मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के पवित्र पोर्टल के ज़रिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत, ज़िला परिषद, ठाणे के शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक (प्राइमरी टीचर )की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में, मराठी मीडियम के 499 और उर्दू मीडियम के 27 पदों सहित कुल 526 प्राथमिक शिक्षकों के पद उपलब्ध कराए गए हैं। ज़िला परिषद, ठाणे के प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने के संबंध में, यह भर्ती प्रक्रिया ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत यादव के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र सरकार के पवित्र पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन लागू की जाएगी। योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पवित्र पोर्टल पर प्रकाशित विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें उल्लिखित शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, पात्रता मानदंड और आरक्षण के प्रावधानों की जांच करनी चाहिए।

बताया जाता है कि इस भर्ती में कुल 526 प्राथमिक शिक्षक पद उपलब्ध हैं, जिनमें मराठी माध्यम के लिए 499 और उर्दू माध्यम के लिए 27 पद हैं। संबंधित पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को पवित्र पोर्टल पर अपनी पसंद दर्ज करनी होगी। उम्मीदवारों को पसंद भरते समय विज्ञापन में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए और प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक जानकारी सही है। यदि गलत या अधूरी जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की रहेगी।

पवित्र पोर्टल पर उपलब्ध विज्ञापन के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को 11 अगस्त 2026 तक अपनी पसंद दर्ज करनी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों या पसंद के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए, शिक्षा विभाग ने योग्य उम्मीदवारों से समय सीमा का इंतजार किए बिना निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। 

भर्ती(रिक्रूटमेंट )प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशी को सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षण नियम, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं के साथ-साथ दूसरे पात्रता मापदंड (एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया )ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। आवेदक को पवित्र पोर्टल पर प्रकाशित अधिकृत विज्ञापन और समय-समय पर प्रकाशित निर्देशों को नियमित समीक्षा करना चाहिए।

पुणे: एक जाने-माने नेता बच्चू कडू ने शिंदे सेना से लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट के लिए अपनी संभावित उम्मीदवारी को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपना रुख साफ किया। जबकि मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि उन्हें मर्जर अरेंजमेंट के तहत सीट ऑफर की जाएगी, कडू ने कहा कि उन्हें इस मामले पर शिंदे सेना से कोई ऑफिशियल न्योता या चर्चा नहीं मिली है। मीडिया से बात करते हुए, कडू ने ज़ोर दिया कि उनका फोकस पद पाने के बजाय असली मुद्दों को सुलझाने पर रहता है। उन्होंने कहा, “हम ऐसे लोग हैं जो मुद्दों के लिए लड़ते हैं। किसानों, विकलांगों, लोन माफी और सैलरी हाइक से जुड़े पेंडिंग मामले हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है।” उन्होंने आगे कहा कि शिंदे सेना के लिए अलायंस या सपोर्ट पर तभी विचार किया जाएगा जब इन ग्रुप्स को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सुलझाया जाएगा।

कडू ने साफ किया कि वह सिर्फ चुनावी पदों के लिए पॉलिटिकल अलायंस नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहा, “हम ऐसे लोग नहीं हैं जो पदों या चुनावों के लिए अलायंस बनाते हैं। हमारा सपोर्ट हमेशा मुद्दों पर आधारित होगा। अगर कोई सही समस्या या मांग है, तो हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे।” MLA सीट के लिए मर्जर के शिंदे सेना के सुझाव के बारे में, कडू ने प्रस्ताव को माना लेकिन कोई वादा नहीं किया, और ज़ोर दिया कि किसानों और दिव्यांग नागरिकों की भलाई उनकी पहली चिंता है। उन्होंने कहा, “लोन माफ़ी और सैलरी हाइक जैसे कुछ और ज़रूरी मुद्दे भी हैं। लोगों के साथ एकजुटता, पोस्ट से ज़्यादा मायने रखती है।”

कडू की यह टिप्पणी आने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनावों और शिंदे सेना की अंदरूनी स्ट्रैटेजी पर अटकलों के बीच आई है। जबकि पॉलिटिकल हलकों में उन्हें MLA सीट देने की चर्चा जारी है, कडू का रुख यह दिखाता है कि वह पर्सनल पॉलिटिकल फ़ायदे के बजाय पॉलिसी और वकालत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यह रुख बातचीत में शिंदे सेना के नज़रिए पर असर डाल सकता है, क्योंकि कडू ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि कोई भी सहयोग चुनावी फ़ायदे के बजाय ज़रूरी मुद्दों पर आधारित होगा। मुद्दों पर आधारित पॉलिटिक्स पर उनका ज़ोर, पार्टी की पोस्ट से ज़्यादा सामाजिक चिंताओं को प्राथमिकता देने वाले नेता के तौर पर उनकी पब्लिक इमेज से मेल खाता है।

