मुंबई : साइबर ठगों ने गैस कनेक्शन बिल के नाम पर बड़ा घोटाला को अंजाम दिया है। फर्जी संदेश भेजकर 100 से ज्यादा लोगों को ठगा और उनके बैंक खातों से करीब 2.7 करोड़ रुपये उड़ा दिए। यह मामला शहर में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर नई चिंता पैदा कर रहा है। पीड़ितों ने बताया कि ठगों ने महानगर गैस लिमिटेड के नाम से मैसेज भेजे। संदेश में लिखा था कि पिछले महीने का गैस बिल तुरंत जमा नहीं किया गया तो आज रात गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस चेतावनी से घबराकर कई लोगों ने दिए गए निर्देशों का पालन किया।

APK फाइल डाउनलोड करा खाली किए खाते
साइबर अपराधियों ने लोगों को एक अनजान APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा। जैसे ही लोगों ने इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, ठगों को फोन का रिमोट एक्सेस मिल गया। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग डिटेल्स हासिल कर लीं और खातों से लाखों-करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर लिए।
ठगों ने सिर्फ पुराने ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि नए गैस कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों को भी निशाना बनाया। उन्हें फोन कॉल किए गए और फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिंक भेजे गए। 

पिछले 30 दिनों में 2.7 करोड़ की ठगी
पिछले 30 दिनों में ऐसे मामलों में करीब 2.7 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गौरतलब है कि महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 16 मार्च से 30 अप्रैल के बीच नए घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन लेने वालों को 500 रुपये तक मुफ्त गैस दी जाएगी। इसके अलावा कुछ नई इमारतों के ग्राहकों के लिए 1,000 रुपये तक बिल समायोजन की भी घोषणा की गई थी। 

यह ठगी ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद फारस की खाड़ी में कई जहाज फंसे हुए हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है।

मुंबई : मुंबईकरों के बिजली के रेट में  1 अप्रैल 2026 से बदलाव किया जा रहा है। क्योंकि बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां -बेस्ट, टाटा पावर और अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने अपने बिजली दरों में कटौती करने का फैसला लिया है। नए रेट 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को मई महीने के बिल में सीधा फायदा मिलेगा। 

मुंबईकरों को बड़ी राहत
दरअसल महाराष्ट्र में पहले ही महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से महावितरण के बिजली दरों में कमी को मंजूरी दी जा चुकी है। अब उसी के तहत मुंबई के उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने जा रही है। आने वाले सालों में भी 2030 तक हर साल चरणबद्ध तरीके से बिजली दरों में कमी की जाएगी। इस फैसले से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम मुंबईकरों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल
उधर, रेजिडेंशियल इलाकों और हाउसिंग सोसायटियों में EV चार्जिंग के लिए बिजली दरों में कटौती की गई है। नए टैरिफ के तहत चार्ज को तुरत प्रभाव से 10.22 रुपये ट से घटाकर 9.25 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। यह दर 2028-29 तक स्थिर रहेगी। इसके चलते उपभोक्ताओं को लबी अवधि तक राहत मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आने की उम्मीद है।

मुंबई : मुंबईकरों की लाइफलाइन कहे जाने वाले डब्बावाले 6 दिनों की छुट्टी पर जा रहे हैं, जिससे आज से  मुंबईकरों के लिए मुश्किल शुरू होने वाली है. अगले 4 अप्रैल तक डब्बावाले ग्रामदेवता उत्सव की वार्षिक छुट्टी पर अपने घरों को जा रहे है. 30 अप्रैल से 4 अप्रैल तक वार्षिक उत्सव के लिए अपने घरों पर रहेंगे, जिससे मुंबईकरों को डब्बेवालों की सेवा नहीं मिले सकेगी और उन्हें विकल्प तलाशने होंगे. 

