मुंबई : रीवा पुलिस ने बड़ी कारर्वाई करते हुए विंध्य के सबसे बड़े कोरेक्स तस्कर की 2 करोड़ 2 लाख की अचल संपत्ति फ्रीज कर ली है. यह कार्रवाई सफेमा कोर्ट के आदेश पर की गई है. मुंबई के सफेमा कोर्ट के आदेश के बाद विजय साहू इर्फ बुच्ची द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित रीवा और कटनी स्थित संपत्ति को फ्रीज करने का यह इस इलाके का पहला मामला है.

विजय साहू इस इलाके का सबसे बड़ा कोरेक्स तस्कर माना जाता है. वर्त्तमान समय में रीवा कोरेक्स तस्करी का देश में सबसे बड़े हब के रूप में पहचान बना रहा है. वहीं, दूसरी ओर पुलिस भी तेजी से कार्रवाई करते हुए ऐसे तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.इस कार्रवाई को कुछ इसी नजर से देखा जा रहा है.

20 साल से कर रहा था कारोबार
सीएसपी डॉक्टर रितु उपाध्याय ने बताया कि लगभग 20 साल पहले से नशे का कारोबार करने वाले विजय साहू उर्फफ़ बुच्ची के खिलाफ रीवा जिले में नशे की तस्करी से संबंधित लगभग 17 अपराध दर्ज हैं. वर्ष 2007 से 2025 तक विंध्य में ड्रग माफिया के रूप में अपनी पहचान बना चुके विजय साहू ने रीवा और कटनी शहर के विभिन्न स्थानों पर नशे के कारोबार से अर्जित की हुई कमाई से लाखों करोड़ों की संपत्ति बनाई थी, जिनकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपये है. यह उसके, उसकी पत्नी और साले के नाम रजिस्टर्ड है. इन्हें अब फ्रीज कर लिया गय है. 

पुलिस ने कुछ दिन पहले ही उसको गिरफ्तार किया था. आमतौर पर इस इलाके में ड्रग तस्करी के मामले कम ही आते हैं, जिसके चलते मामले को मुंबई के सफेमा कोर्ट में भेजा गया था. वहां से अनुमति मिलने के बाद विजय साहू उर्फ बुच्ची की संपत्ति को सील किया गया है. 

गलत काम का गलत नतीजा
सीएसपी रीवा डॉक्टर रितु उपाध्याय ने बताया कि यह उन लोगों के लिए सबक है, जो पैसे के लालच में ड्रग तस्करी के काम में लगे रहते हैं. उनको इस बात से सबक लेना चाहिए, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है. ड्रग तस्कर इस मामले से सीख लेंगे और अवैध नशे के कारोबार को छोड़ देंगे.

मुंबई : मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने अंधेरी जेबी सर्कल इलाके में तीन लोगों को दो करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की "आईएसआईएस ड्रग" ट्रामाडोल टैबलेट रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने  बताया कि मुंबई एएनसी की आज़ाद मैदान इकाई को मिली सूचना के आधार पर, एएनसी टीम ने अंधेरी जेबी सर्कल इलाके में छापा मारा और तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,11,440 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद कीं. 

रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रतीक उपाध्याय, योगेश सिंह और भावेश शाह के रूप में हुई है. सूत्रों ने बताया, "वे कूरियर के ज़रिए ड्रग्स की आपूर्ति करते थे." सूत्रों ने बताया कि ज़ब्त की गई ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत 2 करोड़ रुपये है. केंद्र सरकार ने 2018 में दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल को "मनोरोगी पदार्थ" घोषित किया था. ट्रामाडोल, ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोकोडोन जैसी दवाओं के समान परिवार का एक ओपिओइड दर्दनाशक है, जिसका दुरुपयोग नशे की लत के लिए किया जा रहा है. वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सरकार ने अप्रैल 2018 में इसे एक मनोरोगी पदार्थ घोषित किया था.

इससे पहले 4 जुलाई को, अवैध दवा व्यापार पर सबसे बड़ी कार्रवाई में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिप्टोकरेंसी और गुमनाम शिपिंग नेटवर्क का उपयोग करके चार महाद्वीपों में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था. रिपोर्ट के अनुसार यह सफलता 25 मई, 2025 को दिल्ली के बंगाली मार्केट के पास एक वाहन को रोककर हासिल की गई, जिससे अंततः भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से जुड़े एक विशाल अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ. 

बाद में मिली सुरागों के आधार पर एनसीबी को रुड़की के एक स्टॉकिस्ट और दिल्ली के मयूर विहार में एक सहयोगी का पता चला. आगे की जाँच में कर्नाटक के उडुपी में एक प्रमुख संपर्क का पता चला, जो निर्यात के लिए थोक ऑर्डर प्रबंधित करता था. रिपोर्ट के मुताबिक उडुपी से जब्त किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से 50 अंतरराष्ट्रीय खेपों का पता चला: 29 अमेरिका के भीतर, 18 ऑस्ट्रेलिया के भीतर, और एस्टोनिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड में एक-एक.

यह खुफिया जानकारी अंतरराष्ट्रीय समकक्षों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के साथ साझा की गई. एक अन्य मामले में, मुंबई पुलिस ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक के मैसूर में छापेमारी के बाद 382 करोड़ रुपये मूल्य की 187 किलोग्राम से अधिक मेफेड्रोन जब्त की है, जिसके बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

डोंबिवली: मानपाड़ा रोड पर पांडुरंगवाड़ी इलाके में रहने वाले एक जौहरी ने मुंबई के लालबाग के एक जौहरी को 2 करोड़ 81 लाख के नकली सोने के सिक्के बेचे। संदेह होने पर डोंबिवली के एक जौहरी ने एक सिक्का निकाला और पाया कि वह नकली है। ये सिक्के नकली होने के कारण पैसे मांगने पर भी पैसे वापस नहीं किये गये, पैसे वापस नहीं किये जाने पर तिलकनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है.

