नई दिल्ली : मोदी सरकार सिर्फ अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन ही नहीं, बल्कि अमृतसर और जम्मू के बीच 240 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन चलाने की भी योजना बना रही है। यह जम्मू-कश्मीर के लिए एक बड़ी सौगात होगी, खासकर हाल ही में कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत सेवाओं के शुरू होने के बाद। नेशनल हाई-स्पीड रेल अथॉरिटी ने प्रस्तावित अमृतसर-जम्मू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 'अलाइनमेंट और एरियल सर्वे' के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।  अमृतसर और जम्मू, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र हैं। 

दस्तावेज के अनुसार, 'बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने और प्रमुख शहरों, व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधि केंद्रों के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से, अमृतसर-जम्मू के बीच एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें आवश्यक अनिवार्य बिंदु और प्रमुख सार्वजनिक केंद्र जैसी बातों का ध्यान रखा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, नेशनल हाई-स्पीड रेल अथॉरिटी इन गलियारों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।'

अमृतसर-जम्मू कॉरिडोर के लिए वर्तमान अध्ययन एक प्रारंभिक मार्ग विकास और अंतिम स्थान सर्वेक्षण है। अंतिम डिजाइन तैयार करने के लिए एरियल LiDAR तकनीक के साथ एक अंतिम स्थान सर्वेक्षण किया जाएगा। इस साल जुलाई में, सरकार ने संसद को बताया था कि उसने भारत में  हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बनाई है, जो मुंबई-अहमदाबा कॉरिडोर से आगे बढ़कर प्रमुख शहरों के बीच बढ़ती यात्री मांग को पूरा करेगा। ये शहर व्यावसायिक, आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद जिले में साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन और साबरमती रोलिंग स्टॉक डिपो में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। यह भारत की पहली बुलेट ट्रेन को हकीकत बनाने की दिशा में एक कदम है! 

पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानिए
सरकार ने यह भी कहा है कि बुलेट ट्रेन 2028 तक गुजरात में साबरमती और वापी के बीच चल सकती है, और फिर 2030 तक अहमदाबाद से मुंबई तक पूरे 508 किलोमीटर के खंड में। निर्माणाधीन यह कॉरिडोर मुंबई-बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठाणे, विरार और बोईसर (महाराष्ट्र) और वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती (गुजरात) से होकर गुजरेगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है। यह परियोजना भारत में हाई-स्पीड रेल के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रा के समय को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

कठुआ : जम्मू-कश्मीर में कठुआ और माधोपुर पंजाब के बीच रेल पुल पर पटरियों के असंतुलन के कारण रेल यातायात बाधित हो गया है। इस वजह से 51 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से समाप्त या शुरू किया जाएगा। उत्तर रेलवे की ओर से शनिवार को बताया गया कि यात्री सावधानी बरतें और यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करें। रद्द की गई ट्रेनों में जम्मूतवी–धनबाद स्पेशल (03310), जम्मूतवी–पुणे जेहलम एक्सप्रेस (11078), जम्मूतवी–नई दिल्ली राजधानी (12426), जम्मूतवी–हावड़ा हिमगिरि एक्सप्रेस (12332), जम्मूतवी–पटना आर्चना एक्सप्रेस (12356), जम्मूतवी–अजमेर एक्सप्रेस (12414), उत्तर सम्पर्क क्रांति (12446/12445), श्री शक्ति एक्सप्रेस (22461/22462), स्वराज एक्सप्रेस (12471) सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा नई दिल्ली–श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत (22439/22477) और कटरा–नई दिल्ली वंदे भारत (22440/22478) जैसी ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। वहीं वाराणसी–जम्मूतवी एक्सप्रेस (12237) अंबाला कैंट तक ही जाएगी, जम्मूतवी–वाराणसी एक्सप्रेस (12238)अंबाला कैंट से शुरू होगी। जम्मूतवी–कोलकाता टर्मिनल एक्सप्रेस (13152) भी अंबाला कैंट से ही चलेगी।