ग्रामदेवता के वार्षिक उत्सवों में शामिल होने के लिए हर साल छुट्टी लेते हैं डब्बेवाले
गौरतलब है डब्बावाले हर साल चैत्र महीने में अपने पैतृक गांवों में होने वाले ग्रामदेवता के वार्षिक उत्सवों और मेलों में शामिल होने के लिए 6 दिन की छुट्टी लेते हैं. डब्बावालों की परंपरागत वार्षिक छुट्टी का हवाला देते हुए डब्बावाला एसोसिएशन ने सभी ग्राहकों और मुंबईकरों से अगले 6 दिन की छुट्टी के दौरान डब्बावालों की छुट्टी नहीं काटने की अपील की है. 

6 दिनों की छुट्टी पर जाने से ठप पड़ जाएगा डब्बावालों पर निर्भर मुंबईकरों का जीवन
रिपोर्ट के मुताबिक डब्बावालों की 6 दिनों छुट्टी पर रहने से डब्बावालों की सर्विस पूरी तरह ठप पड़ जाएगी, इससे मुंबई के लगभग 80,000 से 2 लाख नौकरीपेशा लोगों पर जीवन पर असर गहरा पड़ना तय है. जो रोज़ाना घर के खाने के लिए डब्बावालों पर निर्भर करते हैं. डब्बावाले आगामी 5 अप्रैल 2026 से दोबारा अपनी नियमित सेवा शुरू करेंगे, तब उन्हें खुद घर से खाना लाना होगा या बाहर से खाना पड़ेगा.
6 दिनों तक लाखों मुंबईकरों को घर के खाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी
माना जा रहा है कि अगले 6 दिनों तक डब्बावाले के वार्षिक छुट्टी पर जाने से मुंबईकरों की दिनचर्या और सेहत दोनों बिगड़नी तय है. टिफिन सेवा का उपयोग करने वाले मुंबईकरों को अगले 6 दिनों के लिए बाहर के खाने पर निर्भर होना पड़ेगा अथवा घर के खाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी. सबसे अधिक उन्हें होगी, जो बीमार है और घर के खाने पर निर्भर करते हैं. 

130 साल पुरानी डब्बावाला सेवा एलपीजी गैस के गंभीर संकट से भी जूझ रही है
उल्लेखनीय है 130 साल पुरानी डब्बावाला सेवा एलपीजी गैस के गंभीर संकट से भी जूझ रही है. हालात ऐसे हैं कि जो डब्बावाले हर रोज 80 हजार लोगों तक समय पर खाना पहुंचाते थे, उनके अपने किचन के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं. कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत और इसकी ब्लैक मार्केटिंग ने संकट खड़ा किया है, आरोप है कि जो सिलेंडर सामान्य दाम पर मिलते थे, वे कुछ हिस्सों में अब 5 से 6 हजार रुपये में ब्लैक में बेचे जा रहे हैं.

डब्बावाला एसोसिएशन का कहना है कि 130 साल के इतिहास में हमने ऐसी किल्लत कभी नहीं देखी. हम इतनी महंगी गैस नहीं खरीद सकते. अगर सरकार ने दखल नहीं दिया, तो मुंबई की ये ऐतिहासिक सेवा ठप हो सकती है.

मुंबई : बीएमसी की मेयर रितु तावड़े (53) ने कहा कि वह बीएमसी पर ठेकेदारों के एक गुट की पकड़ को तोड़ने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने बृहन्मुंबई नगर निगम में अपने कार्यकाल के दौरान मुंबईकरों को हल्के में लिया। ``उनका ध्यान कभी भी शासन पर नहीं था—उनका सारा ध्यान ठेकों पर था। स्टैंडिंग कमेटी में इन पार्टियों के बीच आपसी समझ थी, जिसकी वजह से उन्हीं ठेकेदारों को बार-बार मौके मिलते रहे। हम इस गहरी जड़ें जमा चुके सिंडिकेट को तोड़ने, सिस्टम को खोलने और इसे निष्पक्ष बनाने के लिए दृढ़ हैं," उन्होंने जोर देकर कहा। इंटरव्यू के कुछ अंश:

मेयर के तौर पर आपकी मुख्य चुनौतियां क्या रही हैं? शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान मुंबईकरों को हल्के में लिया। उनकी प्राथमिकता कभी भी शासन नहीं थी—उनकी प्राथमिकता ठेके, टेंडर और पर्दे के पीछे की आपसी समझ थी। नतीजतन, 2014 से कई ज़रूरी नागरिक मुद्दे अटके पड़े हैं, जिन्हें अब मैं सुलझाने का काम कर रही हूं। हालांकि मेयर को पहला नागरिक कहा जाता है, लेकिन मैं खुद को मुंबईकरों का पहला ``सेवक" मानती हूं। मेरी सबसे बड़ी चुनौती—और ज़िम्मेदारी—मुंबई को वैसा बनाना है, जिसके उसके नागरिक सचमुच हकदार हैं।

मुंबई को चार साल बाद मेयर मिला है, इसलिए नागरिकों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हर दिन कई लोग बहुत उम्मीद लेकर आपसे मिलने आते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा है? जिस दिन से, यानी 11 फरवरी को मैंने पद संभाला, उसी दिन से मैंने यह तय कर लिया था कि जो भी लोग मेरे ऑफिस आएंगे, मैं उन सभी से मिलूंगी। मैं रोज़ाना अपने केबिन में 200 से 250 नागरिकों से खुद बातचीत करती हूं, और जब तक लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति की बात नहीं सुन लेती, तब तक अपनी जगह से नहीं उठती। पहले नागरिकों को इस तरह की पहुंच नहीं दी जाती थी—कई लोगों को तो अपनी शिकायतें लेकर मेयर के ऑफिस में कदम रखने की भी इजाज़त नहीं थी। मैंने इस स्थिति को बदल दिया है। मैं हर मुद्दे को सुनती हूं और जहां भी मुमकिन होता है, संबंधित अधिकारियों को सीधे फोन करके मौके पर ही उसका समाधान कर देती हूं। आज लोग तुरंत नतीजे देख रहे हैं, और यह बात कि मैं काम करवा सकती हूं, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इसलिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुंबईकर इस भरोसे के साथ आगे आ रहे हैं कि आखिरकार उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। जब आपने पदभार संभाला, तो आपने 100-दिन की कार्ययोजना की घोषणा की थी। अब तक क्या काम हुआ है?

बीएमसी में हमने जिन 21 मुख्य मुद्दों को अपने एजेंडा में शामिल किया था, उनमें से कई मुद्दे पहले ही सुलझा लिए गए हैं, और बाकी मुद्दों पर तेज़ी से काम चल रहा है। पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए, हमने यह फ़ैसला किया है कि इस साल से, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को बांटे जाने वाले सभी 27 शैक्षणिक सामानों की खरीद 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के ज़रिए की जाएगी। यह पहले की टेंडर-आधारित व्यवस्था की जगह लेगा, जिसमें अनियमितताओं की गुंजाइश रहती थी। हमने मुंबई के लिए 365-दिन का सफ़ाई अभियान भी शुरू किया है, जिसमें नागरिकों, पार्षदों, अस्पतालों और स्कूलों को शामिल करके इसे सचमुच एक 'जन-आंदोलन' बनाया गया है। साफ़-सुथरी सोसाइटियां अपने काम को बीएमसी पोर्टल पर अपलोड कर सकती हैं और 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक की इनामी राशि जीत सकती हैं। जो पार्षद यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके वार्ड कूड़ेदान-मुक्त रहें, उन्हें नागरिक बुनियादी ढांचे को और मज़बूत करने के लिए 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। गाद निकालने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, हमने 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी - बॉम्बे' द्वारा 'थर्ड-पार्टी ऑडिट' अनिवार्य कर दिया है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है—पारदर्शिता, जन-भागीदारी और ज़मीनी स्तर पर दिखाई देने वाले परिणाम।