मुंबई: ईरान और इजराइल-अमेरिका की चल रही जंग की वजह से दुनिया के अलग-अलग देशों में ऊर्जा का संकट देखने को मिला. लेकिन, हाल ही में हुए अस्थाई सीजफायर की वजह से रुकी जंग के बीच भारत के लिए खुशखबरी सामने आई है. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार को बताया कि उसे भारत का झंडा लगा एक जहाज मिला है, जो 15,400 टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर आया है. यह जहाज वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक पार करके यहां पहुंचा है. 

जेएनपीए ने इस घटनाक्रम को ईरान, अमेरिका और इज़रायल के बीच चल रहे युद्ध के माहौल के बीच एक बड़ी उपलब्धि बताया है. एक प्रेस रिलीज में जेएनपीए ने कहा कि आज, जेएनपीए  ने गर्व के साथ ‘ग्रीन आशा’ का स्वागत किया. यह भारत का झंडा लगा एक एलपीजी जहाज आहे, ज्याने स्ट्रेट ऑफ होर्मुजला वाचवले आहे. आता हे जेएनपीए के लिक्विड बर्थवर लंगर टाकण्याची चूक आहे. बीपीसीएल-आयओसीएल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है.

”मुश्किल परिस्थितियों में एलपीजी की आपूर्ति करते हैं “
ग्रीन आशा जहाज, उसका माल और चालक दल का हर सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं. इसके आने से समुद्री ऑपरेशन्स की वह क्षमता उजागर होती है. इसमें कहा गया है कि इसके तहत वे मुश्किल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भी काम करते हुए देश को जरूरी एलपीजी  की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं.

अधिकारियों ने बताया कि नवी मुंबई में स्थित ये जगह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है. इसे जेएनपीटी और न्हावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है. यहां कंटेनर और लिक्विड कार्गो का काम होता है. साथ ही यह देश की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में भी अहम भूमिका निभाता है. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होने वाली ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है.

मुंबई: टाटा मुंबई मैराथन (टीएमएम) के 21वें सत्र का आयोजन यहां 18 जनवरी को होगा जिसमें भाग लेने के लिए 60,000 से अधिक धावकों ने पंजीकरण कराया है। आयोजकों के अनुसार, विश्व एथलेटिक्स ‘गोल्ड लेबल’ दौड़ में रिकॉर्ड 69,100 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें 65,400 से अधिक प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से और 3,700 वर्चुअल (ऑनलाइन) रन में भाग लेंगे। पहली बार रिकॉर्ड 14,059 धावक पूर्ण मैराथन में प्रतिस्पर्धा करेंगे। हाफ मैराथन और ओपन 10 किमी दौड़ में भी भागीदारी में भारी वृद्धि हुई है।  

महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, ‘‘पिछले दो दशकों में टाटा मुंबई मैराथन ने लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य और शहर की आर्थिक स्थिति दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। धावकों के अलावा, इससे एयरलाइंस, होटल और स्थानीय विक्रेताओं को भी लाभ होता है। यह अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख कारक बन गया है।’’ आयोजकों के अनुसार, 2025 सत्र में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 53.62 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिनमें शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा 27.66 करोड़ रुपये जुटाए गए।

आयोजक ‘प्रोकैम इंटरनेशनल’ की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘पिछले तीन वर्षों में टाटा मुंबई मैराथन ने कुल मिलाकर 1,182.67 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जो सामाजिक और आर्थिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में इसके प्रभाव को रेखांकित करता है।’’

मुंबई : सरकार के शहरी विकास मंत्रालय, बीएमसी, राजस्व और सहकारिता विभाग की संयुक्त बैठक में मुंबईकरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। निर्णय के तहत मुंबई की 25 हजार से अधिक इमारतों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) देने का रास्ता साफ हो जाएगा। मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि मुंबई महानगरपालिका की विकास नियंत्रण नियमावली, म्हाडा, एसआरए और अन्य प्राधिकरणों के तहत बनी लेकिन विभिन्न कारणों से ओसी से वंचित इमारतों को वैध ठहराने के लिए सरकार जल्द नई नीति तैयार करेगी। 

