मुंबई: मुंबई उपनगरीय यात्रियों को नए साल में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए विरार से दहानू के बीच पहली बार 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। यह फैसला इस रूट पर बढ़ रही आबादी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ने बोर्ड को लेटर भेजा है। लेटर अप्रूव होते ही विरार-दहानू के बीच चलने वाली 12 डिब्बों की लोकल को 15 डिब्बों की लोकल से बदल दिया जाएगा। शुरू में 6 लोकल सर्विस 15 डिब्बों में चलाई जाएंगी। 1 जनवरी 2026 से एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए नया टाइमटेबल लागू होगा, तो वहीं उपनगरीय ट्रेनों के लिए मार्च या अप्रैल से लागू किया जाएगा। 

चर्चगेट-विरार के बीच
बढ़ेंगी 12 सर्विसेज नए टाइमटेबल में चर्चगेट और विरार के बीच 10 से 12 सर्विस बढ़ाने की योजना बनाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी 2026 तक पश्चिम रेलवे को एक नई एसी रेक मिल सकती है। बता दें कि एक एसी रेक आने से 10 एसी सर्विस बढ़ जाती है।

मेट्रो-3 के यात्रियों का सफ़र होगा सस्ता
मेट्रो यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पहली बार मेट्रो-3 के यात्रियों के लिए 'मेट्रो कनेक्ट-3' ऐप के जरिए डिस्काउंटेड मंथली पास की सुविधा शुरू की है, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों का खर्च कम होगा। नई योजना के तहत 60-ट्रिप पास पर 15% और 45-ट्रिप पास पर 10% की छूट दी जाएगी।

यह ऑफर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो रोज ऑफिस या काम पर आने-जाने के लिए मेट्रो पर निर्भर हैं। मेट्रो-3 में रोजाना करीब 1.5 लाख यात्री सफर करते हैं। ऐसे में यह पहल बड़ी संख्या में यात्रियों को आर्थिक राहत देगी और अधिक लोगों को मेट्रो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मंथली पास में डिस्काउंट से और भी यात्री मेट्रो-3 का चयन यात्रा के लिए कर सकते हैं।

नई दिल्‍ली : देश में जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे इनकी कीमतों में कमी आएगी. इस तरह जल्‍द ही ईवी आम लोगों के पहुंच में आ जाएगी. सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए ईवी को बढ़ावा दे रही है. इतना ही नहीं बैट्री भी ऐसी होंगी, जिससे एक चार्ज से लंबी दूरी का सफर तय होगा. यह बात एक्‍सपोट मार्ट में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया (आरईआई) 2025 एक्सपो में ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल तमाम एक्‍सपर्ट ने कही.

रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय अन्‍य मंत्रालयों और संगठनों के साथ मिलकर केन्‍द्र सरकार के लक्ष्‍य को पूरा करने प्रयास कर रहा है. रिन्यूएबल एनर्जी के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने कहा कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का लक्ष्य अब सिर्फ सपना नहीं, बल्कि तेजी से हकीकत बन रहा है. नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू हुए रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया (आरईआई) 2025 एक्सपो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. इसमें देश विदेश की कई कंपनियां भाग ले रही हैं. एक्‍सपो में सौर, पवन, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर फोकस रहा.

मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 223 गीगावाट पहुंच चुकी है. इसमें सौर 123 गीगावाट, पवन 52 गीगावाट प्रमुख हैं। साल के अंत तक सौर क्षमता 104 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है. सरकार ने 32 लाख करोड़ रुपये के निवेश की कही है. 162 गीगावाट की परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं और 100 गीगावाट की बोलियां जारी हैं. इस साल 29.5 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है. लेकिन लक्ष्य के लिए हर साल 38-40 गीगावाट जोड़ना जरूरी है, जबकि औसत अभी 15 गीगावाट ही रहा है. इस तरह के आयोजन इस लक्ष्‍य को पूरा करने में सहयोग करेंगे.