डोंबिवली की धोखेबाज दुल्हन का नाम हितेश रमेश गांधी (43) है। वे डोंबिवली में मानपाड़ा रोड पर पांडुरंगवाड़ी इलाके में रहते हैं। उनकी डोंबिवली में सोने, चांदी के आभूषण बेचने की दुकान है। पिछले तीन महीने में इस तरह की धोखाधड़ी हुई है. जालसाज का नाम पमेश सुरेंद्र खिमावत है। वह मुंबई के लालबाग इलाके के गणेशगली इलाके में रहते हैं।

पुलिस ने कहा कि जवाहिर हितेश गांधी के निजी परिचित रमेश जैन ने तीन महीने पहले हितेश को बताया कि उनके परिचित पामेश खिमावत के पास सोने के सिक्के हैं। वे इसे बेचना चाहते हैं. रमेश जैन ने जवाहिर हितेश को बताया कि ये सोने के सिक्के वाल्कांबी स्विस कंपनी के हैं। हितेश ने पमेश खिमावत से सौदा करने का फैसला किया क्योंकि सोने के सिक्के परिचितों के माध्यम से आसानी से खरीदे जाते थे। अगस्त से अक्टूबर 2024 तक तीन माह की अवधि में तीन हजार 700 ग्राम वजन वाले वाल्काम्बी स्विस कंपनी के 37 सिक्के दो करोड़ 81 लाख 10 हजार रुपये में खरीदे गये. प्रत्येक सिक्के का वजन 100 ग्राम था।

हितेश गांधी ने रमेश जैन के माध्यम से पमेश खिमावत को कुछ सोने के सिक्के बेचने के लिए कहा क्योंकि इन सिक्कों की बिक्री से उन्हें अधिक वित्तीय लाभ मिलेगा क्योंकि हाल ही में सोने की कीमत में वृद्धि हुई है। विदाई मिलने के बाद विक्रेता पामेश खिमावत ने हितेश से कहा कि वह ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करता है और उन सोने के सिक्कों को नहीं बेच सकता। इससे हितेश गांधी को शक हो गया. उसने सीलबंद सोने का सिक्का निकाला और एक विशेषज्ञ सोने के परखकर्ता से इसका परीक्षण कराया और पाया कि यह नकली है। हितेश ने सभी सिक्कों की परीक्षक से जांच कराई तो सभी सिक्के नकली निकले।

हितेश ने ये सभी नकली सिक्के वापस ले लिए और पमेश खिमावत से अपने लिए गए सभी पैसे वापस करने को कहा। पामेश ने हितेश को जवाब देना बंद कर दिया. हितेश ने पमेश खिमावत के खिलाफ उसे धोखा देने और आर्थिक रूप से धोखा देने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पामेश फरार हो गया है. पुलिस ने इस अपराध के दस्तावेज सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा को भेज दिये हैं.

मुंबई :  शिंदे सरकार ने जहां अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। वहीं सरकार के इस फैसले का विश्व हिंदू परिषद  ने कड़ा विरोध जाहिर किया है।

मामले पर मिली जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक विकास विभाग के एक सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक वक्फ बोर्ड को इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए निर्धारित 10 करोड़ रुपये में से 2 करोड़ रुपये मिलेंगे।

इस बाबत बीते 10 जून को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से परिपत्र जारी किया गया था। यह परिपत्र महाराष्ट्र सरकार में उप सचिव मोइन तशलीदार की तरफ से जारी हुआ। इधर फैसले ले खफा विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि सरकार ने 10 करोड़ की घोषणा ही नहीं की, बल्कि तत्काल 10 में से 2 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए।

वहीं VHP के महाराष्ट्र गोवा के क्षेत्र प्रमुख गोविंद शेंडे ने मामले पर नाराजगी की और कहा कि वक्फ बोर्ड की दोनों जेब ही जब पैसों से भरी हुई है। ऐसे में उन्हें 10 करोड़ रुपये देना गैर संगत है। महाराष्ट्र सरकार इस पर अपनी मंशा साफ करें कि, किस तुष्टिकरण की नीति के तहत यह कार्य हुआ है?

VHP की मानें तो अगर शिंदे सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो महायुति दलों को अब स्थानीय निकायों और महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनावों में हिंदुओं के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है।” मामले पर VHP ने आगे यह कहा कि, वह राज्यपाल से मिलकर जल्द ही अपनी भूमिका इस विषय पर साफ करेगी। इतना ही नही VHP ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी कहा है कि, अब जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होने को है । ऐसे में सरकार सुनिश्चित करें कि भक्तों पर किसी भी तरह का आतंकवादी हमला न हो।

मामले पर इंटरनेशनल सूफी कारवां के प्रमुख और मुंबई के इस्लामिक विद्वान मुफ्ती मंजूर जियाई ने कहा कि, “हमें खुशी है कि शिंदे सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु आवंटित धन का 20% वक्फ बोर्ड को देने की मंजूरी दे दी है। इस धन का इस्तेमाल समुदाय की बेहतरी में होगा। इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा धन निर्धारिण हो गया था।”

जानकारी दें कि, मौजूदा आवंटन साल 2007 में गठित वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति का ही नतीजा है। समिति ने तब महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज और उसकी संपत्तियों का निरीक्षण किया था । इस दौरे के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने बोर्ड को अनुदान देने का वादा किया, जिसके बाद अब यह बजट आवंटन किया गया है।