मुंबई : राजस्व प्रशासन में बढ़ते कामकाज को देखते हुए और नागरिकों को तेज और सुविधाजनक सेवाएं देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग की संशोधित पदसंरचना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले की विशेष पहल से लिया गया। इसमें विभाग की प्रशासनिक संरचना में बड़े बदलाव किए गए हैं और यह 20 वर्षों में पहली व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया है।

नई मंजूर संरचना के तहत कुल 35,876 पद होंगे, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रिकॉर्ड और राजस्व विभाग शामिल हैं। इसमें 34,576 नियमित पद और 1,300 आउटसोर्सेड पद शामिल हैं। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के पुराने ढांचे को 2006 में अंतिम रूप दिया गया था। पिछले दो दशकों में राजस्व और गैर-राजस्व कार्यों में काफी वृद्धि और बदलाव हुआ है। इस बदलती स्थिति को देखते हुए राजस्व मंत्री बवणकुले ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खारगे के साथ विस्तृत चर्चा की।

इसके बाद, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने संशोधित संरचना को मंजूरी दी, और आज इसका आधिकारिक सरकारी आदेश जारी किया गया। संशोधित संरचना में विभागीय, जिला और तहसील स्तर पर आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें 6 विभागीय आयुक्त कार्यालय, 36 जिलाधिकारी कार्यालय, 192 राजस्व उप-जिला कार्यालय, और 360 तहसीलदार कार्यालयों को मंजूरी मिली है। क्षेत्रीय स्तर पर सरकार ने 2,625 सर्कल (मंडल) कार्यालय और 15,747 तलाठी पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 11 नए अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय, 8 नए उप-जिला कार्यालय, 2 नए तहसीलदार कार्यालय, और 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय को भी मंजूरी मिली है।

संशोधित संरचना को उमाकांत दांगट समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है। अब नए कार्यालयों का मुख्यालय और क्षेत्रीय जिम्मेदारी जिला स्तर पर तय की जाएगी। इसको लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले ने कहा, "राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ है। बढ़ते कामकाज और लोगों की जरूरतों को देखते हुए यह नया ढांचा मंजूर किया गया है। इससे प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और नए कार्यालयों के बनने से नागरिकों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे कार्य तेजी से संपन्न होंगे। यह एक पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन की ओर महत्वपूर्ण कदम है।"
 

मुंबई : महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार आपात स्थिति से लोगों को जल्दी बाहर निकालने के लिए लिफ्ट जांच प्रणाली को और बेहतर बनाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय करीब 2.10 लाख लिफ्ट चल रही हैं और हाल ही में 25,000 नई लिफ्ट को मंजूरी दी गई है। अभी कम कर्मचारी सभी लिफ्टों की जांच करते हैं, इसलिए सरकार ने 519 नए पद बनाने का फैसला किया है, लेकिन लिफ्टों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य में ये पद भी कम पड़ सकते हैं।

वे सदस्यों निरंजन दावखरे और सचिन आहिर द्वारा हाउसिंग सोसायटियों में इमरजेंसी लिफ्ट के रखरखाव और मरम्मत पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार राज्य में इमरजेंसी लिफ्ट जांच व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए बड़े सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में लागू अग्नि सुरक्षा की मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी ऑडिट प्रणाली की तरह, लिफ्ट जांच के लिए भी अधिकृत और मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी सिस्टम बनाया जाएगा।इस व्यवस्था के तहत तकनीकी जांच कराना और लिफ्ट के अंदर वैध जांच प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, लिफ्ट में यह साफ लिखा होगा कि उसकी जांच कब हुई और प्रमाणपत्र कितने समय तक मान्य है।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लिफ्ट जांच से जुड़े अधिकारियों को अधिक अधिकार देने के लिए मौजूदा बजट सत्र में विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि लिफ्ट के रखरखाव के मानक, जांच की आवृत्ति, तकनीकी नियम और लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों की जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। इस समिति में बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त, अन्य नगर निगमों के आयुक्त और बिजली विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।

छह महीने के भीतर लिफ्ट जांच के लिए नई मानक कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने निजी साहूकारों और माइक्रोफाइनेंस के बारे में कहा कि राज्य में दो तरह के साहूकार हैं, लाइसेंसधारी और अवैध। अवैध साहूकारों द्वारा दिया गया कोई भी कर्ज गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में लोग बेझिझक शिकायत कर सकते हैं और सरकार उनका साथ देगी। उन्होंने कहा कि यदि लाइसेंसधारी साहूकार तय दर से ज्यादा ब्याज वसूलते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर उनका लाइसेंस रद्द कर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा और पीड़ित लोगों को पूरी राहत दी जाएगी।