पुणे: एक जाने-माने नेता बच्चू कडू ने शिंदे सेना से लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट के लिए अपनी संभावित उम्मीदवारी को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपना रुख साफ किया। जबकि मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि उन्हें मर्जर अरेंजमेंट के तहत सीट ऑफर की जाएगी, कडू ने कहा कि उन्हें इस मामले पर शिंदे सेना से कोई ऑफिशियल न्योता या चर्चा नहीं मिली है। मीडिया से बात करते हुए, कडू ने ज़ोर दिया कि उनका फोकस पद पाने के बजाय असली मुद्दों को सुलझाने पर रहता है। उन्होंने कहा, “हम ऐसे लोग हैं जो मुद्दों के लिए लड़ते हैं। किसानों, विकलांगों, लोन माफी और सैलरी हाइक से जुड़े पेंडिंग मामले हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है।” उन्होंने आगे कहा कि शिंदे सेना के लिए अलायंस या सपोर्ट पर तभी विचार किया जाएगा जब इन ग्रुप्स को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सुलझाया जाएगा।

कडू ने साफ किया कि वह सिर्फ चुनावी पदों के लिए पॉलिटिकल अलायंस नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहा, “हम ऐसे लोग नहीं हैं जो पदों या चुनावों के लिए अलायंस बनाते हैं। हमारा सपोर्ट हमेशा मुद्दों पर आधारित होगा। अगर कोई सही समस्या या मांग है, तो हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे।” MLA सीट के लिए मर्जर के शिंदे सेना के सुझाव के बारे में, कडू ने प्रस्ताव को माना लेकिन कोई वादा नहीं किया, और ज़ोर दिया कि किसानों और दिव्यांग नागरिकों की भलाई उनकी पहली चिंता है। उन्होंने कहा, “लोन माफ़ी और सैलरी हाइक जैसे कुछ और ज़रूरी मुद्दे भी हैं। लोगों के साथ एकजुटता, पोस्ट से ज़्यादा मायने रखती है।”

कडू की यह टिप्पणी आने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनावों और शिंदे सेना की अंदरूनी स्ट्रैटेजी पर अटकलों के बीच आई है। जबकि पॉलिटिकल हलकों में उन्हें MLA सीट देने की चर्चा जारी है, कडू का रुख यह दिखाता है कि वह पर्सनल पॉलिटिकल फ़ायदे के बजाय पॉलिसी और वकालत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यह रुख बातचीत में शिंदे सेना के नज़रिए पर असर डाल सकता है, क्योंकि कडू ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि कोई भी सहयोग चुनावी फ़ायदे के बजाय ज़रूरी मुद्दों पर आधारित होगा। मुद्दों पर आधारित पॉलिटिक्स पर उनका ज़ोर, पार्टी की पोस्ट से ज़्यादा सामाजिक चिंताओं को प्राथमिकता देने वाले नेता के तौर पर उनकी पब्लिक इमेज से मेल खाता है।

मुंबई : राजस्व प्रशासन में बढ़ते कामकाज को देखते हुए और नागरिकों को तेज और सुविधाजनक सेवाएं देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग की संशोधित पदसंरचना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले की विशेष पहल से लिया गया। इसमें विभाग की प्रशासनिक संरचना में बड़े बदलाव किए गए हैं और यह 20 वर्षों में पहली व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया है।

नई मंजूर संरचना के तहत कुल 35,876 पद होंगे, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रिकॉर्ड और राजस्व विभाग शामिल हैं। इसमें 34,576 नियमित पद और 1,300 आउटसोर्सेड पद शामिल हैं। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के पुराने ढांचे को 2006 में अंतिम रूप दिया गया था। पिछले दो दशकों में राजस्व और गैर-राजस्व कार्यों में काफी वृद्धि और बदलाव हुआ है। इस बदलती स्थिति को देखते हुए राजस्व मंत्री बवणकुले ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खारगे के साथ विस्तृत चर्चा की।

इसके बाद, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने संशोधित संरचना को मंजूरी दी, और आज इसका आधिकारिक सरकारी आदेश जारी किया गया। संशोधित संरचना में विभागीय, जिला और तहसील स्तर पर आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें 6 विभागीय आयुक्त कार्यालय, 36 जिलाधिकारी कार्यालय, 192 राजस्व उप-जिला कार्यालय, और 360 तहसीलदार कार्यालयों को मंजूरी मिली है। क्षेत्रीय स्तर पर सरकार ने 2,625 सर्कल (मंडल) कार्यालय और 15,747 तलाठी पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 11 नए अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय, 8 नए उप-जिला कार्यालय, 2 नए तहसीलदार कार्यालय, और 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय को भी मंजूरी मिली है।

संशोधित संरचना को उमाकांत दांगट समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है। अब नए कार्यालयों का मुख्यालय और क्षेत्रीय जिम्मेदारी जिला स्तर पर तय की जाएगी। इसको लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले ने कहा, "राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ है। बढ़ते कामकाज और लोगों की जरूरतों को देखते हुए यह नया ढांचा मंजूर किया गया है। इससे प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और नए कार्यालयों के बनने से नागरिकों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे कार्य तेजी से संपन्न होंगे। यह एक पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन की ओर महत्वपूर्ण कदम है।"
 

