मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने रायगढ़ जिले में प्रस्तावित मुंबई 3.0 परियोजना के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए 216 एकड़ भूमि सफलतापूर्वक अधिग्रहित कर ली है। यह उपलब्धि पेन-रायगढ़ ग्रोथ सेंटर से जुड़ी उस प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें शेयरहोल्डर एग्रीमेंट साइन होने के बाद परियोजना को लेकर आगे की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह भूमि अधिग्रहण मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पार्टिसिपेटरी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को मिले सकारात्मक रिस्पॉन्स के कारण संभव हुआ है। इस नीति के तहत जमीन मालिकों को परियोजना में भागीदारी के कई विकल्प दिए जा रहे हैं, जिससे वे केवल भूमि देने वाले नहीं बल्कि विकास प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार बन सकें।

रायगढ़ के पेन ग्रोथ कॉरिडोर को मुंबई 3.0 न्यू टाउन डेवलपमेंट एरिया के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के करीब स्थित है, जिसमें अटल सेतु, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से इस पूरे क्षेत्र को बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुसार इस ग्रोथ सेंटर से भविष्य में लगभग 2 लाख से अधिक उच्च कौशल और अच्छी वेतन वाली प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बनें

पार्टिसिपेटरी मॉडल के तहत जमीन मालिकों को कई विकल्प दिए जा रहे हैं। इनमें आपसी सहमति से भूमि अधिग्रहण शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के प्रावधानों के तहत मुआवजा तय किया जाएगा। इसके अलावा डेवलपमेंट राइट्स के माध्यम से मुआवजा देने का विकल्प भी मौजूद है, जिसमें एफएसआई और टीडीआर जैसे प्रावधान शामिल हैं। कुछ मामलों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही लैंड पूलिंग मॉडल भी प्रस्तावित है, जिसमें विकसित भूमि के बदले अविकसित भूमि का प्रावधान किया जाएगा। इस मॉडल के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि का लगभग 22.5 प्रतिशत हिस्सा वापस मिलने का प्रावधान है, जैसा कि सिडको मॉडल में देखा गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह पूरी नीति पारदर्शिता, न्यायसंगत प्रक्रिया और भागीदारी पर आधारित है, जिससे स्थानीय भूमि मालिक भी दीर्घकालिक विकास का हिस्सा बन सकें। मुंबई 3.0 को एक आधुनिक, योजनाबद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के कोकण विभाग में ऊर्जा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए विधान भवन में बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोकण क्षेत्र के परियोजनाओं को गति दी जाए. साथ ही, नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और समय पर बिजली सेवा उपलब्ध कराई जाए. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों और समुद्र किनारे चल रही ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना चाहिए और इन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ऐसी अपेक्षा राज्य मंत्री  कदम ने व्यक्त की.

राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन बिजली लाइनों को अब तक जंगलों से होकर ले जाया जा रहा है, उन्हें सड़क किनारे से स्थानांतरित किया जाए और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सबस्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाए ऐसे स्पष्ट निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए. इससे बिजली आपूर्ति में बाधा नहीं आएगी. ऐसा निर्देश भी मंत्री योगेश कदम ने इस अवसर पर दिया. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि पुरानी और जर्जर हो चुकी आधारभूत संरचनाओं की तत्काल मरम्मत की जाए, नए सबस्टेशनों की स्थापना और मानव संसाधन में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाए.

मंत्री कदम ने बैठक के दौरान ऐसे आदेश भी दिए कि जिला-वार प्रगति की समीक्षा के लिए स्वतंत्र बैठकें आयोजित की जाएं और चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए. इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए.
इस बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर, पूर्व मंत्री एवं विधायक दीपक केसरकर, विधायक रविशेठ पाटील, विधायक प्रशांत ठाकुर, विधायक निलेश राणे, विधायक महेंद्र दलवी, ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, और संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित थे. बैठक में कोकण क्षेत्र की विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं, उनकी कार्यान्वयन स्थिति, समस्याएं और समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई.