जम्मू-कश्मीर में फंसे यात्रियों के लिए चलाईं विशेष ट्रेनें
फंसे यात्रियों की मदद के लिए उत्तर रेलवे की ओर से शनिवार को दो विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया। यह दोनों स्पेशल ट्रेनें जम्मू से विभिन्न रूटों पर चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में यात्रियों की जरूरत को देखते हुए अलग-अलग श्रेणी के डिब्बों की व्यवस्था की गई है। पहली स्पेशल ट्रेन जम्मू से दादनगर (मऊ) के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन लुधियाना, नई दिल्ली, ग्वालियर और भोपाल मार्ग से होते हुए दादनगर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 2 कोच सेकेंड एसी, 1 कोच फर्स्ट एसी, 4 कोच थर्ड एसी, 2 कोच थर्ड एसी इकॉनमी, 6 स्लीपर और 4 जनरल कोच लगाए जाएंगे। 

दूसरी स्पेशल ट्रेन जम्मू से छपरा के लिए चलाई जाएगी। यह ट्रेन लुधियाना, मुरादाबाद, गोंडा और बस्ती मार्ग से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन में 1 कोच सेकेंड एसी, 10 कोच थर्ड एसी इकॉनमी, 5 स्लीपर और 4 जनरल कोच रहेंगे। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दोनों ट्रेनों के प्रस्थान का समय अस्थायी है और आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन संभव है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले आधिकारिक स्रोतों से समय की पुष्टि अवश्य कर लें।

जम्मू :  जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच ई-नाम के जरिये पहली बार सीधा व्यापार हुआ है। कश्मीर घाटी से सेब और नाशपाती से भरा एक ट्रक महाराष्ट्र के पूना स्थित गुलटेकडी कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) में पहुंचा है। इस ट्रक में 11 मीट्रिक टन फल थे। यह सौदा राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम पोर्टल के जरिये किया गया। ई-नाम योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका मकसद देश भर की कृषि उपज मंडियों को एक साझा डिजिटल मंच पर लाना है ताकि किसानों और व्यापारियों के बीच सीधा और पारदर्शी व्यापार हो सके। 

महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सयुक्त निदेशक विनायक कोकरे ने बताया कि राज्य की 133 कृषि मंडियां ई-नाम से जुड़ चुकी हैं। कोकरे ने व्यापारियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा सौदे इसी मंच पर करें ताकि मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता में पारदर्शिता बनी रहे। पूना के फल व्यापारी सुयोग जेंडे, जो इस व्यापार से जुड़े रहे, ने कहा कि यह किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने बताया कि इससे किसानों को देशभर के पंजीकृत व्यापारी मिलते हैं और व्यापारियों का यात्रा खर्च और समय भी बचता है।

ई-नाम से मंडियों को जोड़ने की यह पहल कृषि व्यापार के तरीके में बड़ा बदलाव ला रही है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर की भी 17 मंडियां ई-नाम से जुड़ चुकी हैं।

जम्मू : जम्मू-कश्मीर में जल्द ही हर परिवार के लिए अलग से विशिष्ट पहचान पत्र होगा। इस का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को सुव्यवस्थित करना, लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाना और सरकारी विभागों में योजना और निगरानी के लिए इसे सत्यापन के तौर पर इस्तेमाल कार्य करना है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इस पहल की आधारशिला रखने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।सिविल सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव वित्त के अतिरिक्त कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने फैमिली आईडी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन फैमिली आईडी के बनने से जनता के बीच हमारी लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के बारे में सही जानकारी मिलेगी। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को उनके हक का लाभ मिले। यह अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना, विकास और निगरानी विभाग के सचिव तलत परवेज ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा की और जम्मू-कश्मीर में इस तरह की एकीकृत प्रणाली की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लोगों के लिए इसके संभावित लाभों का विवरण दिया और एक मजबूत कार्यान्वयन योजना की रूपरेखा तैयार की।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपने विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आईटी विभाग के भीतर उपलब्ध पर्याप्त संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता पर जानकारी दी। उन्होंने बैठक को आश्वस्त किया कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इस दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है।