मुंबई : महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार आपात स्थिति से लोगों को जल्दी बाहर निकालने के लिए लिफ्ट जांच प्रणाली को और बेहतर बनाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय करीब 2.10 लाख लिफ्ट चल रही हैं और हाल ही में 25,000 नई लिफ्ट को मंजूरी दी गई है। अभी कम कर्मचारी सभी लिफ्टों की जांच करते हैं, इसलिए सरकार ने 519 नए पद बनाने का फैसला किया है, लेकिन लिफ्टों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य में ये पद भी कम पड़ सकते हैं।

वे सदस्यों निरंजन दावखरे और सचिन आहिर द्वारा हाउसिंग सोसायटियों में इमरजेंसी लिफ्ट के रखरखाव और मरम्मत पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार राज्य में इमरजेंसी लिफ्ट जांच व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए बड़े सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में लागू अग्नि सुरक्षा की मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी ऑडिट प्रणाली की तरह, लिफ्ट जांच के लिए भी अधिकृत और मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी सिस्टम बनाया जाएगा।इस व्यवस्था के तहत तकनीकी जांच कराना और लिफ्ट के अंदर वैध जांच प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, लिफ्ट में यह साफ लिखा होगा कि उसकी जांच कब हुई और प्रमाणपत्र कितने समय तक मान्य है।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लिफ्ट जांच से जुड़े अधिकारियों को अधिक अधिकार देने के लिए मौजूदा बजट सत्र में विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि लिफ्ट के रखरखाव के मानक, जांच की आवृत्ति, तकनीकी नियम और लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों की जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। इस समिति में बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त, अन्य नगर निगमों के आयुक्त और बिजली विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।

छह महीने के भीतर लिफ्ट जांच के लिए नई मानक कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने निजी साहूकारों और माइक्रोफाइनेंस के बारे में कहा कि राज्य में दो तरह के साहूकार हैं, लाइसेंसधारी और अवैध। अवैध साहूकारों द्वारा दिया गया कोई भी कर्ज गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में लोग बेझिझक शिकायत कर सकते हैं और सरकार उनका साथ देगी। उन्होंने कहा कि यदि लाइसेंसधारी साहूकार तय दर से ज्यादा ब्याज वसूलते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर उनका लाइसेंस रद्द कर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा और पीड़ित लोगों को पूरी राहत दी जाएगी। 

मुंबई: राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 461 पदों को भरने के लिए सरकार को एक प्रपोज़ल भेजा है। हाल ही में हुए प्रमोशन प्रोसेस में, 328 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर  के पद पर प्रमोट किया गया है। इसलिए, यह प्रपोज़ल इसलिए भेजा गया है क्योंकि अभी इसे लागू करने के लिए असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की संख्या कम पड़ रही है, ऐसा अधिकारी ने कहा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कुल 1,158 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर  पद मंज़ूर हैं, जिनमें से अभी 785 पद भरे हुए हैं। इसलिए, 30 परसेंट पद अभी भी खाली हैं। अधिकारी ने कहा कि फील्ड में काम को तेज़ करने और नागरिकों को ज़्यादा अच्छी पब्लिक सर्विस देने के लिए इन पदों को भरना ज़रूरी है।

इसके साथ ही, असिस्टेंट राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैडर में अभी भी कुछ पद खाली हैं। मंज़ूर 183 पदों में से 140 से ज़्यादा पद भरे जा चुके हैं, और लगभग 42 पद अभी भी खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए 21 पदों के लिए एडवर्टाइज़मेंट जारी किए गए हैं, और 51 कैंडिडेट ट्रेनिंग ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मैनपावर बढ़ाने के बाद राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोड सेफ्टी कैंपेन और तेज़ करेगा। इंटरसेप्टर गाड़ियां, रडार सिस्टम, स्पीड लिमिट चेक और नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेने के लिए अलग टीमें बनाई जाएंगी। अधिकारियों ने भरोसा जताया कि अगर अप्रूवल और भर्ती प्रोसेस समय पर पूरा हो गया तो लोगों को बेहतर सर्विस मिलेंगी और रोड सेफ्टी भी बढ़ेगी।

असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज़रूरी काम करते हैं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, गाड़ी का इंस्पेक्शन जैसे कई ज़रूरी काम असिस्टेंट इंस्पेक्टर के ज़रिए किए जाते हैं। क्योंकि ये काम रोड सेफ्टी के लिहाज़ से बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए उनकी मैकेनिकल और टेक्निकल नॉलेज, मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी, ईमानदारी और फैसला लेने की काबिलियत, फिजिकल और मेंटल फिटनेस चेक करके उन्हें चुना जाना चाहिए। असिस्टेंट इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ने से नियमों को लागू करने और उनके पालन की ज़्यादा असरदार मॉनिटरिंग हो सकेगी।