मुंबई: शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऑपरेशन टाइगर समेत तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उद्धव ठाकरे ने ऑपरेशन टाइगर को लेकर कहा कि शेर का ऑपरेशन करने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। जब हम शेर के बाघ निकालेंगे, तो ये लोग भाग जाएंगे। 

VHP की मांग पर निशाना साधा
नवरात्रि के गरबा में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी और हिंदुओं से टीका लगाकर आने की VHP की मांग पर भी उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा, "ये सब गोमूत्रधारी हिंदू हैं। ये पहले नहीं थे, लेकिन आज नई-नई मांगें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये लोग नहीं थे, तब से हम त्योहार मनाते आ रहे हैं। ये अभी आए हैं और इनके आने से पहले से ही हम त्योहार मनाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गोमूत्रधारी हिंदू हैं और यही इनका हिंदुत्व है।"

इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने सरकार पर त्योहारों के दौरान दंगा भड़काने की साजिश की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि गणपति से पहले दो हादसे हो चुके हैं। मुंबई जैसे शहर में बाहर से कोई आता है, गलत हरकत करके चला जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता। सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती?

राष्ट्रीय पुरस्कार गुजरात में शिफ्ट करने पर सवाल
उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय पुरस्कारों को दिल्ली से गुजरात में शिफ्ट किए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता क्या देश के शहर नहीं हैं? गुजरात और देश के बीच दीवार क्यों खड़ी की जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे राजनीति की जा रही है।

UBT पार्षदों पर कार्रवाई को लेकर सवाल
उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिवसेना UBT के पार्षदों के जाति प्रमाणपत्र के नाम पर उनके पद रद्द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 लोगों ने शिंदे गुट के खिलाफ याचिका दाखिल की है और उनकी याचिकाओं पर फैसले हो रहे हैं। लेकिन UBT शिवसेना ने शिंदे गुट के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की हैं, उन पर कोई फैसला नहीं हो रहा। उन्होंने सवाल किया कि यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर सरकार को घेरा
दिल्ली में इमारत गिरने से हुई मौतों पर उद्धव ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है और अब सरकार वहां बीजेपी की है, फिर ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं?

उन्होंने सवाल किया कि क्या जर्जर इमारतों का कोई इंस्पेक्शन नहीं किया गया? क्या उनकी कोई लिस्ट नहीं बनाई गई? क्या समय रहते कोई कदम नहीं उठाए गए? उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले उद्धव तब चर्चा में आए थे, जब उन्हें झटका लगा था और बागी सांसदों को शिंदे गुट में जाने की मान्यता मिली थी।

मुंबई: मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले सात बांधों में से मोदक सागर बांध बुधवार को सुबह 2:07 बजे ओवरफ्लो होने लगा। इसके बाद इसका एक स्लुइस गेट खोल दिया गया। अब तक सात में से चार बांध अपनी पूरी क्षमता तक भर चुके हैं। सभी सात बांधों में कुल पानी का स्टॉक उनकी कुल क्षमता का 70 प्रतिशत है। हालांकि बृहन्मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने साफ किया कि पानी की कटौती वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने अगस्त और सितंबर में बारिश पर 'अल नीनो' के संभावित असर और इस तथ्य का हवाला दिया कि बांध अभी तक संतोषजनक स्तर तक नहीं भरे हैं। इसलिए, मुंबईकरों पर लगाई गई 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू रहेगी। 

मुंबई की 7 झीलों में कितना पानी?
मुंबई को सात बांधों से रोजाना 4000 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई मिलती है। मोदक सागर, भातसा, अपर वैतरणा, मिडिल वैतरणा, विहार, तुलसी और तानसा-इन बांधों की कुल स्टोरेज क्षमता 1,447,363 मिलियन लीटर है। पिछले कुछ दिनों में कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश के कारण जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। मोदक सागर बांध बुधवार सुबह ओवरफ्लो होने लगा था। इसकी अधिकतम क्षमता 128,925 मिलियन लीटर है। पिछले साल यह बांध 9 जुलाई को ओवरफ्लो होने लगा था। वर्तमान में इसमें इसकी जल क्षमता का 69.74 प्रतिशत पानी है। 

पानी की कटौती कब होगी वापस?
इस मामले पर बोलते हुए बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने साफ किया कि पानी की कटौती वापस लेने की कोई योजना नहीं है। भले ही चार बांध भर चुके हों। उन्होंने कहा कि पानी की कटौती तभी हटाई जाएगी जब सितंबर के अंत तक पानी का स्टॉक 100 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सिंचाई विभाग ने हाल ही में सभी स्थानीय निकायों को अगले साल 31 अगस्त तक पानी के इस्तेमाल की योजना बनाने का निर्देश दिया है और इन निर्देशों के अनुसार योजना बनाई जा रही है। अगस्त और सितंबर के दौरान अल नीनो के तेज प्रभाव की आशंका के कारण, बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। नतीजतन, यह कहा गया कि पानी की कटौती वापस लेने की कोई योजना नहीं है। 

