मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि वे एलपीजी बुकिंग ऐप्स और मिस्ड कॉल सेवाओं में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निवासी बिना किसी परेशानी के अपने सिलेंडर बुक कर सकें। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि तेल कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे गैस बुकिंग ऐप्स और मिस्ड कॉल सेवाओं में आ रही तकनीकी समस्याओं को तुरंत हल करें। इसके अलावा, राज्य, विभाग, जिला और तालुका स्तरों पर तुरंत कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, और शिकायतों के निवारण के लिए एक व्हॉट्सएप सुविधा भी प्रदान की जाएगी।आने वाले त्योहारी मौसम को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि आने वाले धार्मिक त्योहारों और समारोहों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक संस्थानों को एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य सरकार ने गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर नागरिकों के बीच घबराहट को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत सदस्यों की सहायता लेने के भी निर्देश दिए हैं।सरकार ने आगे कहा कि एलपीजी ले जाने वाले वाहनों, साथ ही गैस एजेंसियों को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और कहा कि "दर्द अभी शुरू ही हुआ है।"

लोकसभा में बोलते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और ईरान से जुड़े इस युद्ध के दूरगामी वैश्विक और घरेलू प्रभाव होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है, अवरुद्ध हो गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा प्रवाह में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह घटनाक्रम भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि देश के तेल और प्राकृतिक गैस आयात का एक बड़ा हिस्सा इसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। गांधी ने चेतावनी दी कि इसका प्रभाव पूरे देश में अभी से महसूस किया जाने लगा है; उन्होंने दावा किया कि रेस्तरां बंद हो रहे हैं और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों में घबराहट बढ़ रही है। "मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया है।

अमेरिका, इज़राइल और ईरान युद्ध में शामिल हैं। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। वह मुख्य मार्ग, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुज़रता है—यानी होर्मुज़ जलडमरूमध्य—बंद कर दिया गया है। इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे, खासकर हमारे लिए, क्योंकि हमारे तेल और प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होर्मुज़ जलडमरूमध्य से ही आता है। यह तकलीफ़ तो अभी शुरू ही हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। एलपीजी को लेकर हर तरफ़ अफ़रा-तफ़री मची हुई है... यह तो अभी बस शुरुआत है," राहुल गांधी ने कहा।

इससे पहले, सोमवार को पुणे के नगर आयुक्त नवल किशोर राम ने कहा कि शहर के 27 श्मशान घाट पूरी तरह से चालू हैं, लेकिन 18 ऐसे श्मशान घाट जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आपूर्ति में आई "बाधा" के कारण होने वाली कमी को रोकने के लिए अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इस बीच, ईरान-अमेरिका-इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होने वाले आयात में आई रुकावट ने एलपीजी की कमी की समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हालाँकि, ईरानी अधिकारियों ने भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को सुरक्षित रूप से वहाँ से गुज़रने की अनुमति दे दी है, जबकि इस क्षेत्र में समुद्री यातायात बड़े पैमाने पर रुका हुआ है। सऊदी कच्चे तेल से भरा लाइबेरियाई झंडे वाला एक टैंकर—शेनलोंग स्वेज़मैक्स—बुधवार दोपहर 1 बजे मुंबई बंदरगाह पर पहुँचा। ईरान-अमेरिका संघर्ष शुरू होने के बाद होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाला भारत की ओर आने वाला यह पहला जहाज़ था।

मुंबई : राज्य विधानसभा को बताया गया कि समृद्धि हाईवे पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगले महीने थोड़ा चालू हो जाएगा। राज्य सरकार ने कन्फर्म किया है कि नागपुर और मुंबई को जोड़ने वाले मल्टी-मॉडल कॉरिडोर में पिछले दो सालों में 233 मौतें हुई हैं। एक लिखित जवाब में, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हेड और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार ने ड्राइवरों को सलाह देने के लिए पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अधिकारियों को लगाया है। गाड़ियों में फायर-फाइटिंग इक्विपमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरी जांच की जा रही है। विधायक साई दहाके ने सवाल उठाया।

शिंदे के मुताबिक, पिछले दो सालों में हाईवे पर एक्सीडेंट से जुड़ी 233 मौतें हुई हैं। इनमें से 126 लोगों की जान 2024 में गई, जबकि 107 मौतें 2025 के पहले नौ महीनों में हुईं। शिंदे ने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे 15 हाईवे पुलिस सेंटर बनाने का काम चल रहा है। स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने वालों पर नज़र रखने के लिए इंटरसेप्टर गाड़ियां भी लगाई जा रही हैं। साइनेज, इंस्ट्रक्शन बोर्ड, स्पीड-लिमिट मार्कर, लेन मार्कर, कैट्स आई और रंबल स्ट्रिप्स लगाने का काम पूरा हो गया है। एमएसआरडीसी ने हाईवे सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के लिए 192 सिक्योरिटी गार्ड और 15 गाड़ियां भी तैनात की हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आयईटीएस के तहत, स्पीड मॉनिटरिंग के लिए हर 10किमी के गैप पर एक वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम लगाया जा रहा है, जो नियम तोड़ने वालों पर ऑटोमैटिकली पेनल्टी लगाएगा।