मंत्रालय में इस मामले को लेकर एक बैठक हुई जिसमें पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, स्थानीय विधायक मनीषा चौधरी, उत्तर मुंबई के बीजेपी पदाधिकारी और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने किया। बैठक के बाद शेलार ने कहा कि नगर विकास विभाग 2 अक्टूबर से एक नई नीति लागू करने जा रहा है। इस नीति के तहत निर्माण के दौरान हुई तकनीकी या प्रशासनिक गलतियों को सुधारकर इमारतों को आसान प्रक्रिया से ओसी दिया जाएगा।

इसके अलावा अनुमति प्राप्त क्षेत्रफल में अंतर, सेटबैक से जुड़ी अड़चनें जैसी वजहों से जिन इमारतों को अब तक ओसी नहीं मिल पाया था, उन्हें भी राहत दी जाएगी। नियमावली और नीति में बदलाव के कारण अटकी इमारतों को भी अब राहत मिलेगी। कई जगहों पर बिल्डरों ने प्रशासन को देने वाले आरक्षित फ्लैट्स या क्षेत्र उपलब्ध नहीं कराए थे, जिसकी वजह से आम नागरिकों को ओसी नहीं मिल पा रहा था। नई व्यवस्था में इस समस्या से जूझ रहे घर मालिकों को भी ओसी मिलने का रास्ता खुल जाएगा। 

महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से और ऑनलाइन पद्धति से लागू की जाएगी, ताकि नागरिकों को बिना भटके सीधे लाभ मिल सके। ओसी पाने के लिए अब सोसाइटियों को खुद पहल करनी होगी। नई नीति के तहत, यदि सोसायटी सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत स्तर पर प्रस्ताव देती हैं, तो उन्हें पार्ट-ओसी भी मिल सकेगा। 

मुंबईकरों को मिलेगी बड़ी राहत: लोढ़ा
सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आखिरकार लाखों मुंबईकरों के लिए देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर संकटमोचक बनकर सामने आए हैं। 

क्या है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) यह प्रमाणित करता है कि कोई इमारत स्वीकृत योजना के अनुसार बनाई गई है और सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों, जैसे कि अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक स्थिरता, और जल निकासी का पालन करती है, जिससे वह रहने के लिए उपयुक्त है। यह प्रमाणपत्र मनपा प्राधिकरण की तरफ से जारी किया जाता है और इसके बिना किसी संपत्ति पर कब्जा करना अवैध माना जा सकता है, जिससे जुर्माना लग सकता है या पानी, बिजली जैसी सुविधाओं पर रोक लगाई जा सकती है।

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हुई कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र पुलिस बल में लगभग 15 हजार नए पुलिसकर्मियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस भर्ती से राज्य में कानून-व्यवस्था और बेहतर होगी और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को पुलिसकर्मी बनने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को मुंबई में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। 

इस बैठक में गृह विभाग के प्रस्ताव, जिसमें 15 हजार नए पुलिसकर्मियों की भर्ती को तत्काल मंजूरी दी गई। इसी तरह राज्य में राशन दुकानदारों का मार्जिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। यह फैसला सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता के लिए उपयोगी होगा और दुकानदारों की वित्तीय स्थिरता बढ़ाने में मदद करेगा। 

इसी तरह सोलापुर-पुणे-मुंबई हवाई मार्ग के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करने का फैसला किया गया है। इससे इस मार्ग पर हवाई यात्रा और भी सुविधाजनक और किफायती हो जाएगी। यात्री सुविधा बढ़ने के साथ-साथ, इस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न निगमों द्वारा क्रियान्वित ऋण योजनाओं में गारंटर की शर्तों में ढील दी गई है। साथ ही, सरकारी गारंटी की अवधि को पाँच वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पात्र लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।