नई दिल्ली : इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद, इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है। यह अपील मामले के शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने दायर की है। उन्होंने उच्च न्यायालय के 25 मार्च के आदेश को चुनौती दी है।

आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त विचार नहीं हुआ
शिकायतकर्ता ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने स्वामी के खिलाफ आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त विचार नहीं किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरस्वती मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को अग्रिम जमानत दी थी। न्यायालय ने जोर दिया था कि जांच बाहरी प्रभाव के बिना आगे बढ़नी चाहिए। 27 फरवरी को, उच्च न्यायालय ने सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि नाबालिग बच्चों के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में आदेश सुनाए जाने तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आवेदकों को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया था।

कई बटुकों के कथित यौन शोषण का आरोप 
यह मामला प्रयागराज के झूसी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। यह प्राथमिकी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम अदालत के निर्देशों के बाद दर्ज की गई थी। इसमें आरोपी द्वारा कई बटुकों (युवा शिष्यों) के कथित यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि आरोपों की गंभीरता को अनदेखा किया गया है।

गवाहों को प्रभावित करने की आशंका
याचिका में मुख्य चिंता यह भी जताई गई है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस आशंका के कारण निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय से इस पहलू पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता ने न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। 

मुंबई : घाटकोपर में तेज़ हवाओं के बीच 120x120 फ़ीट का एक बड़ा बिलबोर्ड गिर गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 75 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के एक साल से भी ज़्यादा समय बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अपनी संशोधित होर्डिंग नीति का मसौदा तैयार करने और व्यवस्थागत बदलावों की सिफ़ारिश करने वाली एक विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के बावजूद, अभी तक उसे अंतिम रूप नहीं दिया है।

घाटकोपर में तेज़ हवा और धूल भरी आंधी के बाद पेट्रोल पंप पर बिलबोर्ड गिरने के बाद, मुंबई फ़ायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस और बीएमसी द्वारा घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है।13 मई, 2024 की दुर्घटना के बाद नगर निकाय द्वारा नए होर्डिंग की अनुमति रोक दिए जाने के बाद से, मुंबई को लाइसेंस शुल्क के रूप में संभावित रूप से ₹16-17 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रत्येक नए होर्डिंग से निगम को आम तौर पर लगभग ₹24 लाख सालाना की कमाई होती है, और हर साल लगभग 50 प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।
 

हालाँकि, संशोधित अनुमतियाँ तब तक स्थगित रखी गई हैं जब तक मसौदा नीति को मंज़ूरी नहीं मिल जाती।अगस्त 2024 में, बीएमसी ने आउटडोर विज्ञापन नीति, 2024 का मसौदा प्रकाशित किया, जिसमें कड़े मानदंडों का प्रस्ताव रखा गया। इनमें होर्डिंग का आकार 40 फीट x 40 फीट तक सीमित करना, नवीनीकरण अवधि को छह महीने से घटाकर तीन महीने करना, ट्रैफ़िक आइलैंड, मीडियन, फुटपाथ और हाई-टेंशन बिजली लाइनों पर होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाना और संरचनात्मक स्थिरता जाँच अनिवार्य करना शामिल है। इसमें होर्डिंग के बीच न्यूनतम दूरी 100 मीटर से घटाकर 70 मीटर करने का भी प्रस्ताव रखा गया।अगले कुछ महीनों में नागरिकों, विज्ञापनदाताओं और उद्योग समूहों से सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं, जिनमें से कई ने तर्क दिया कि ये नियम या तो अत्यधिक प्रतिबंधात्मक थे या शहर में दृश्य अव्यवस्था बढ़ाने का जोखिम पैदा करते थे।इसके अलावा, राज्य सरकार ने घाटकोपर हादसे की जाँच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिलीप भोसले समिति का गठन किया।

समिति ने मई 2025 में सरकार को 650 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आईएस चहल के नेतृत्व में एक समीक्षा समिति ने इसकी 150 से ज़्यादा सिफ़ारिशों की जाँच की और राज्य मंत्रिमंडल को एक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी, जिसने हाल ही में सभी एजेंसियों को एक महीने के भीतर 21 सिफ़ारिशों को लागू करने का निर्देश दिया।इन समानांतर प्रक्रियाओं के पूरा होने के बावजूद, मसौदा नीति नगर प्रशासन से आगे नहीं बढ़ पाई है। अब अंतिम निर्णय अतिरिक्त नगर आयुक्त विपिन शर्मा और नगर आयुक्त भूषण गगरानी को लेना है।एक नगर निगम अधिकारी ने कहा, "लाइसेंस विभाग ने मसौदा नीति प्रस्तुत कर दी है और जनता द्वारा सुझाए गए बदलावों को संकलित कर लिया है।" "हालाँकि, हमें अभी तक भोसले समिति की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को शामिल करने के निर्देश नहीं मिले हैं।"भूषण गगरानी ने कहा कि होर्डिंग नीति सोमवार को राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।