इसके अलावा, ड्राइवर अपनी गाड़ी की स्पीड चेक कर सकें, इसके लिए 20किमी के गैप पर व्हीकल एक्चुएटेड स्पीड डिस्प्ले  लगाए जा रहे हैं। ड्राइवरों को गाइड करने और अलर्ट करने के लिए कॉरिडोर के साथ हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर और पहचाने गए ब्लैक स्पॉट के पास वेरिएबल मैसेज साइन लगाए जा रहे हैं। हाईवे पर गलत लेन में चलने वाली या गैर-कानूनी तरीके से पार्क की गई गाड़ियों की पहचान करने के लिए 1किमी के गैप पर पैन-टिल्ट-ज़ूम कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।

मुंबई : मुंबई मेट्रो और कोस्टल रोड जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शहर में ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उनकी सफल तरक्की बहुत ध्यान से प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और जनता के भरोसे को दिखाती है, ऐसा मुख्यमंत्री की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिड़े ने कहा। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (IIPA) के महाराष्ट्र चैप्टर द्वारा आयोजित लेट बी. जी. देशमुख मेमोरियल लेक्चर सीरीज के दौरान बोल रही थीं। भिड़े ने बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के पीछे के विजन, मुश्किल एग्जीक्यूशन प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियों पर रोशनी डाली।

भारत की पहली पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन-3 (कोलाबा–SEEPZ) पर चर्चा करते हुए, भिड़े ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल इंजीनियरिंग की बेहतरीन क्वालिटी बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी एक उदाहरण है। पांच साल से ज़्यादा समय से घनी आबादी वाले इलाकों में कंस्ट्रक्शन चलने के बावजूद, सोशल मीडिया के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी और एक्टिव कम्युनिकेशन ने जनता का भरोसा बनाए रखने में मदद की। उन्होंने कहा, “सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल और हाई-क्वालिटी स्टैंडर्ड के कारण कंस्ट्रक्शन के दौरान एक भी बड़ी घटना नहीं हुई।”

भिड़े ने इन प्रोजेक्ट्स की सफलता का क्रेडिट एडवांस प्लानिंग, सही लीडरशिप, टेक्नोलॉजी अपनाने, मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन और मज़बूत पॉलिटिकल विल के साथ प्रॉब्लम-सॉल्विंग अप्रोच को दिया। उन्होंने मुंबई पुलिस, BMC, रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरी एजेंसियों के ज़रूरी सपोर्ट को माना।
 

ठाणे  : ठाणे पुलिस ने 25 अक्टूबर को कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र के कई इलाकों में कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए एक विशेष अभियान चलाया और 350 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें हिस्ट्रीशीटर, नशेड़ी, नशे में गाड़ी चलाने वाले और सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचाने वाले लोग शामिल थे। रात 9 बजे से रात 12 बजे तक चले तलाशी अभियान के अंत में, पुलिस टीमों को नशे में गाड़ी चलाने के छह और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के 15 मामले मिले। जो लोग सड़क पर शराब पीते और हंगामा करते पाए गए, उन्हें मौके पर ही उठक-बैठक लगवाई गई और दोबारा पकड़े जाने पर कड़ी सज़ा देने की चेतावनी दी गई। जो लोग आधी रात को बिना किसी कारण सड़कों पर घूम रहे थे, उन्हें भी चेतावनी दी गई।

पुलिस ने 20 बाहरी अपराधियों के घरों, लॉज, ठिकानों और 21 हिस्ट्रीशीटरों से जुड़े परिसरों का दौरा किया, जिनमें से छह को गिरफ्तार कर लिया गया। टीमों ने 27 अन्य आरोपियों पर भी नज़र रखी, जिनके खिलाफ गैर-ज़मानती वारंट जारी किए गए हैं। टीमों ने जुआ खेलने वाले समूहों का पता लगाया और विभिन्न अपराधों के तहत बदमाशों से ₹41,500 का जुर्माना वसूला।

इस अभियान में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि ये अभियान सड़क पर अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए औचक निरीक्षण के तौर पर चलाए जाते हैं। “त्योहारों का मौसम होने के कारण, ज़्यादा लोग खरीदारी और अन्य गतिविधियों के लिए सड़कों पर थे। बदमाश चेन स्नैचिंग और डकैती के लिए आम जनता को निशाना बनाते हैं। चूँकि यहाँ कई निवासी अपने घरों से अपने गृहनगर जाते हैं, इसलिए लुटेरे ऐसे घरों को निशाना बनाते हैं।”

ठाणे पुलिस के ज़ोन 3 के पुलिस उपायुक्त अतुल ज़ेंडे की देखरेख में इस क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चलाया गया। इसमें आठ थानों के 311 पुलिसकर्मी शामिल थे, जिनमें 17 इंस्पेक्टर, 40 सब-इंस्पेक्टर, 236 पुलिस कांस्टेबल और 18 महिला अधिकारी शामिल थीं। ज़ेंडे ने कहा, “यह अभियान अपराधियों और बदमाशों में डर पैदा करने के लिए चलाया गया था। हम इस क्षेत्र में अपराधों को नियंत्रित करने के लिए भविष्य में भी इस तरह के और अभियान चलाते रहेंगे।”