीमाएँ और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या की जानकारी आधिकारिक दस्तावेज में सूचीबद्ध है. यह विवरण पार्टीयों और उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम होगा क्योंकि इससे उन्हें पता चलेगा कि किस वार्ड में कितनी संख्या में मतदाता हैं और किस क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी होगी.

राजनीतिक दलों में हलचल
वार्ड सीमांकन पूरा होते ही शहर के राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ गई है. अब हर पार्टी गहराई से अध्ययन कर रही है कि किस वार्ड में उसके लिए अवसर ज्यादा हैं और कहां पर चुनौती कठिन होगी. इस समय से ही उम्मीदवारों का चयन शुरू हो जाएगा और चुनाव प्रचार की योजना बनाई जाएगी. इस बदलाव का असर आम लोगों पर भी पड़ेगा. अब हर वार्ड में पार्षद का प्रतिनिधित्व तय होगा और स्थानीय मुद्दों की आवाज सीधे उनके प्रतिनिधि तक पहुंचेगी. इससे लोगों की स्थानीय समस्याओं का समाधान आसान हो सकेगा.

अब जब वार्ड सीमांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो मुंबई का राजनीतिक दल अपने सबसे बड़े नागरिक चुनाव की तैयारी में पूरी तरह लग जाएगा. राजनीतिक पार्टियाँ और उम्मीदवार अब सक्रिय रूप से चुनावी रणनीति बनाने में जुटेंगे, आने वाले महीनों में चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी.

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/44464/mumbai--maharashtra-government-issues-notification-for-bmc-elections--mumbai-divided-into-227-electoral-wards https://www.rokthoklekhani.com/article/44464/mumbai--maharashtra-government-issues-notification-for-bmc-elections--mumbai-divided-into-227-electoral-wards Mon, 06 Oct 2025 16:14:09 +0530 मुंबई : 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी; राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इस कदम से 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है, जिनमें से सभी वर्तमान में निर्वाचित निकायों की अनुपस्थिति में प्रशासनिक शासन के अधीन हैं। 

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मुंबई : लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इस कदम से 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है, जिनमें से सभी वर्तमान में निर्वाचित निकायों की अनुपस्थिति में प्रशासनिक शासन के अधीन हैं। 

 

राज्य सरकार ने कथित तौर पर मुंबई को छोड़कर सभी नगर निगमों के लिए चार सदस्यीय वार्ड प्रणाली अपनाने का फैसला किया है, जहां बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) अपनी पारंपरिक एकल सदस्यीय वार्ड प्रणाली को जारी रखेगा, जिससे कुल वार्ड 227 पर बने रहेंगे। बीएमसी आयुक्त मुंबई में वार्ड गठन प्रक्रिया की देखरेख करेंगे, जबकि अन्य शहरों के लिए नगर निकायों के वर्गीकरण के आधार पर जिम्मेदारी सौंपी गई है।

]]> Maharashtra https://www.rokthoklekhani.com/article/41237/mumbai--preparations-for-elections-in-29-municipal-corporations-gather-pace--official-notification-issued--starting-the-process-of-finalising-ward-boundaries-across-the-state https://www.rokthoklekhani.com/article/41237/mumbai--preparations-for-elections-in-29-municipal-corporations-gather-pace--official-notification-issued--starting-the-process-of-finalising-ward-boundaries-across-the-state Wed, 11 Jun 2025 12:38:20 +0530 मुंबई : 249 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी अगर आप ITI पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 249 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और सीओपीए जैसे ट्रेड्स में की जा रही है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mahadiscom.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

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मुंबई : अगर आप ITI पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 249 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और सीओपीए जैसे ट्रेड्स में की जा रही है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mahadiscom.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

 

कितने पदों पर भर्ती? 
कुल पदों की संख्या: 249
इलेक्ट्रिशियन: 110 पद
वायरमैन: 109 पद
सीओपीए : 30 पद
जरूरी योग्यता 
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए. 
उम्र सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कम से कम उम्र सीमा 18 वर्ष है. जबकि अधिकतम आयु सीमा 27 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया 
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा. यानी किसी लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. 

दस्तावेज सत्यापन की तारीख 
उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 21 से 23 जून 2025 के बीच की जाएगी. ऐसे में जरूरी है कि उम्मीदवार समय से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जैसे कि आईटीआई सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) और निवास प्रमाण पत्र. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.  

कैसे करें आवेदन? 
स्टेप 1: उम्मीदवार आवेदन करने के लिए सबसे पहले mahadiscom.in वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर ‘Career’ या ‘Apprenticeship’ सेक्शन में जाएं.
स्टेप 3: फिर उम्मीदवार भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें.
स्टेप 4: अब उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
स्टेप 5: आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/41102/mumbai--notification-issued-for-recruitment-to-249-posts https://www.rokthoklekhani.com/article/41102/mumbai--notification-issued-for-recruitment-to-249-posts Fri, 06 Jun 2025 11:31:21 +0530 नई दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नोटिफिकेशन; 1 अप्रैल से भरना होगा फॉर्म पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अमल में लाने वाली अधिसूचना जारी कर दी। योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रविधान है। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करती है।

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नई दिल्ली: पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अमल में लाने वाली अधिसूचना जारी कर दी। योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रविधान है। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करती है।
 
पीएफआरडीए ने बयान में कहा कि यूपीएस से संबंधित नियम एक अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएंगे। ये नियम एक अप्रैल, 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र सरकार की सेवाओं में अप्रैल, 2025 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फार्म एक अप्रैल, 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।
 
कर्मचारियों के पास फार्म को भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी है। अधिसूचना के मुताबिक, कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन और सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी।
 
यूपीएस और एनपीएस चुनने का मिलेगा विकल्प
अधिसूचना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस एक जनवरी, 2004 को लागू हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को यूपीएस लाने को मंजूरी दी थी। जनवरी, 2004 से पहले प्रभावी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था।
 
ओपीएस के उलट यूपीएस अंशदायी प्रकृति की है। इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि नियोक्ता (केंद्र सरकार) का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा। हालांकि, अंतिम भुगतान उस कोष पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है।

 

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