मुंबई: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण में बड़ी सफलता मिली है। इस प्रोजेक्ट के लिए बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) से शिलफाटा के बीच बन रही सुरंग में पहला ब्रेकथ्रू मिला है। यह सुरंग 21 किलोमीटर लंबी है। इसके तहत 2.7 किलोमीटर लंबी निरंतर सुरंग का निर्माण पूरा किया गया। बताया जाता है कि 9 जुलाई को महाराष्ट्र में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) और शिलफाटा के बीच बनाई जा रही 21 किलोमीटर लंबी सुरंग में पहला ब्रेकथ्रू हासिल किया गया। यह ब्रेकथ्रू 2.7 किलोमीटर लंबी निरंतर सुरंग खंड के सफल निर्माण का प्रतीक है।  

इस प्रोजेक्ट के तहत कुल में से, पांच किलोमीटर का निर्माण शिलफाटा और घनसोली के बीच न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) का उपयोग करके किया जा रहा है। इसके साथ ही शेष 16 किलोमीटर का निर्माण टनल बोरिंग मशीनों (टीबीएम) का उपयोग करके किया जाएगा। सुरंग में ठाणे क्रीक के नीचे सात किलोमीटर लंबा समुद्र के नीचे का हिस्सा भी शामिल है। एनएटीएम भाग में सुरंग निर्माण में तेजी लाने के लिए, एक एडिशनली ड्रिवेन इंटरमीडिएट टनल (एडीआईटी) का निर्माण किया गया, जिससे घनसोली और शिलफाटा की ओर एक साथ खुदाई की जा सके।

1.62 किलोमीटर की खुदाई की जा चुकी
अब तक शिलफाटा की ओर से लगभग 1.62 किलोमीटर की खुदाई की जा चुकी है। इसके अलावा, एनएटीएम खंड में कुल प्रगति लगभग 4.3 किलोमीटर है।प्रोजेक्ट साइट पर व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इन सुरक्षा उपायों में ग्राउंड सेटलमेंट मार्कर, पीजोमीटर, इनक्लिनोमीटर, स्ट्रेन गेज और बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। बताया जाता है कि इससे आसपास की संरचनाओं को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित और नियंत्रित सुरंग निर्माण गतिविधियां सुनिश्चित की जा रही हैं।

नई दिल्ली : मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु के भारतीय सैन्य बलों के उनका देश छोड़ने के अल्टीमेटम से बढ़ी तल्खी के बावजूद भारत ने इस द्वीप देश में अपनी परियोजनाओं की गति बढ़ा दी है। हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की होड़ के बीच भारत और चीन ने हिंद महासागर में स्थित इस देश को आर्थिक रूप से लुभाने की बहुत कोशिश की है।

परंपरागत रूप से मालदीव भारत का मित्र रहा है, लेकिन नई सरकार के आने के बाद से राष्ट्रपति मुइज्जु चीन के खासे चहेते हैं। एक भारतीय अधिकारी और सरकारी दस्तावेजों के अनुसार भारत ने इस वित्त वर्ष में मालदीव पर तय बजट से दोगुना निवेश किया है। मार्च में खत्म हो रहे वित्त वर्ष के लिए 4 अरब की परियोजनाएं लाने का बजट था, लेकिन 7.71 अरब रुपये (9.3 करोड़ डॉलर) की परियोजनाएं भारत ने मालदीव में शुरू कर रखी हैं।

पिछले साल अक्टूबर में मुइज्जु के सत्ता में आने के बाद से भारत के विरोध पर उतारू रहने के बावजूद भारत सरकार ने यह दरियादिली दिखाई है। भारत की ओर से कर्ज के तौर पर दी गई रकम में 50 करोड़ डॉलर की परियोजनाओं में माले के आसपास की सड़कें और पुलों का निर्माण होना है। साथ ही मालदीव के सुदूर द्वीपों में 13 -13 करोड़ डॉलर में दो एयरपोर्ट बनने हैं।

अगले साल मालदीव की परियोजनाओं के लिए भारत ने छह अरब रुपये पहले ही अलग कर दिए हैं। इसके बाद भी चीन के करीबी 45 वर्षीय मुइज्जु पिछले महीने ही सरकारी दौरे पर चीन गए थे लेकिन अब तक भारत नहीं आए।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु को सौ दिनों के अंदर सत्ता से बाहर करने के विपक्षी प्रयासों पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि प्रशासन उन्हें ऐसा नहीं करने देगा और फिर चाहे वह हमारे गले की हर एक नस को काट ही क्यों न दें। इस्लामिक मामलों के मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद ने रविवार को यह कहा। 45 वर्षीय चीन समर्थक मुइज्जु ने सितंबर के चुनाव में भारत समर्थक इब्राहिम सोलिह को हराया था।