मुंबई : महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक विभाजन के बाद अब एक बार फिर दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, इस सवाल का जवाब अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले दोनों धड़े दोबारा एक मंच पर आ पाएंगे या नहीं। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है। कुछ नेताओं और विश्लेषकों का मानना है कि सुलह का एक बड़ा मौका पहले ही निकल चुका है, जबकि कुछ लोग अब भी मानते हैं कि पवार परिवार की राजनीतिक विरासत दोनों गुटों को फिर से करीब ला सकती है।

महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी का विभाजन सबसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार से अलग होकर उनके भतीजे अजित पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग रास्ता अपनाया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा किया, जिसके बाद राजनीतिक संघर्ष और तेज हो गया। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों ने दोनों गुटों के बीच संभावित समझौते या पुनर्गठन की चर्चाओं को हवा दी है। राजनीतिक पर्यवेक्षक अब एनसीपी और एनसीपी (एसपी) से जुड़े हर छोटे-बड़े कदम को भविष्य की संभावित रणनीति के रूप में देख रहे हैं। नेताओं के बयान, मुलाकातें और राजनीतिक गतिविधियां लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में अजित पवार की असामयिक मौत का भी बड़ा प्रभाव माना जा रहा है। पुणे जिले के बारामती में हुए विमान हादसे में अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा हुआ। अजित पवार लंबे समय तक राज्य की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे थे और एनसीपी के संगठनात्मक ढांचे में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अजित पवार के निधन के बाद दोनों गुटों के बीच समीकरण बदल गए हैं। उनका तर्क है कि अजित पवार ही दोनों धड़ों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे और उनके नहीं रहने से किसी भी संभावित समझौते की राह और कठिन हो सकती है। वहीं, कुछ अन्य लोगों का मानना है कि पवार परिवार की राजनीतिक विरासत और वर्षों पुराना संगठनात्मक संबंध अभी भी दोनों पक्षों को करीब ला सकता है।

बारामती की राजनीति भी इस पूरे मामले में बेहद अहम मानी जा रही है। बारामती पवार परिवार का पारंपरिक राजनीतिक गढ़ रहा है और यहां होने वाली गतिविधियों पर पूरे महाराष्ट्र की नजर रहती है। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े किसी भी राजनीतिक संकेत को राज्य की व्यापक राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में महाराष्ट्र की राजनीति मुख्य रूप से दो बड़े गठबंधनों में बंटी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन विपक्ष में है। ऐसे में एनसीपी के दोनों गुटों के बीच किसी भी तरह का राजनीतिक पुनर्गठन राज्य की सत्ता के समीकरणों पर असर डाल सकता है।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी विलय या समझौते के लिए केवल भावनात्मक जुड़ाव काफी नहीं होगा, बल्कि सीटों का बंटवारा, नेतृत्व की भूमिका, संगठन पर नियंत्रण और भविष्य की चुनावी रणनीति जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे। दोनों गुटों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल हैं। दशकों के राजनीतिक अनुभव और मजबूत संगठनात्मक पकड़ के कारण उनकी भूमिका अब भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। 

मुंबई : पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अडोशी टनल के पास ज्वलनशील केमिकल गैस ले जा रहा एक टैंकर पलट गया। टैंकर से गैस लीक होने की वजह से हाईवे 30 घंटे तक बंद रहा। इस वजह से पुराने मुंबई-पुणे हाईवे के साथ एक्सप्रेसवे भी प्रभावित हुआ, जिससे 25 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। इस बारे में विधानसभा में सवाल उठाया गया था। मंत्री प्रताप सरनाइक और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हुई घटना और उसके बाद लगे ट्रैफिक जाम पर हम सभी ने अपनी राय रखी। मेरा सवाल है कि क्या भविष्य में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? ऐसी कंपनियां अलग-अलग शहरों से काम करती हैं। ऐसे हादसे के बाद, क्या हमारा एमएसआयडीसी और होम डिपार्टमेंट हैज़मैट और फायर एक्सटिंग्विशर तैयार करेगा और क्या उपाय किए जाएंगे, यह सवाल उद्धव सेना के एक सदस्य आदित्य ठाकरे ने पूछा। इस पर बोलते हुए प्रताप सरनाइक ने कहा कि यह एक सच्चाई है और संबंधित डिपार्टमेंट को ऐसा सिस्टम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 

इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में और जानकारी दी। उन्होंने कहा, "इस घटना के बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे पास जो कंपनियाँ हैं जो इस तरह से ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ऐसी घटना होने पर क्या करना है। हमने इस घटना से यह सबक सीखा है। हमारे पास ऐसी दुर्घटना के बाद क्या करना है, इसके लिए कोई एसओपी नहीं है। न तो उन कंपनियों के पास है और न ही हमारे पास। इसलिए, हमने कंपनियों को आदेश दिए हैं और बताया है," फडणवीस ने कहा।

