मुंबई :  शिरसाट ने कहा कि "लाडकी बहन स्कीम" को जारी रखने के लिए सरकार ने एक कदम पीछे लिया है, और इससे विकास के काम में कुछ रुकावट आई है," शिवसेना के प्रवक्ता ए. संजय शिरसाट शहर में अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। अजीत पवार हादसा: रिपोर्ट के बाद सच सामने आएगा। 

अजीत पवार की मौत को एक महीना पूरा होने के मौके पर शिरसाट ने कहा, "इस हादसे को लेकर कई लोगों ने कई अंदाज़े लगाए हैं। कहा गया था कि ब्लैक बॉक्स जल गया था, लेकिन वह सुरक्षित है। डीजीसीए की रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि यह कोई हादसा था या कोई दुर्घटना। सरकार को रोहित पवार से मिली जानकारी पर ध्यान देना चाहिए।"

मुंबई : अक्सर दिवाली की छुट्टियों में हर साल लोग एसटी बस से अपने गांव जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यात्रियों को अपने गांव पहुंचना मुश्किल लग रहा है। दिवाली के पहले अपने गांव जाने वाले एसटी यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने जो सोच कर यात्रियों की टिकट बुकिंग के लिए नियम निकाला वो अब यात्रियों के लिए सुविधाजनक कम और मुश्किल बढ़ाने का काम ज्यादा कर रहा है। एसटी आरक्षण व्यवस्था ठप होने से सिर्फ यात्री जूझ रहे हैं बल्कि यात्रियों के साथ-साथ एसटी निगम भी आरक्षण व्यवस्था ठप होने की समस्या से जूझ रहा है। साथ ही, कर्मचारी और यात्री नई व्यवस्था से निराश नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अब यात्री यात्रा कैसे करें ?

परेशानी बढ़ने के कारण
निगम ने दो साल पहले एसटी आरक्षण प्रणाली के सॉफ्टवेयर और कंपनी में बदलाव किया था। इसके जरिए पुरानी आरक्षण प्रणाली की जगह नई आरक्षण प्रणाली लागू की गई थी। हालांकि, यह प्रणाली सुविधाजनक होने के बजाय और जटिल होती जा रही है। दिवाली से ठीक पहले आरक्षण प्रणाली पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे यात्रियों को अनावश्यक असुविधा हो रही है। नई प्रणाली से लागत भी बढ़ गई। पहले, कर्मचारियों को मेमो प्रिंट करके यात्रियों को देने के लिए एक पेपर शीट की जरूरत होती थी। अब, एक मेमो प्रिंट करने के लिए तीन पेपर शीट की जरूरत पड़ती है। इससे लागत भी बढ़ गई है।

हर साल होती है परेशानी
गांव जाने वाले यात्रियों में से सूरज सावंत ने बताया हम गांव जाने के लिए दादर में एसटी बस के लिए लगभग दो घंटे तक इंतजार किए ये सोच कर कि हमारी ऑनलाइन टिकिट बुक हो जाएगी लेकिन नहीं हो पाया, हम हर साल दिवाली में घर जाते हैं और हर साल कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम यात्रियों के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को कोई आसान सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए।

मुंबई : मेट्रो परियोजनाओं में तेजी से काम चल रहा है और सभी रूट पर तय समय में काम पूरा करने पर फडणवीस सरकार जोर दे रही है। मीरा-भायंदर से नायगांव तक की मेट्रो लाइन में फिलहाल देरी हो सकती है। इस रूट के पूरा हो जाने से शहर के बाहरी हिस्से में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अब एक नई योजना पेश की है। इसके तहत वसई खाड़ी पर एक डबल-डेकर पुल बनाने का फैसला किया गया है।

यह पुल सड़क और मेट्रो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुंबई मेट्रो प्रशासन ने बताया कि डबल डेकर पुल के निर्माण में कुछ तकनीकी बाधाएं आ रही हैं। इसलिए इसमें थोड़ी देरी हो रही है। मेट्रो प्रशासन का मानना है कि यह पुल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

