मुंबई: राज्य सरकार ने कैब एग्रीगेटर (जैसे ओला, उबर आदि) से जुड़े ड्राइवरों के लिए पांच दिन (30 घंटे) का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम अनिवार्य कर दिया है। यह ट्रेनिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से करनी होगी। एग्रीगेटर को इस ट्रेनिंग का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा और उसकी जानकारी तय पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। 

यह सब होगा ट्रेनिंग में शामिल
इस ट्रेनिंग में ड्राइवरों को एग्रीगेटर के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल, संबंधित कानूनों और नियमों, मोटर व्हीकल (ड्राइविंग) रेगुलेशन-2017, सावधानीपूर्वक वाहन चलाने, ट्रैफिक नियमों, वाहन रखरखाव, ईंधन की बचत करने वाली ड्राइविंग, यात्रियों के साथ व्यवहार और विभिन्न चीजों की जानकारी दी जाएगी। 

फर्स्ट रिस्पांडर की भी दी जाएगी ट्रेनिंग
इसके अलावा, ड्राइवरों को कम से कम छह घंटे की फर्स्ट रिस्पांडर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटना होने पर वे तुरंत मदद कर सकें। प्रशिक्षण में महिला सुरक्षा, दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी सुरक्षित आवाजाही के प्रति संवेदनशीलता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ-साथ राज्य सरकार समय-समय पर अन्य जरूरी ट्रेनिंग भी निर्धारित करेगी। 

लाइसेंस मिलने के छह महीने में सर्विस नहीं शुरू होने पर लाइसेंस होगा रद्द
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाइसेंस मिलने के छह महीने के भीतर एग्रीगेटर को अपना कारोबार शुरू करना होगा। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस स्वतः रद्द माना जाएगा। हालांकि, जमा की गई सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी, लेकिन लाइसेंस शुल्क वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा, सभी एग्रीगेटर को स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। 

कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की भी ट्रेनिंग देना जरूरी
नियमों के अनुसार, एग्रीगेटर को ड्राइवर और कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की भी जानकारी ट्रेनिंग के दौरान देनी होगी। इसके लिए एग्रीगेटर को परिवहन आयुक्त के आदेश के एक वर्ष के भीतर सभी पुराने ड्राइवरों को मान्यता प्राप्त संस्थानों, जैसे आईडीटीआर , आरडीटीसी और एडीटीसी में प्रशिक्षण दिलाने की योजना प्रस्तुत करनी होगी।

मुंबई : साउथ मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट इलाके के पास दिनदहाड़े एक उबर ड्राइवर से चाकू की नोक पर लूट की घटना सामने आई है। इस मामले में आज़ाद मैदान पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा बढ़ा है। पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब उबर ड्राइवर अपने काम पर था और क्रॉफर्ड मार्केट के पास पहुंचा था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसे रोका और चाकू दिखाकर उससे लूटपाट की। अचानक हुई इस घटना से ड्राइवर घबरा गया और आरोपी मौके से फरार हो गया।

घटना की शिकायत मिलते ही आज़ाद मैदान पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साहिल असगर पटेल (39) के रूप में हुई है। वह ठाणे जिले के कल्याण (पश्चिम) स्थित अंसारी चौक के त्रिप्ति अपार्टमेंट, रूम नंबर 01 में रहता है। जानकारी के अनुसार, आरोपी कपड़े बेचने का काम करता है और कल्याण रेलवे स्टेशन के बाहर भी कपड़ों की बिक्री करता है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने यह वारदात अकेले की थी या इसमें कोई और भी शामिल था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या आरोपी के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है। इस घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद स्थिति सामान्य हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गश्त और निगरानी बढ़ाई जाएगी।

स्थानीय लोगों और टैक्सी-ऑटो यूनियन ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई होने से अपराधियों में डर पैदा होता है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा है कि पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच की जा रही है ताकि सभी तथ्यों का खुलासा हो सके और पीड़ित को न्याय मिल सके।
 

मुंबई : महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से एग्रीगेटर कंपनियों ओला और उबर सहित कैब, रिक्शा और टैक्सी चालक मंगलवार को मुंबई के आज़ाद मैदान में महायुति के खिलाफ वोट देने की शपथ लेने के लिए एकत्र हुए और "उनकी मांगों की अनदेखी" के लिए "भीख का कटोरा" विरोध प्रदर्शन आयोजित किया. मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, संभाजीनगर और पूरे महाराष्ट्र से कैब और रिक्शा चालक आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए.

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे महाराष्ट्र कामगार सभा के अध्यक्ष केशव नाना क्षीरसागर ने बताया, "सभी मेहनती कैब चालकों और ड्राइवरों ने रैपिडो कंपनी द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के लिए पूरे राज्य से धन इकट्ठा करने के लिए एक `भीख का कटोरा` अभियान भी चलाया." उन्होंने आगे कहा, "ओला, उबर और रैपिडो कंपनियों द्वारा सभी सरकारी आदेशों की अनदेखी करने के बावजूद, परिवहन मंत्रालय ने उन पर जुर्माना लगाने और उन्हें काली सूची में डालने के बजाय अस्थायी लाइसेंस प्रदान करके उन पर `कृपा` की है. राज्य के सहायक परिवहन आयुक्त द्वारा बार-बार लिखित और मौखिक रूप से सरकारी दरों का पालन करने का आश्वासन देने के बावजूद, कंपनियों ने आज तक अपने मोबाइल एप्लिकेशन पर कोई दरें लागू नहीं की हैं."

16 सितंबर, 2025 को, राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कालस्कर ने सभी कैब और बाइक एग्रीगेटर कंपनियों को 18 सितंबर शाम 5 बजे तक अपने मोबाइल एप्लिकेशन पर सरकारी दरें लागू करने का आदेश दिया था. हालाँकि, दो हफ़्ते बाद भी, कंपनियों ने अपने एप्लिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया है.

परिवहन विभाग ने कथित तौर पर उन्हीं कंपनियों के खिलाफ सफेद नंबर वाली बाइक टैक्सियों के अवैध संचालन के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी. फिर भी, अधिकारियों ने पंद्रह दिनों के भीतर ई-बाइक टैक्सियों के संचालन के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिए. इन अनंतिम लाइसेंसों को जारी करते समय कंपनियों द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि वे सफेद नंबर प्लेट वाली बाइक टैक्सियों का संचालन नहीं करेंगी, लेकिन इसके बावजूद वे हलफनामे का उल्लंघन कर रही हैं.

मुंबई : मुंबई पुलिस ने रैपिडो और उबर बाइक टैक्सियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। इन कंपनियों पर शहर में राज्य सरकार की अनुमति के बिना अवैध रूप से सेवाएं संचालित करने और यात्रियों को ले जाने का आरोप है। एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के निरीक्षक की शिकायत के आधार पर दोनों कंपनियों के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरटीओ अधिकारियों ने डमी राइड बुक की थी। उन्होंने बताया कि यात्रियों को अवैध रूप से ले जाने के लिए एप आधारित एग्रीगेटर सेवाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किए गए थे।

उन्होंने बताया कि अप्रैल में आरटीओ ने रैपिडो को अवैध रूप से और बिना किसी लाइसेंस के यात्रियों को ले जाने के लिए नोटिस जारी किया था।