इस बीच, इस तरह का ट्रांसपोर्ट करने वाली ज़्यादातर कंपनियाँ केंद्र सरकार की हैं। इन कंपनियों के पास ऐसी दुर्घटना होने पर क्या करना है, इसके लिए समाधान और उपकरण होने चाहिए। हमने उन्हें यह तय करने का आदेश दिया है कि अगर कोई टैंकर लीक होता है तो क्या करना है, उसे तुरंत कैसे छोड़ना है, ऐसी घटना होने पर एसओपी क्या होना चाहिए," उन्होंने कहा।

मुंबई :  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर मुंबई में एक खास कार्यक्रम हो रहा है. ‘संघ यात्रा के 100 साल – नए क्षितिज’ विषय पर आधारित यह दो दिवसीय कार्यक्रम 07 और 08 फरवरी, 2026 को वर्ली स्थित नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में होगा. इस कार्यक्रम में संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दोनों दिन वहां मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम के पहले दिन यानी 7 फरवरी को मुख्य व्याख्यान देंगे और 8 फरवरी वे मेहमानों के सवालों के जवाब देंगे.

दो दिन का सत्र
7 फरवरी (शनिवार): पहला सत्र शाम 4 बजे से(https://www.youtube.com/live/48MihjqLq-o)
दूसरा सत्र शाम 6:15 बजे से (https://www.youtube.com/live/wYRIhJhMLp4)
8 फरवरी (रविवार): मोहन भागवत मेहमानों के सवालों के जवाब देंगे.

कार्यक्रम में जुटेंगे कई दिग्गज
इस कार्यक्रम में कई दिग्गज हस्तियों को बुलाया गया है. व्याख्यानमाला के दौरान समाज के पांच महत्वपूर्ण स्तंभों-पारिवारिक मूल्य, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, स्व-बोध और पर्यावरण संरक्षण पर खास ध्यान दिया जाएगा. दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के बाद मुंबई इस व्याख्यान श्रृंखला का चौथा और अंतिम शहर है.

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि यह आयोजन संघ के पिछले 100 वर्षों के संघर्ष, उपलब्धियों और आगामी शताब्दी के संकल्पों को समाज के प्रबुद्ध वर्ग के सामने रखने का एक माध्यम है.

दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने न्यूज़लॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे से जुड़ी मौखिक टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और सनसनीखेज सुर्खियां बनाने पर कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को संदर्भ से अलग कर पेश किया गया जिससे पत्रकार के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाए गए। जस्टिस सी. हरि शंकर ने कहा कि अदालत का मनीषा पांडे के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अदालत की टिप्पणी को अलग पोस्टर के रूप में सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ हजारों नफरत भरे संदेश आए।

सुनवाई के दौरान जस्टिस हरि शंकर ने कहा, “कल की सुनवाई में कुछ कड़ी टिप्पणियां की गईं लेकिन हमारा उद्देश्य उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करना या उनके करियर को नुकसान पहुंचाना नहीं था। हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हम मनीषा पांडे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते।” यह मामला टीवी टुडे समूह की ओर से दायर उस अपील से जुड़ा है, जिसमें न्यूज़लॉन्ड्री पर मानहानि और कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया। टीवी टुडे के स्वामित्व में इंडिया टुडे और आज तक जैसे समाचार चैनल आते हैं। इस मामले में न्यूज़लॉन्ड्री ने भी क्रॉस अपील दायर की। इस सुनवाई में जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला भी पीठ का हिस्सा थे। 

पिछली सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि टीवी टुडे, न्यूज़लॉन्ड्री की आलोचना को लेकर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील रवैया अपना रहा है और जिन 75 वीडियो को आपत्तिजनक बताया गया, उनमें से केवल एक ही वीडियो प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक प्रतीत होता है। इसी वीडियो को लेकर, जिसे मनीषा पांडे ने एंकर किया था, अदालत की कुछ टिप्पणियां मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गईं। इन रिपोर्टों का जिक्र करते हुए जस्टिस हरि शंकर ने कहा, “हम मीडिया की आवाज दबाना नहीं चाहते और न ही यह कह रहे हैं कि अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग न की जाए। लेकिन रिपोर्टिंग करते समय उसके परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कल की सुनवाई का एक पैरा अलग निकालकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिसके बाद हजारों नफरत भरे संदेश आए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता, जिसके कारण नफरत फैले।” उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग से यह धारणा बन जाती है कि जज किसी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं या लोगों की नौकरी जाने वाली है। अगर इसका यही नतीजा रहा तो अदालत को वकीलों से संवाद करना बंद करना पड़ सकता है। 

जस्टिस हरि शंकर ने यह भी कहा कि उनके कुछ सहकर्मी जजों ने अब बिल्कुल भी मौखिक टिप्पणी न करने का फैसला कर लिया। उन्होंने स्पष्ट किया, “हम फिर दोहराते हैं कि पत्रकार मनीषा पांडे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का हमारा इरादा नहीं है। वह एक अच्छी पत्रकार हो सकती हैं। संबंधित बयान एक अपवाद भी हो सकता है। उनसे कहा जा सकता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।” हाइकोर्ट की इस टिप्पणी को न्यायिक कार्यवाही और मीडिया रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है।