मुंबई : शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक, मालाबार हिल का हरा-भरा इलाका, खबर है कि कचरा डंपिंग ज़ोन बनता जा रहा है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ रही है। यह हिस्सा, जहाँ मालाबार हिल एलिवेटेड नेचर ट्रेल, कमला नेहरू पार्क और हैंगिंग गार्डन जैसी पॉपुलर जगहों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, अब सिविक लापरवाही के आरोपों का सामना कर रहा है।

लोकल रहने वाले निर्भय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मुद्दे को हाईलाइट किया, वीडियो शेयर किए जिनमें इलाके में बड़ी मात्रा में कचरा बिखरा हुआ दिख रहा है। विजुअल्स में सड़क किनारे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन बैग और दूसरा कचरा बिखरा हुआ दिख रहा है, जो इस पॉश इलाके की सफाई और खूबसूरती पर बड़ा असर डाल रहा है।

अपनी पोस्ट में, शाह ने खास तौर पर मालाबार हिल को केम्प्स कॉर्नर से जोड़ने वाले B G खेर मार्ग के हिस्से की ओर इशारा किया। उन्होंने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके D वार्ड के ऑफिशियल X अकाउंट को टैग करते हुए लिखा, “जिस खड़ी पहाड़ी को सुंदर बनाने की ज़रूरत है, वह डंप एरिया बन गई है। इसमें सूखी लकड़ी से आग लगने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, जिससे इस चिलचिलाती गर्मी में रगड़ होती है।”
 

मुंबई : दक्षिण मुबंई का हरा-भरा मालाबार हिल वॉकवे आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। मुंबई महानगरपालिका ने अब इसके लिए मासिक पास की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे नियमित रूप से वॉक करने वालों को राहत मिलेगी। लगभग 485 मीटर लंबा और 2.4 मीटर चौड़ा एलिवेटेड वॉकवे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समुद्र के मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। इस पर बने व्यूइंग डेक से अरब सागर का शानदार नजारा दिखाई देता है।

लकड़ी के स्ट्रक्चर और स्टील सपोर्ट से बना ट्रेल पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन किया गया है। मनपा ने मासिक पास की कीमत 750 रुपये रखी है। इस पास के जरिए एक व्यक्ति को रोजाना एक बार वॉकवे में प्रवेश करने की अनुमति होगी। नई व्यवस्था से खासकर स्थानीय निवासियों और फिटनेस प्रेमियों को राहत मिलेगी। वॉकवे पर सैर करने आने वालों को प्रति विजिट टिकट लेना पड़ता था।

वर्तमान में वॉकवे के लिए प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 25 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 100 रुपये निर्धारित है। मासिक पास के साथ यह सुविधा भी जारी रहेगी। वॉकवे सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मनपा ने स्लॉट सिस्टम भी लागू किया है। इसके तहत हर दिन 16 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। हर स्लॉट में 200 लोगों को प्रवेश दिया जाता है, जिससे कुल दैनिक क्षमता 3,200 आगंतुकों तक सीमित रहती है।
 

मुंबई :  एंटॉप हिल के राज हाइट्स टावर में एक परिवार के लिए एक पालतू कुत्ते के भौंकने को लेकर हुई मामूली बहस एक भयानक बुरे सपने में बदल गई। जो बहस शुरू हुई थी, वह जल्द ही लाठी और चाकू से हुए एक क्रूर हमले में बदल गई, जिसमें एक 15 साल के लड़के समेत कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने छह लोगों पर केस दर्ज किया एंटॉप हिल पुलिस ने छह पहचाने गए लोगों – नितिन डिक्का, तुषार, सविता, अमन, कविता और शरणजीत – के साथ कई अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायत करने वाले, नरेश उदयभान बिडलान, 47, जो बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारी हैं, रात करीब 10.30 बजे अपनी पत्नी वंदना और भतीजे आर्यन कागदरा, 15, के साथ अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के बाद एंटॉप हिल के पंजाबी कैंप में राज हाइट्स टावर में अपने घर लौटे थे। बिल्डिंग के ‘ए’ विंग के नीचे लिफ्ट का इंतज़ार करते समय, कुत्ते ने कथित तौर पर लिफ्ट से बाहर निकल रहे अपने पड़ोसी लक्ष्मी डिक्का के बच्चों पर भौंक दिया, जिससे उनके बीच कहासुनी हो गई। मारपीट बढ़ती है बिडलान ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उनके साथ गाली-गलौज की गई।

जब हालात को शांत करने की कोशिश की जा रही थी, तभी 25 साल का नितिन डिक्का मौके पर पहुंचा और कथित तौर पर बिडलान पर लकड़ी के डंडे से हमला किया, उसे घूंसे और लात मारे, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं।

प्राथमिकी में आगे एक सुनियोजित हमले का ब्योरा दिया गया है जिसमें संजना नाम की एक और महिला ने कथित तौर पर बिडलान के सिर पर बांस के डंडे से वार किया। जब अमन और तुषार कथित तौर पर टीनेजर आर्यन को पीट रहे थे, तो भीड़ में से एक अनजान आदमी ने लड़के की पीठ और हाथ पर चाकू से वार कर दिया।
 

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले, और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 1994 में पुणे जिले के लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वकील और किसान नानासाहेब वसंतराव जाधव द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट हिल स्टेशन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने आसपास के गांवों पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर ठीक से विचार किए बिना और नियमों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी थी।

सुनवाई के दौरान, जाधव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट एक दशक से ज़्यादा समय से अटका हुआ है, जिसके दौरान प्रभावित इलाकों के किसानों की आजीविका छिन गई क्योंकि खेती की ज़मीन खेती के लायक नहीं रही। उन्होंने तर्क दिया कि किसानों को दिया गया मुआवज़ा अपर्याप्त था, जिससे कमज़ोर ज़मीन मालिकों के पास बहुत कम कानूनी रास्ता बचा था।

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीज़न बेंच ने कहा कि जाधव, एक वकील होने के नाते, अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त सबूत देने की उम्मीद थी, ताकि कोर्ट उनकी याचिका स्वीकार कर सके, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे।जाधव ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट के तहत परमिशन में 2005 में संशोधन किया गया था, और प्रोजेक्ट को 2002 में खेती की ज़मीन खरीदने के लिए मंज़ूरी दी गई थी, जबकि उस समय हिल स्टेशन डेवलपमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया है कि विलय के बाद सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले को लवासा में शेयर मिले, जबकि अजीत पवार ने सिंचाई मंत्री और महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के तौर पर ऐसे लीज़ और परमिशन को मंज़ूरी दी जो कानूनी नियमों का उल्लंघन करते थे।

याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि 2020 से पुणे शहर पुलिस, पुणे ग्रामीण पुलिस और पुलिस अधीक्षक के पास कई शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुलशी तालुका के 18 गांवों में लगभग 5,000 एकड़ ज़मीन इस प्रोजेक्ट में शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि जाधव ने 2018 में भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसे फरवरी 2022 में देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, क्योंकि यह प्रोजेक्ट शुरू होने के लगभग एक दशक बाद दायर की गई थी।

2023 में सीबीआई जांच की मांग करते हुए दायर की गई एक नई जनहित याचिका में, जाधव ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2018 में पुणे पुलिस कमिश्नर के पास पवार और अन्य लोगों के खिलाफ जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।