ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज हुआ. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया. 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के उत्पादों, हस्तशिल्प, एमएसएमई, कृषि, टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर फोकस किया गया है. आयोजन में 2,400 से अधिक प्रदर्शकों और 550 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद है.

उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों और मौजूदा योगी सरकार के कामकाज की तुलना की. उन्होंने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश में माफियाओं का शासन था और कानून-व्यवस्था निवेश के रास्ते में बड़ी बाधा थी. अमित शाह के मुताबिक, 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई और निवेश के लिए माहौल तैयार हुआ.

अमित शाह ने कहा कि किसी भी राज्य में निवेश के लिए सबसे पहली जरूरत कानून-व्यवस्था की होती है, उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. अमित शाह ने 2013 के एक निवेश सम्मेलन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश का निवेश सम्मेलन लखनऊ के बजाय दिल्ली में आयोजित करना पड़ा था, क्योंकि निवेशकों में लखनऊ की सुरक्षा को लेकर आशंका थी, आज स्थिति बदल चुकी है और उत्तर प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का ट्रेड शो आयोजित हो रहा है.

अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की है. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में बढ़ोतरी का भी दावा किया. अमित शाह ने कहा कि भारत में वैश्विक स्तर पर कई क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है और उत्तर प्रदेश भी इस बदलाव का हिस्सा बन रहा है. उन्होंने यूपी के डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में रक्षा उत्पादन की क्षमता विकसित हो रही है.

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश से करीब दो लाख करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात हो रहा है. उन्होंने कहा कि यूपी के उत्पादों की गुणवत्ता, सप्लाई चेन और उद्यमियों की विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है. सीएम योगी ने कहा कि पिछले चार साल में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने उत्तर प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी जगह बनाई है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस साल ट्रेड शो में पहले के मुकाबले ज्यादा देशों के खरीदार और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, दुनिया के बाजार में उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों के साथ-साथ नए जमाने के उत्पादों और तकनीक की भी मांग बढ़ रही है. उनके मुताबिक, राज्य सरकार ने पारंपरिक हुनर को तकनीक, बेहतर डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जोड़ने पर जोर दिया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ताकत उसकी परंपरा और स्थानीय हुनर में है. उन्होंने कहा कि जो अपनी जड़ों से जुड़कर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, दुनिया उसे फॉलो करती है. योगी ने ट्रेड शो को परंपरा और तकनीक, विरासत और इनोवेशन तथा हुनर और बाजार को जोड़ने वाला मंच बताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने गांवों और जिलों में मौजूद पारंपरिक कौशल की पहचान कर उसे बाजार से जोड़ने की दिशा में काम किया है.

मुंबई : पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर और पर्यावरण के हिसाब से बनाने की दिशा में एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत डेवलप हो रही मेट्रो लाइन 2बी के फेज-1 के सभी पांच सड़कों को ग्रीन डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए देश की सबसे ऊंची प्लेटिनम रेटिंग मिली है। यह सर्टिफिकेशन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा दिया गया है, जो यह दिखाता है कि इन सड़कों को बनाने के समय पर्यावरण, एनर्जी सेविंग और टिकाऊ डेवलपमेंट का खास ध्यान रखा गया है।

किन सड़कों को मिला प्लेटिनम रेटिंग
मेट्रो लाइन 2B के जिन पांच सड़कों को यह बड़ी कामयाबी मिली है, वो हैं देशभक्त एन.जी. आचार्य उद्यान–डायमंड गार्डन, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, बीएसएनएल, मानखुर्द और महाराष्ट्र नगर–मंडले। इन सभी सड़कों को आईजीबीसी के ग्रीन एमआरटीएस  रेटिंग प्रोग्राम के तहत जांचा गया और उन्हें सबसे ऊंचे लेवल की रेटिंग दी गई।

ग्रीन मेट्रो की ओर मुंबई का बड़ा कदम
यह उपलब्धि सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि मुंबई के लिए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इन सड़कों के डिजाइन में ऊर्जा की बचत, पानी का बेहतर इस्तेमाल और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

पहले भी मिल चुकी है पहचान
इससे पहले मुंबई मेट्रो लाइन 2ए और मुंबई मेट्रो लाइन 7 के सड़कों को भी प्लैटिनम रेटिंग मिल चुकी है। खास बात यह है कि इन दोनों मेट्रो लाइनों को कार्बन न्यूट्रल भी घोषित किया जा चुका है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी  के मेट्रोपोलिटन कमिश्नर डॉ. संजय मुखर्जी, आईएएस का कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ यात्रा को आसान बनाना नहीं, बल्कि ग्रीन, सेफ और सस्टेनेबल कम्यूट देना है। यही वजह है कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स में शुरुआत से ही पर्यावरण को ध्यान में रखा जा रहा है।

मुंबई : मुंबई में प्रदूषण बढ़ने से आंखों में जलन सहित अन्य प्रकार के रोग से मुंबईकर ग्रसित हो रहे हैं। शहर में निर्माण कार्य से होनेवाले प्रदूषण से अधिक माहौल खराब हो रहा है। ऐसे ही निर्माण क्षेत्र जे. कुमार इंप्रफप्रोजेक्ट्स, जो मेट्रो-३ के कार्यों को देख रहा है। उसे गत बुधवार को बीकेसी में प्रमुख रूप से वायु प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं करने के लिए मनपा द्वारा स्टॉप वर्क का नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह की कार्रवाई बीकेसी, बांद्रा-पूर्व और सांताक्रूज-पूर्व में ४० निजी निर्माण स्थलों के खिलाफ भी की गई है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने भी एचसीसी, एलएंटी और नागार्जुन जैसी विभिन्न निर्माण कंपनियों के १४ तैयार मिश्रित कंक्रीट (आरएमसी) संयंत्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इन बड़ी कंपनियों द्वारा शहर के कई बड़े प्रोजेक्टों पर काम किए जा रहे हैं। कोस्टल रोड, मेट्रो कॉरिडोर और मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक (एमटीएचएल) को भी इसी तरह के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया है। जे. कुमार इंप्रफप्रोजेक्ट्स, कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज लाइन का निर्माण कर रहा है, जिसका मिड सेक्शन टर्मिनल स्टेशन बीकेसी में आईटीओ जंक्शन के पास बनेगा। एक अधिकारी ने कहा कि साइट पर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, तिरपाल, हरे कपड़े, जूट की चादर से ढका नहीं गया था। इसके अलावा श्रमिकों को मास्क भी नहीं दिए गए थे।

बीकेसी में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बना है, क्योंकि यहां बुलेट ट्रेन टर्मिनस का निर्माण भी चल रहा है। एच-ईस्ट वॉर्ड के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने बुलेट ट्रेन अधिकारियों के साथ भी बैठकें की हैं और उन्हें पॉल्यूशन के उपायों के बारे में बताया है। एमपीसीबी द्वारा जिन आरएमसी को नोटिस जारी किया गया था, वे एचसीसी, नागार्जुन, एलएंटी, आईटीडी सीमेंटेशन, एपको, एनसीसी और अहलूवालिया जैसी प्रमुख इंप्रâा कंपनियों और उनके भागीदारों से संबंधित हैं। इन कंपनियों को सड़क, मेट्रो और एमटीएचएल परियोजनाओं के लिए बीएमसी और एमएमआरडीए जैसी एजेंसियों द्वारा डेवलपर्स के रूप में नियुक्त किया गया है।