एमएमआरडीए के अधिकारियों ने बताया कि भौगोलिक चुनौतियों और भूमि अधिग्रहण की कानूनी बाध्यताओं की वजह से इसमें देर हो रही है। वसई खाड़ी क्षेत्र में पुल निर्माण के लिए तकनीकी सर्वे और पर्यावरणीय मंजूरी में कानूनी अड़चनें आ रही हैं। इसके अलावा, डबल-डेकर पुल की डिजाइन तैयार करने और उसके लिए जरूरी तकनीकी सहयोग पाने के लिए औपचारिक प्रक्रिया चल रही है। मेट्रो प्रशासन ने कहा कि ये सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्माण काम तेजी से शुरू होगा।
इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर मीरा-भायंदर, वसई, विरार और नायगांव जैसे उपनगरीय इलाकों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी। 

⦁ 'सलमान निकम्मा, शाहरुख ने रोका था शादी करने से', स्मृति ईरानी ने खोला बड़ा राज, लोग हैरान " 

⦁ डबल-डेकर पुल से ऊपर का हिस्सा सड़क यातायात के लिए होगा, जबकि निचला हिस्सा मेट्रो ट्रैक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 

⦁ यह मॉडल मुंबई में पहली बार अपनाया जा रहा है और इसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। मेट्रो प्रशासन ने तय की नई समयसीमा मुंबई मेट्रो

प्रशासन ने संकेत दिया है कि तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पश्चिमी उपनगरों में मेट्रो नेटवर्क और सड़क परिवहन दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पुल मुंबई मेट्रो नेटवर्क में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल समय बचाएगा बल्कि क्षेत्र में आर्थिक और रियल एस्टेट विकास को भी बढ़ावा देगा। मीरा-भायंदर इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कनेक्टिविटी का यह एक सुविधाजनक विकल्प बन सकेगा।

मुंबई: घाटकोपर में एक नए केबल-स्टेड रेल ओवरब्रिज के निर्माण और अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड (एजीएलआर) के चौड़ीकरण में सड़क के दोनों ओर 250 प्रभावित संरचनाओं के कारण रुकावट आ रही है। इस देरी को देखते हुए, नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने रेलवे लाइन के ऊपर मौजूदा फ्लाईओवर का संरचनात्मक ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को यातायात पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आवश्यक निरीक्षणों को संभव बनाने के लिए भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया है। यह पुल एजीएलआर पर एलबीएस मार्ग के पास गोलीबार रोड जंक्शन से शुरू होकर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (ईईएच) तक फैला है, जो घाटकोपर में पूर्व-पश्चिम को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है।

दो चरणों में नियोजित इस पुल के पुनर्निर्माण का कार्य महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम (एमआरआईडीसी) को सौंपा गया है, जिसमें बीएमसी से वित्तीय सहायता भी शामिल है। हालाँकि कार्य आदेश 2022 में जारी किया गया था, लेकिन प्रस्तावित पहुँच मार्गों पर अतिक्रमण के कारण प्रगति धीमी रही है, जिससे पुल निर्माण और सड़क चौड़ीकरण दोनों ही कार्यों में बाधा आ रही है। गुरुवार को, गगरानी ने स्थानीय विधायक राम कदम और पराग शाह के साथ परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके साथ महारेल के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार जायसवाल और बीएमसी के पुल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। एक नगर निगम अधिकारी ने बताया कि बीएमसी के उत्तर वार्ड ने पिछले एक साल में लगभग 80 ढाँचों को हटाया है; हालाँकि, लगभग 150 ढाँचे अभी भी बचे हैं, जिनमें से कुछ मुआवजे के पात्र हैं। दौरे के दौरान, गगरानी ने अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण और पुल परियोजना से प्रभावित पात्र आवासीय और गैर-आवासीय निवासियों का सर्वेक्षण करने और उनके तत्काल पुनर्वास का निर्देश दिया।

गोखले ब्रिज दुर्घटना के बाद, बीएमसी ने घाटकोपर पुल सहित पूरे मुंबई में पुलों का संरचनात्मक ऑडिट शुरू किया, जिसका निरीक्षण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे (आईआईटी-बी) ने 2018 में किया था। ऑडिट से पता चला कि पुल पर अत्यधिक भार था और उसे बड़ी मरम्मत की आवश्यकता थी। क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करने के लिए, बीएमसी ने एजीएलआर को 47.5 मीटर तक चौड़ा करने का काम शुरू किया है। नया पुल 216 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है, जिसमें प्रत्येक दिशा में तीन लेन हैं। अतिक्रमण के कारण हुई देरी के कारण परियोजना पूरी होने की मूल समय-सीमा 2025 के अंत से जून 2027 तक खिसक गई है।