मोदी सरकार के नेतृत्व में रिन्यूएबल एनर्जी में क्रांति आई है. 2014 से क्षमता लगभग तीन गुना बढ़कर जून 2025 तक 226.8 गीगावाट हो गई. पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 25 गीगावाट जोड़े गए. पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना से 20 लाख से ज्यादा घरों में सोलर लग चुका है, लक्ष्य 1 करोड़ घरों का है जो 30 गीगावाट रूफटॉप सोलर जोड़ेगा.

नई दिल्ली : जीएसटी पर देशवासियो को जिसका इंतजार था, सरकार ने वो मुराद पूरी कर दी. दिवाली से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी कम हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की. जीएसटी में इस बदलाव के तहत अधिकतर वस्तुएं 5% और 18% के स्लैब में आ गई हैं. कई वस्तुओं पर अब 0% या शून्य कर लगेगा और कुछ को 40% ‘सिन टैक्स यानी ‘पाप कर’ स्लैब में जोड़ दिया गया है. जीएसटी का नया स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा. कई रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती से आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए खुश होने की बड़ी वजह है. जीएसटी दरों में कटौती के बाद क्या सस्ता हुआ है? किन वस्तुओं पर अब अधिक टैक्स लगेगा और कौन सी वस्तुएं अब महंगी होंगी? चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट.

जीएसटी में बदलाव के बाद क्या-क्या सस्ता
चलिए एक नजर मार लेते हैं कि कौन सा सामान अब किस स्लैब में है?

0 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं,
व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां
मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़
दूध, छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल वाला, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी

5 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम
मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन
दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर
सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे
थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट =
स्ट्रिप
चश्मा
ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर
निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व
टपक सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर
मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें

18 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
तीन पहिया वाहन
मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम
माल परिवहन के लिए मोटर वाहन
एयर कंडीशनर
एलईडी और एलसीडी टीवी सहित टेलीविजन (32 इंच से अधिक)
मॉनिटर और प्रोजेक्टर
बर्तन धोने की मशीन
1800 से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर सीसी

40 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी
अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले वातित पानी, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, गैर-मादक पेय पदार्थ
धूम्रपान पाइप
350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
निजी उपयोग के लिए विमान
नाव
रिवॉल्वर और पिस्तौल
सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग

नई दिल्ली: एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाने-पीने की वस्तुएं सस्ती होने की वजह से बीते मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 3.34% के स्तर पर आ गई। यह 67 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई दर 4% से नीचे रहने का अनुमान जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में चालू मूल्य पर जीडीपी की विकास दर 9-9.5% के बीच रहने का अनुमान है, जो बजट में बताए गए 10% के अनुमान से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमान से कम ग्रोथ और महंगाई दर कई वर्षों के स्तर से नीचे होने के चलते हम भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरों में तेज कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अगले साल मार्च तक 125 आधार अंकों से लेकर 150 आधार अंकों की कटौती हो सकती है। इसमें से 25 आधार अंकों की कटौती फरवरी में हो भी चुकी है।

कब-कब होगी ब्याज दरों में कटौती?
एसबीआई के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने रिपोर्ट में कहा कि हमारा अनुमान है कि रेपो रेट में 75 आधार अंकों की कटौती जून और अगस्त की मौद्रिक नीति समीक्षा में, जबकि 50 आधार अंकों की कटौती अक्टूबर से फरवरी के बीच होने का अनुमान है। नीतिगत दर रेपो रेट में यह कटौती उसके ~5.0%-5.25% के पास पहुंचने पर ही रुकेगी।

बता दें, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले होम लोन सीधे तौर पर रेपो रेट से जुड़े होते हैं। वहीं, अन्य लोन पर भी इस नीतिगत दर का असर पड़ता है। ऐसे में यदि रेपो रेट में 1.25% से 1.25% कमी आती है तो होम लोन की दर में भी सीधे इतने की कमी आ जाएगी। यानी यदि आपका होम लोन अभी 8.50% की दर पर है तो वह घटकर 7%-7.25% हो जाएगा।

फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें भी होंगी कम
नीतिगत दरों में कटौती का असर जमा की ब्याज दरों पर भी पड़ता है। इससे फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरें भी घट जाएंगी। इसका नुकसान मुख्य रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों को होगा, जो अपने खर्चों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर निर्भर रहते हैं।